मलको अनुदान दोब्बरले बढ्यो, कृषिमा छैन नयाँ कार्यक्रम

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपंछी विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तर, रासायनिक मलको अनुदान दोब्बरले बढाउनुपर्ने बाध्यताका कारण अन्य कार्यक्रमहरु कटौती हुँदा कृषिमा समग्रमा बजेट बढे पनि नयाँ कार्यक्रमहरुले भने ठाउँ पाएनन् ।

संसदमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सो क्षेत्रका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तो छ पछिल्लो ५ वर्षको कृषि क्षेत्रको बजेट

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ –२९ अर्ब ९४ करोड
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ –३४ अर्ब ८३ करोड
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ –३७ अर्ब ४० करोड
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ –४५ अर्ब ०५ करोड
आर्थिक वर्ष ०७९/८० –५५ अर्ब ८९ करोड

जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले धेरै हो । तर, रासायनिक मलका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनैपर्ने बाध्यताका कारण मन्त्रालयले कृषि, बाली पशु विकास, अन्वेषणमा खर्च गर्ने रकम भने खुम्चिन पुग्यो ।

कुल विनियोजनको आधार भन्दा धेरै रकम मलमा गएपछि सरकारले बजेटमा एकमुष्ट रुपमा कृषि विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको पुनर्संरचना, बिमा, मल र बीउबाहेक कृषि अनुदान उत्पादनमा आधारित जस्ता कार्यक्रम बजेटको नियमित जस्तै प्राथमिकतामा छन् । कृषि तथा पशु बीमामा अनुदान निरन्तर छ भने डिजिटल कृषि अवधारणा कार्यान्वयन अन्तर्गत मल बिउको विवरण ट्र्याकिङ गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक स्वदेशी बजारका धरान, सिन्धुली, धनुषा, सिरहा र सुर्खेतमा विषादी परिक्षण प्रयोगशाला खोलिने बजेटमा उल्लेख छ भने बाँझो जमिनमा खेती प्रोत्साहन बजेटको प्राथमिकतामा छ । सरकारले रानसायनिक मलका लागि गत वर्ष नै स्रोत सुनिश्चितता गरेका कारण बजेट दोब्बरले वृद्धि गरेको छ ।

सरकारले बजेट २०८०÷८१ मार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलका लागि बिनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मलका लागि १२ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो भने आव ७७÷७८ मा ११ अर्ब रुपैयाँको रासायनिक मल सरकारले खरिद गरेको थियो ।

रासायनिक मललाई चार वर्षको बजेट

आर्थिक वर्ष ०७७/७८–११ अर्ब
आर्थिक वर्ष ०७८/७९– १२ अर्ब
आर्थिक वर्ष ०७९/८०– १५ अर्ब
आर्थिक वर्ष ०८०/८१– ३० अर्ब

बजेटमा यस वर्ष पहिला जस्तै उत्कृष्ट किसानलाई सम्मानित गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । किसानलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्न भन्दै स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सहयोगमा उत्कृष्ठ किसानहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ ।

पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गरिने, जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाइने, गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र १०० स्थानीय तहमा धान र आलु खेती बिस्तार गरिने बजेटको प्राथमिकतामा छ । एक सय स्थानीय तहमा पोषिलो घाँसे बाली विकास गरिने ।

कृषिमा पनि युवा स्टार्टअप विकास गरिने कृषिमा युवा परिचालन गर्न एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट कृषि बीमामा बजेट विनियोजन र किसानको बाली बाँदर लगायतका जंगली जनावरबाट बचाउन तारबार गर्न बजेट बिनियोजन प्रमुख कार्यक्रम हुन् ।