आर्थिक उदारीकरण थालेको २०४८ को बजेटमा के थियो ?

१५ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सोमबार अपराह्न सार्वजनिक हुँदैछ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । यो बजेटमार्फत दोस्रो चरणको सुधारको सुरुवात गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री स्वयंले गरेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले २७ असार २०४८ मा सार्वजनिक गरेको बजेटलाई पहिलो चरणको सुधारको प्रारम्भिक विन्दु मानिन्छ । यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई गरेको सम्बोधनको अंश यस्तो छ…

निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता, परिश्रम, विवेक, शीप तथा कार्यदक्षताको अधिकतम उपयोग नभई देशको आर्थिक विकास दर तीव्र हुन सक्ने कुरा आज विश्व भरिको अनुभवले देखाएको छ । तसर्थ पहिले नियोजित अर्थ व्यवस्थामा विश्वास गर्ने मुलुकहरू पनि अब बजारोन्मुखी अर्थ व्यवस्था तर्फ लम्किरहेका छन् । नेपालमा पनि सरकारी क्षेत्रमा विद्यमान कार्यदक्षताको स्तर र अहिलेसम्मको अनुभवले यो आवश्यकताको पुष्टि गर्दछ ।
सरकारी संस्थानहरूमा अहिले तीन अरब रूपैयाँभन्दा बढीको सेयर लगानी र ७ अरब रूपैयाँभन्दा बढीको ऋण लगानी छ । यो ठूलो लगानीबाट प्राप्त हुने लाभांश र ब्याज नगण्य छ । कतिपय संस्थानहरू सरकारी अनुदान नभई चल्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारी उद्योगहरूको क्षमता उपयोग पनि सन्तोषजनक छैन । सरकारले संस्थानहरूमा गरेको लगानीमा गतवर्ष केवल १ करोड २४ लाख रुपैयाँको लाभांश प्राप्त गर्‍यो जुन कुल गानीको ०.१ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा जम्मा ६४ सरकारी संस्थानहरू मध्ये २७ वटा संस्थानहरू घाटामा थिए र त्यस वर्षको कुल घाटा ७९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ थियो ।
यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा सरकारी उद्योग तथा अन्य संस्थानहरूमा सरकारी भूमिका कम गर्दै लगी सरकारी व्ययभार र व्यवस्थापन भार घटाउने र यस्ता क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रलाई क्रमशः सहभागी बनाउँदै लैजानु पर्ने एकातिर स्पष्ट छ भने अर्कोतर्फ सरकारले आफ्नै स्वामित्व र व्यवस्थापनमा राख्नु पर्ने जनउपयोगी संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्नु पर्ने पनि उत्तिकै जरुरी छ । सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण तथा व्यवस्थापन सुधार सम्बन्धमा विभिन्न अध्ययनहरू भइसकेका छन् । यी अध्ययनहरू र निजीकरण सम्बन्धमा प्रचलित विभिन्न पद्धतिहरूको विश्लेषण गरी नेपालका लागि एक उपयुक्त निजीकरण कार्यक्रम तयार पारी आगामी वर्षमा तीन ओटा सरकारी संस्थानहरू र पाँच वटा सरकारी कृषि फार्महरूलाई निजीकरण गरिनेछ । निजीकरण कार्यक्रम बनाउँदा यस्ता संस्थानहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हित र संरक्षण तर्फ विशेष ध्यान दिइनेछ ।
सरकारी क्षेत्रमा रहने संस्थानहरूको क्रियाकलापको अनुगमनको साथै व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन, सक्षम व्यवस्थापकहरू, अनुभवी तथा दक्ष सञ्चालकहरूको सञ्चालक समितिमा चयन गराउन र संस्थानहरूको उत्पादन लागत तथा सेवा मूल्यमा निगरानी राख्नको निम्ति उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था मिलाइने छ ।
आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रलाई बढी सक्रिय बनाउने नीति अनुरूप निजीक्षेत्रको पूर्ण स्वामित्वमा वित्त कम्पनी लगायत बाणिज्य बैक समेत खोल्न अनुमति दिइने छ । यस कदमले आन्तरिक बचत परिचालनमा वृद्धि आउनुको साथै वित्तीय कारोबारमा बढी प्रतिस्पर्धा आउनुको साथै बैंकिङ क्षेत्रको कार्यदक्षतामा वृद्धि हुन गई बैकहरूको क्रियाकलाप छिटो छरितो र ग्राहकोन्मुख बन्नेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ ।
विदेशी मुद्राको सम्बन्धमा पनि समायानुकूल सुधार गरिने दृष्टिले व्यावसायिक स्रोत लगायत अन्य आधिकारिक स्रोतहरूबाट नेपाली नागरिकहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई विना कुनै बन्देज नेपाली बैंकहरूमा खाता खोल्न र कारोवार गर्न दिइनेछ । यस व्यवस्थाले नेपालीहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा देशको संस्थागत परिवेश भित्र आउन प्रोत्साहन मिल्नेछ र देशका परिवर्त्य मुद्राको सञ्चिति बढ्नेछ ।
झिटीगुण्टा सुविधाको दुरूपयोग गरिएको देखिएकोले झिटीगुण्टा व्यवस्थामा सुधार गरिएको छ । साना व्यापारीहरूलाई ब्यापर प्रक्रियाको मूलधारामा समेट्नको लागि केही निश्चित सामानहरू पैठारी गर्न लाइसेन्स उपलब्ध गराउनुको साथै बोलकबोल प्रणाली अन्तर्गत विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइने छ । विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीहरूलाई दिइ आएको विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा वृद्धि गरिनेछ । आयात लाईसेन्सको लागि प्रचलित व्यवस्थामा हुने झञ्झट र ढिलाइलाई ध्यानमा राखी व्यक्तिगत प्रयोगको लागि ल्याइने वस्तुहरूको लाइसेन्स त्रिभुवन विमानस्थलमा नै सरल ढंगबाट दिइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
परिवर्त्य विदेशी विनिमय भुक्तानीको आधारमा निकासी हुने वस्तुहरू मध्ये उनी गलैचा, तैयारी पोशाक र चाँदीका गहना बाहेक अन्य सबै स्वदेशी वस्तुहरूको निकासीमा प्रचलित न्यूनतम मूल्याङ्‍कन प्रथालाई सरलीकरण गरी ब्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रले तोकेको निकासी मूल्यलाई नै मान्यता दिइने छ । यस व्यवस्थाबाट निकासी कर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य परिवर्तन अनुरूप र देशमा हुने खर्च अनुसारको मूल्यमा बराबर परिवर्तन परि रहनु पर्ने प्रक्रियागत झञ्झटबाट ठूलो राहत मिल्नेछ ।
निर्यात प्रवद्र्धनको लागि आगामी आर्थिक बर्षमा निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्रको निमित्त प्रारम्भिक कार्यहरू (जग्गा खरिद लगायत पूर्व निर्माण कार्यहरू) सुरु गरिने छन् । निर्यात व्यापार प्रक्रियामा सरलीकरण गरिनेछ ।
नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने अभिप्रायले उनीहरूलाई प्रदान गरिने सबै प्रकारको सेवाहरू र सहुलियत एक निकाय मार्फत दिइने व्यवस्था मिलाउन एक द्धार प्रणाली अझै पनि स्थापना हुने सकेको छैन । यो प्रणालीलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र नै स्थापना गरी प्रभावकारी रूपबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रशासनिक तथा कानूनी व्यवस्था मिलाइने छ । यो व्यवस्थाबाट विदेशी लगानी कर्ताहरूलाई बढी सुविधा पुग्ने छ भन्ने विश्वास लिइएको छ ।
औद्योगिक इजाजत पत्र लिन लामो समय लाग्ने भएकोले लगानी कर्तालाई औद्योगिक लगानीमा प्रोत्साहन दिन विदेशी मुद्राको संचितिलाई समेत ध्यानमा राखी कूल कच्चा पदार्थको ५० प्रतिशत भन्दा कमका लागि परिवर्त्य मुद्रा चाहिने उद्योगहरूलाई इजाजत पत्र लिन नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस व्यवस्थाबाट वास्तवमा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने उद्योग संख्यामा वृद्धि हुन गै अर्थतन्त्रमा अनुकूल प्रभाव पर्नेछ ।
परिवर्त्य मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका संस्थान तथा उद्योगहरूलाई पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावहरूलाई दृष्टिगत गरी त्यस्ता संस्थान तथा उद्योगहरूले वैदेशिक ऋण रकम तत्कालै भुक्तानी गर्न चाहेमा आवशयक विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
विनिमय दरको परिवर्तनबाट अर्थ व्यवस्थाले वाञ्छित लाभ हासिल गर्न आगामी दिनहरूमा आर्थिक स्थिरतामा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । यसको लागि आन्तरिक साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने, पूँजीको कुशलतामा वृद्धि गर्ने, समाजका विपन्न वर्गको आर्थिक उत्थानको लागि उत्पादनशील तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहमा वृद्धि गर्ने तथा मौद्रिक विस्तारको दरलाई वाञ्छित सीमा भित्र राखी आन्तरिक तथा वाह्रय सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य अनुरूपको मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिनेछ । देशको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव पार्न बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्ने क्रम अगाडि बढाइनेछ । अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै लैजाने सरकारको नीति अनुरूप एक मध्यावधिक आर्थिक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ । यसै क्रममा हालको वित्तीय, कृषि, उद्योग, व्यापार जस्ता नीतिहरूको पुनरावलोकन गरी प्रचलित ऐन नियमहरूमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ ।