भारतसँग अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी सुरू गर्न सम्झौता हुँदै

१७ जेठ, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न दुई पक्षीय सम्झौता हुने भएको छ । अहिलेसम्म कार्डको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर (अन्तरदेशीय) भुक्तानी गर्न सकिएपनि क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पाइँदैन । यसका लागि नेपाल र भारतमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको दुई कम्पनीहरुको ‘सिस्टम कनेक्ट’ गर्ने सम्झौता हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा स्थापना भएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गरेको नेपाल क्लियरिङ हाउस र रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) को समेत लगानीमा भारतमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सिस्टम विकास गरेको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डियाको प्रणाली इन्ट्रिग्रेसन मार्फत नेपाल भारत क्रस बोर्डर विद्युतीय भुक्तानीको सम्झौता हुने छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नै उक्त सम्झौता हुने भएको हो । सोही सम्झौताका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानसिंह प्रधान पनि भारत भ्रमणमा छन् । तर, भ्रमणमा राष्ट्र बैकका प्रतिनिधि भने छैनन् ।

‘नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच सम्झौता हुने हो । सम्झौतापछि नेपालीले भारतमा गएर गर्नसक्ने भुक्तानीको सीमा शुल्क जस्ता व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका एक अधिकारीले भने, ‘एनपीसीआई र नेपाली क्लियरिङ हाउसको सिस्टम इन्ट्रिग्रसेन हुने भएकोले राष्ट्र बैंकको आवश्यकता नभएको पनि हुनसक्छ ।’

नेपालको केही बैंक डिजिटल भुक्तानीका लागि एनपीसीआईका प्रणाली ल्याउन पहिल्यैबाट प्रयासरत थिए । अब सरकारले नै विद्युतीय भुक्तानीको प्रवर्द्धन गर्दै दुई देशबीच मोबाइल बैंकिङ तथा मोबाइल वालेटको क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्नेगरी नेपाल क्लियरिङ हाउस र एनपीसीआईको सिस्टम इन्ट्रिग्रेसनको लागि सम्झौता गर्ने भएको छ ।

सम्झौतापछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्नसक्ने छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाबीच क्रस बोर्डर विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्न छलफल भएर पूर्वतयार पुरा भएपनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमाणमा उक्त सम्झौता हुन लागेको हो ।

कसरी हुन्छ कारोबार ?

दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया(एनपीसीआई) को यूपीआई इन्ट्रिग्रेसन हुनेछ । नेपाल क्लियरिङ हाउसमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने इजाजत पाएको संस्था हो ।

‘डिजिटल भुक्तानीमा नेपालभन्दा भारत अगाडि छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरुसँगको डिजिटल इन्ट्रिग्रेसनबाट हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ । रेमिट्यान्स लगायत कारोबार औपचारिक माध्यममा आउँछ ।’

भारतमा यूपीआई प्रणालीमार्फत विद्युतीय कारोबार सेवा दिने गरि रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको समेत लगानीमा खुलेको संस्था एनपीसीआई हो । भारतमा सबै बैंकले डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा भुक्तानी गर्दा एनपीसीआईको प्रणाली प्रयोग गर्छन् । नेपालमा पनि क्लियरिङ हाउसले नेशनल पेमेन्ट स्वीच सञ्चालन गरिरहेको छ ।

एनपीसीआई भारतमा रिटेल पेमेन्ट तथा सेटलमेन्ट गर्नेगरी भारतीय रिजर्भ बैंक र भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत लगानीमा सञ्चालनमा आएको प्रणाली हो । जसको यूपीआईमा भारतका सबै बैंक आवद्ध छन् । इन्टर बैंक फण्ड ट्रान्सफर, बिल भुक्तानी तथा क्यूआर कोड जस्ता सेवा उक्त प्रणालीमा उपलब्ध छ ।

नेपालमा क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गरेको रिटेल पेमेन्ट स्वीचमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको डिजिटल भुक्तानी सुविधा लिन सकिन्छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डीया (एनपीसीआई)को सिस्टम इन्ट्रिग्रेसनपछि दुई देशबीच यस्तो कारोबार सुरु हुनेछ ।

अहिले नेपालको पूँजी खाता दुवैतर्फ खुला गरिएको छैन । नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन खुला भएपनि नेपालबाट रकम लैजान प्रतिबन्ध छ । भारतमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रको रकम एटीएमबाट निकाल्न वा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र प्रिपेड कार्डबाट भारतमा भुक्तानी गर्न र नगद झिक्न सकिन्छ । त्यसको सीमा दैनिक १५ हजार र मासिक १ लाख भारु छ ।

नियमित रूपमा प्रत्येक महिना १ लाख भारतीय रुपैयाँ झिक्ने व्यक्ति शंकास्पद देखिए वा उसको खर्चको औचित्य पुष्टि नभए खाता तथा कार्डबाट हुनसक्ने कारोबार रोक्का गरी राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने निर्देशन छ ।

भारतमा क्रेडिट तथा प्रिपेड लगायत विद्युतीय कार्डको माध्यमबाट पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) वा अन्य कुमै माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भने एकै पटक १ लाखसम्मा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । होटल, अस्पताल र औषधि पसलमा गर्ने भुक्तानीमा भने यो सीमा लागु हुँदैन ।

विद्युतीय भुक्तानीमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्नुपर्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् । अन्यथा नेपालबाट पूँजी बाहिरिने जोखिम हुने उनीहरुको अनुमान छ ।