अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न– करका दर चुहाएर राज्यलाई अर्बौं घाटा लगाउने को हुन् ?

२३ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक विधेयक निर्माणका क्रममा करका दर फेरबदल गर्दा एकजना पूर्व नायव सुब्बालाई प्रयोग गरिएको अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले स्वीकार गरेका छन् ।

केही व्यापारिक घरानासँग निकट मानिएका र अघिल्ला बजेटमा पनि उनीहरूको स्वार्थअनुकूल करका दर हेरफेरमा संलग्न रहेका पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई करको दर फेरबदलमा सहभागी गराएको मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वीकारेका छन् । त्यसमै बल पुर्‍याउँदै अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि श्रेष्ठलाई ‘अनुभव र दक्षता’ का आधारमा प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ ।

मन्त्रालय र मन्त्रीको यो स्वीकारोक्तिसँगै अर्थ मन्त्रालयमा कसरी व्यापारिक घराना निकट व्यक्तिको सहभागिता कयौं वर्षदेखि हुँदै आएको थियो भन्ने नयाँ तथ्य उजागर भएको छ । ‘विज्ञ’ का रूपमा उपयोग गरिएका श्रेष्ठको जिम्मा लिएसँगै केही महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न मन्त्री महतमाथि खडा भएका छन् ।

१. सरकार तथा श्रेष्ठ स्वयंले स्वीकार गरेका छन्, उनी वर्षौंदेखि बजेट लेखनमा सहभागी छन् । एउटै व्यक्तिलाई हरेक वर्ष प्रयोग गर्नुपर्ने र अवकाश पाउँदासम्म उनको विकल्पमा कुनै अर्को दक्ष व्यक्ति तयार नहुने अवस्था कसरी आयो ? यदि उनी एउटा टाइपिष्ट मात्रै हुन् भने पूरै राज्यसंयन्त्र र अर्थमन्त्रालयसँग त्यस्ता बहालवाला टाइपिस्ट छैनन् जसलाई कानुनतः जिम्मेवार बनाउन सकियोस् ?

जागिर खाँदाका २०–२५ वर्ष र अवकाश भएपछि पनि उनी नै चाहिने यो कस्तो अनौठो विज्ञता र निर्भरता हो ? कथम् कथाचित उनी काम गर्न नसक्ने भए भने आर्थिक विधेयक नै नबन्ने हो ? यो विज्ञताको उपयोग हो वा निश्चित घरानाको स्वार्थपूर्ति गर्ने सुनिश्चितताको निरन्तरता ?

२. भन्सारका महानिर्देशक फेरिन्छन्, त्यसभन्दा तलका उपसचिव तथा अधिकृतहरु फेरिन्छन् । तर, ती सबै फेरिँदा पनि हरेक वर्ष नायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठले नै आर्थिक विधेयक बनाउने गरेको स्पष्ट भयो । जब दशकौंदेखि करका दरसम्बन्धी संवेदनशील सूचनामाथिको पहुँच एकै व्यक्तिले प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्छ, उसले त्यो सूचनाको दुरुपयोग गर्न सक्छ । उसलाई स्वार्थ समूहले प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।

श्रेष्ठको सन्दर्भमा पनि त्यही भएको स्पष्ट हुन्छ । विगतदेखि नै श्रेष्ठलाई आर्थिक अध्यादेश लेखनमा सहभागी गराइएको स्पष्टीकरण मन्त्रालयले दिएपछि सूचना चुहिएका कारण वा कुनै व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी करका दर संशोधन गरेका कारण राज्यलाई परेको घाटाको क्षतिपूर्ति अर्थ मन्त्रालयका कुन अधिकारीले व्यहोर्ने हो ? कुन मन्त्री वा सचिवले व्यहोर्ने हो ?

३. पूर्वनासु श्रेष्ठको प्रतिरक्षा गरेसँगै अब प्रश्न स्वयं अर्थमन्त्रीमाथि तेर्सिएको छ– करका दरमा हेरफेरको सूचना चुहाएर निश्चित घरानालाई फाइदा पुर्‍याएको स्पष्ट छ । त्यसो भए करका दर चुहाउने र राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुर्‍याउने आपराधिक कर्मको योजनाकार को हो ? तपाईंले काम लगाएका सचिव, सहसचिव, पूर्वनासु वा स्वयं मन्त्री ?

४. सरकारलाई आयस्रोतको अभाव भएको भन्दै अहिले यसअघि वर्षौंसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलागेका तरकारी, फलफूल र हवाइ टिकटमा समेत भ्याट लगाउने तपाईंले कुन सिद्धान्त वा बाध्यताका आधारमा निश्चित किलोवाटका बिजुली गाडीको कर घटाउने र बढाउने कानून ल्याउनुभयो ? तपाईंले जुन श्रेणीका गाडीको कर घटाउनुभयो, त्यसको सूचना झण्डै एक महिना पहिले नै निश्चित व्यापारिक घरानालाई कसरी थाहा भयो ? करका दरमा सुनियोजित चलखेल गर्ने र कुनै व्यापारिक घरानालाई अर्बौं नाफा गराइदिने जिम्मा लिने व्यक्ति को थियो ? उक्त आर्थिक लाभको हिस्सेदारी बजेट निर्माणमा सहभागी मन्त्रालयका कर्मचारी र स्वयं तपाईंमध्ये कसकसले प्राप्त गर्नुभयो ?

५.करका दरको सूचना चुहिँदा भएको अर्बाैं नोक्सानीको जिम्मेवारी र सोधभर्ना कसले गर्ने ? बजेटको जिम्मेवारी लिनुभएको तपाईं अर्थमन्त्री, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी वा ती पूर्वनासुले ?

६. बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको स्वीकार गरिसकेपछि पनि तपाईंले आफू इमानदार भएको रटान लगाइरहने कि संसद् र आम नेपाली जनताले उठाएका प्रश्नको सामना गर्दै संसदीय छानबिनका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिने ?