सांसदलाई बजेट : कुशासनको पुनरोदयमा विधायकहरूको परीक्षा

सांसदहरू देश विकासको प्रक्रियामा कानुन निर्माण मार्फत सहभागी हुन्छन् न कि बजेट बोकेर निर्वाचन क्षेत्रको परियोजना छान्दै। सांसदहरूले बृहत्तर सार्वजनिक हितभन्दा पनि निहित स्वार्थका आयोजनामा रकम खर्च गरेको, सुशासनका दृष्टिले चर्को विवादमा परेको र सैद्धान्तिक रूपमा पनि बलियो धरातल नभएको ‘सांसद विकास कोष’ सरकारले फेरि ब्युँताएको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरेको सांसद विकास कोष भनेर चिनिने ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्र’ दुई कारणले गलत छ।

पहिलो, सांसदहरू विधायक हुन्, विकास प्रतिनिधि होइनन्।  विधायकको काम राम्रो कानुन बनाउनु हो, कानुन मार्फत शासन पद्धतिको स्थापना, जवाफदेही र उत्तरदायी प्रणाली स्थापना गर्नु हो।  त्यो नै देशको विकासमा उनीहरूको योगदान हो।  त्यसकारण सांसदहरू देश विकासको प्रक्रियामा कानुन निर्माण मार्फत सहभागी हुन्छन् न कि बजेट बोकेर निर्वाचन क्षेत्रको परियोजना छान्दै।

दोस्रो, अर्थमन्त्री महतको यो प्रस्तावले कानुनी रूपमा विकास निर्माणको जिम्मेवारी पाएका तीनै तहका कार्यकारी निकायको कार्यक्षेत्र माथि पनि अतिक्रमण गर्छ।

सांसदको संलग्नतामा परियोजना बन्ने कारणले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउँछ। अनि मुलुकको संविधान, कानुनले सांसदलाई दिएको जिम्मेवारी विपरित हुने मात्रै होइन, संसदीय प्रणालीका अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा गर्नै नहुने काम गर्न उनीहरूलाई विवश बनाउँछ।

हाम्रो विगतबाट पाठ सिकेर पनि सांसदहरूले यो कार्यक्रम माथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ।  विगतमा आफ्नो कुल पूजा गर्ने मन्दिर बनाउन सांसदले यो कोषको बजेट खर्च गरेको समेत भेटिएको थियो।

यसको खर्च प्रक्रियामा उत्तिकै गम्भीर प्रश्नहरू थिए र अहिले पनि छन्।  यो प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कार्यकर्तामा वितरण गर्न मिल्ने पैसाको रूपमा नेपाली समाजमा बदनाम छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उठेका प्रश्नहरू यसका ज्वलन्त प्रमाण हुन्।

यो कोषको हदैसम्म दुरुपयोग भएको भनेर प्रश्न उठेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट वक्तव्यबाट यो कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाएका थिए। तर, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसलाई पुन ब्युँताएका छन्। ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ नाम दिइएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको थियो।  पछि त्यसको नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ बनाइएको थियो।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत यसअघि संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो।  तर, सो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग भएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि खारेज गरिएको थियो।

परियोजना छनोट प्रक्रिया, बजेट निकासा र खर्च प्रक्रियामा सांसदहरू यति बदनाम भएका थिए कि उनीहरूको मर्यादा जोगाउन समेत यो कार्यक्रम बन्द गर्नु जरूरी देखिएको थियो।

सांसद विकास कोष किन पनि उपयुक्त अवधारणा होइन भने लोकतन्त्रमा चुनावी मैदानमा सबैलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान वातावरण हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ।  तर, यो कोष वितरणले हाल कायम रहेका संघीय सांसदहरूलाई आफ्नो सुविधा अनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा परियोजना छनोट र त्यसमा लगानी गर्ने मौका दिन्छ।  जसका कारण उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई प्रभावित गर्न सफल हुन्छन्।

अनि आगामी निर्वाचनमा जब अरू कुनै नयाँ व्यक्ति प्रतिस्पर्धाका लागि मैदानमा आउनेछ उसले सांसद विकास कोषको सुविधा लिएको व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। त्यसबेला चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने समान वातावरणको अभाव हुन जान्छ।

यस दृष्टिले समेत सांसदलाई यो सुविधा दिइनु गलत हुन्छ।  त्यसैले अर्थ मन्त्री महतले प्रस्तुत गरेको यो कार्यक्रम प्रति सत्तापक्ष र विपक्षी समेतले गम्भीर सोचविचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

स्पष्ट छ विकास परियोजनामा सामेल गरेर लोकप्रिय सांसद निर्माण गर्न सकिन्न।  सांसदको लोकप्रियता कानुन र विधि निर्माणमा उसको अवधारणा, ज्ञान र परिश्रमले नै निर्धारण गर्ने हो।

हालको प्रतिनिधिसभामा कतिपय सांसदले यस्तो काम गरेर आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै लगेका पनि छन्।  तसर्थ सांसद विकास कोष सांसदको मर्यादा, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता बढाउन अथवा संसदीय व्यवस्था प्रति जनतामा आकर्षण बढाउन कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त कार्यक्रम होइन।  सरकार यसबाट फिर्ता हुनुपर्छ।