बजेटप्रति सुनचाँदी व्यवसायीको असन्तुष्टि

१७ जेठ, काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । महासंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आकस्मिक पदाधिकारी बैठकले बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेद्‍कारी भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत सोमबार संसद्‍मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यवहारिक नीति समावेश भएको महासंघको टिप्पणी छ । बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । परम्परागत र रैथाने व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीतिको ठीक विपरीत हुनेगरी यो व्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा गरेको छ ।

बजेटले गरेको यो व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेद् समेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए । नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मूल्यमा पाइने भएकोले त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने उनको भनाइ छ ।

यस्तै हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको यो निर्णयले अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुन गई सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्नसक्ने महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए ।

महासंघको बैठकले सरकारले यो निर्णय नसच्च्याएमा विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यसबाट पनि समस्याको समाधान नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

नेपालमा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएकोमा बजेटपछि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने छ ।