पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा बल प्रयोग लोकतन्त्रकै उपहास : आदिवासी जनजाति आयोग

१४ जेठ, काठमाडौं। आदिवासी जनजाति आयोगले विराटनगरमा प्रदेश नामकरणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताएको छ।

आइतबार अध्यक्ष रामबहादुर थापाले एक विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो हक अधिकार माग गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायलाई आन्दोलनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुने गरी निषेधाज्ञा जारी हुने, र आन्दोलनमा सहभागीहरुमाथि धरपकड गरी हिरासतमा लिनु लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताएका हुन्।

प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर विभिन्न राजनीतिक दल र संघसंस्थाले आइतबार विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस क्रममा निषेधाज्ञा तोडेको भन्दै प्रहरीले १७ जना पक्राउ गरेको छ ।

आयोगले आदिवासी समुदायको माग गम्भीरतापूर्वक सुन्न र वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्तै शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो माग उठाउने नागरिकको आन्दोलनमा बल प्रयोग नगर्न सुरक्षा निकायलाई पनि आग्रह गरेको छ।

संविधानले विना हात हतियार शान्तिपूर्ण रुपले भेला भई आफ्नो माग राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भन्दै आयोगले आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पहिचान, सम्मान र ऐतिहासिक थातथलोको सुरक्षा गर्ने र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नेपालको संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले दिएको स्मरण गराइएको छ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :