१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले तिर्नुपर्ने गरी निर्धारण भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअक) मिनाहा गरेको छ ।
आर्थिक विधेयक २०८० अनुसार गैर सरकारी संस्थाले दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त अनुदानमा मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण भई तिर्न बाँकी रहेको वा त्यस्तो कर निर्धारिण उपर प्रशासकीय वा अन्य निकायमा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिएमा सबै मुअक र थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने भएको हो । यसका लागि २०८० मंसिरसम्म सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.png)
.png)
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4