‘कपास विकास समितिको जग्गामाथि धेरैका आँखा लागेका छन्’

सरकारले कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको सुनेर मलाई दुःख लाग्यो। नेपालमा कपास खेतीको राम्रो सम्भावना र बजार दुवै छ। यसको उत्पादन त हामीले बाउ-बाजेका पालादेखि नै गर्दै आएका हौं। र अहिले पनि धेरै किसानले आफ्नो प्रयोगका लागि पनि कपास खेती गर्दै आएका छन्।

व्यावसायिक रूपमा सुरु गरिएको कपास खेती सरकारको गलत नीतिका कारण आज बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। समिति खारेज भएपछि कपास उत्पादनका लागि २०३३ सालदेखि गरिएका सबै प्रयास खेर गए। मैले कृषि प्राविधिकको रूपमा आफ्नो जागिरे जीवन सुरु गरेर १५-१६ वर्ष कपास खेतीकै क्षेत्रमा बिताए। पछि कृषि सचिव भएर पनि एक वर्षभन्दा बढी काम गरें।

यूएनडीपी, एडीबी, एफएओ, इजरायल सरकार लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कपास खेती प्रवद्र्धनका लागि नेपाललाई सहयोग गरेका थिए। मैले पनि छात्रवृत्तिमा अमेरिका गएर कपास खेतीका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्ने अवसर पाएको थिएँ ।

इजरायल सरकारको सहयोगमा बाँके, बर्दियाको पुनर्वास क्षेत्रमा कपास खेती गरिएको थियो। कपास हामीलाई आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक बस्तु भएका कारण विगतका सरकारहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेर कपास खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्दै आएका थिए।

तर, पचासको दशकपछि कपास विकास समितिमा कपासका बारेमा ज्ञानै नभएका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परिपाटी सुरु भएपछि समितिमा समस्या देखिन थाल्यो। कपासको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेकाहरू यो क्षेत्र छाडेर अन्यत्र लागे।

रोग-कीराको व्यवस्थापन र नयाँ उन्नत बीउ समयमै किसानले पाउन सकेनन्। जसका कारण कपासको उत्पादन पहिले जस्तो हुन सकेन।त्यसपछि माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो। कपासको जग्गा कब्जा गर्ने र कार्यालयमा बम विस्फोट र आगजनी गर्ने काम भएपछि कपास खेती खुम्चिंदै गयो।

राजनीतिक अस्थिरता र गलत नीतिका कारण बुटबल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भए। कपास खेतीका लागि तयार पारिएको साधन-स्रोत र जनशक्तिको राम्रोसँग प्रयोग गरे देशलाई आवश्यक पर्ने कपास, धागो र कपडामा आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुको साटो एकपछि अर्को पूर्वाधारहरूलाई मास्ने, सिध्याउने काम भइसकेको छ। कपास विकास समितिको समाप्ति त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो।

अझै पनि केही सम्भावना बाँकी छन्। समिति खारेज भए पनि समितिको कुम्भर फार्मको जग्गा कृषि क्षेत्रमै प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा कृषि बाली सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धानका लागि सरकारी जमिनहरू निकै कम छन्।

बन्द भएपछि कपासको जग्गामाथि धेरैको आँखा परेको हुनसक्छ। कपासको जग्गा मास्ने भन्दा पनि कृषि क्षेत्रकै अध्ययन अनुसन्धानको काममा प्रयोग गर्नुपर्छ। कृषि विषय पढाइ हुने कलेजहरू संचालन गरेर विद्यार्थीले कृषि बालीका विविध क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

कपास विकास समितिको कुम्भर फार्मको जग्गालाई बीउ उत्पादन केन्द्रको रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । नेपालमा उन्नत बीउको उत्पादन बढाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि कुम्भरको जग्गा उपभोग गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ।

त्यसैले मेरो जोड केमा छ भने कपास विकास समितिको जग्गा बाँडेर सिध्याउने काम गर्नुहुँदैन। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् जस्ता कृषि बालीमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने सरकारी संस्थाहरूलाई यो जग्गा दिएर कृषि क्षेत्रमै प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

(नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अमेरिकामा कपास खेती मामिला अध्ययन गरेका पूर्व कृषि सचिव पाण्डेसँग कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)