भारतसँगको सम्झौताको आडमा बन्लान् त प्रस्तावित ११ हजार मेगावाटका आयोजना ?

२३ जेठ, काठमाडौं । नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको सम्झौता गरेसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक अर्थात् जलविद्युतका लगानीकर्ता उत्साहित छन् । उनीहरु ४ वर्षदेखि रोकिएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) अब खुलिहाल्ने अपेक्षामा छन् ।

अब नेपालको बिजुली भारतले बिजुली किन्दैन भन्ने शंका हटेकाले तुरुन्तै थप आयोजनाहरुको पीपीए खुलाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर माग गर्‍यो । विद्युत प्राधिकरणसँग हुने पीपीएपछि आयोजनाहरु धमाधम बन्ने वातावरण संस्थाको दाबी छ ।

अहिले भारतले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईईएक्स)को डे–अहेड बजारमा नेपालबाट ४५२ मेगावाट बराबरको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र निर्यात गर्न अनुमति पाएका छन् । नेपालभित्र विद्युतको खपत कमजोर रहेको र उत्पादित बिजुलीको निर्यात बजार पनि सुनिश्चित पनि नभएको भन्दै प्रस्तावित आयोजनाको पीपीए रोकेर राखिएको छ ।

बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए गर्दा वित्तीय जोखिम हुने भन्दै सरकारले रोकेका सयौं आयोजनाहरु पछिल्लो विकसित घटनाक्रमपछि निर्माणमा जान सकिनेमा आशावादी देखिएका छन् । गतसाता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सुनिश्चिततासहित सम्झौता गर्न सहमति जनाएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि करिब १५ हजार मेगावाट बिजुलीको पीपीए खोल्नुपर्ने हुनसक्ने बताउन थालेको छ ।

१० वर्षभित्र नेपाल आफैंले ५ हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्न थाल्ने अवस्था रहेकाले थप आयोजनाहरु बनाउँदै विद्युत निर्यातको लाभ लिन थप पीपीए गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्राधिकरणको सोच छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न यही अवधिमा १५ हजार मेगावाटको परियोजना बनाउनुपर्ने हुनसक्ने बताउँछन् । प्राधिकरण, सरकारी कम्पनी र निजी क्षेत्रले थप आयोजनाहरुको निर्माण अघि बढाउन भारतसँग भएको सम्झौताले वातावरण बनाएको उनको भनाइ छ ।

‘पीपीए खुल्नुअघि समग्र योजना नै बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि काम सुरु भएको छ,’ घिसिङले भने,‘आयोजनाहरुको निर्माण क्यू–४० वा क्यू–२५ केमा गर्ने भनेर अध्ययन गर्न विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले एउटा कमिटी पनि गठन गरिसकेको छ । कमिटीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन के–के गर्नुपर्छ भनेर त्यो कमिटीले हेर्छ ।’

अहिलेसम्म करिब ३८० वटा परियोजनासँग ७ हजार ३०० मेगावाट बराबर बिजुलीको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । १० हजार ७५६ मेगावाट बराबरका परियोजनाले पीपीएका लागि प्रस्ताव प्राधिकरणका अलपत्र छ । यी करिब २० खर्बभन्दा बढी लगानीका परियोजना हुन् ।

तर, आर्थिक रुपमा पर्नेसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तोकेको कोटा सकिएकाले पीपीए हुन सकिरहेको छैन । प्रतीक्षामा रहेका धेरै आयोजनाको पीपीए कहिले हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ ।

पछिल्ला वर्षमा जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरुको लाइन लामो छ, तर सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)बारे ठोस निर्णय नलिँदा चार वर्षयता प्रस्तावित दशौं अर्ब लगानीलाई ‘तगारो’ लागेको छ ।

पीपीए ठप्प हुँदा भविष्यमा विद्युतको माग, आपूर्ति र खपतदर बीचको सन्तुलन बिग्रने र सम्भाव्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुम्न सक्ने जोखिम समेत छ । अब भविष्यमा हुनसक्ने माग र सम्भावित बजारको अवस्थालाई हेरेर पीपीए गर्दै आयोजना बनाउने बाटो खोल्दै जानुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मत छ ।

अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युत उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ‘टेक अर पे’ (लेउ वा तिर) अनुसार पीपीए गर्न तोकेको ‘रन अफ दि रिभर’ (नदी प्रवाहमा आधारित) आयोजनाको कोटा सकिएको छ । बजार सुनिश्चित नहुने भएकाले प्रवर्द्धकहरुले पनि ‘टेक एन्ड पे’ अनुरुप पीपीए गर्ने आँट गरेका छैनन् । करिब ११ हजार मेगावाटको आयोजनाहरु विद्युत जडानसहित पीपीएको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएर कुरिरहेका छन् ।

अहिले अधिकांश आयोजना आरओआरमै बनाउन प्रस्ताव गरिएकाले प्राधिकरणले पीपीए गर्न सकेको छैन । आरओआर आयोजनाहरुमा समस्या भएपनि पिकिङ रन अफ दि रिभर (पीआरओआर) प्रणाली र जलाशययुक्त (रिजर्भवायर) आयोजनाको कोटा भने सकिएको छैन । तर, यस्ता प्रकृतिका आयोजनाका लगानीकर्ताको चासो न्यून छ । बिजुली प्रणालीको स्थायित्व र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रतिपर्धात्मक लाभका सबै खालका आयोजनाको बिजुली आवश्यक पर्ने भन्दै प्राधिकरण ऊर्जा समिश्रण (इनर्जी मिक्स)मा आधारित भएर अब पीपीए गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइरहेको छ ।

समग्र योजना चाहिन्छ : प्राधिकरण

विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिले निजी क्षेत्रका २ हजार ४०० मेगावाटका परियोजना निर्माणको चरणमा छन् भने २ हजार १०० मेगावाटका परियोजना पीपीए भएर लगानी खोज्ने क्रममा छन् । प्राधिकरणको भगिनी कम्पनीअन्तरगत ४८७ मेगावाट बराबरका परियोजना बनिरहेका छन् भने ८६ मेगावाटका परियोजना लगानी खोज्ने चरणमा छन् ।

सरकारले हालसालै १५ सय मेगावाट बराबरका नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर)को पीपीए गर्न बाटो खुलाएको छ । प्राधिकरणले अहिले खुलाएको यो पीपीएअन्तरगत पनि धेरै आयोजनासँग सम्झौता हुन नपाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । त्यसलाई पूर्णता दिएर समग्र योजना पनि बनिसकेपछि छलफल हुने उनले बताए ।

‘अहिले नै पीपीए खोलिदिन्छु भन्ने बेला नभए पनि नेपालको बिजुलीको लागि धेरैवटा बजार खुला भएको छ । नेपालको जलस्रोतलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा समग्रमै हेरेर योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब भारत मात्रै हैन, बंगलादेशको बजार पनि हेर्नुपर्छ । अबको १० वर्षभित्र भारत र बंगलादेशबीच पनि ठूला ठूला क्षमताको प्रसारणलाइन बन्छन् ।’

त्यसैले बंगलादेशमा पनि नेपालको बिजुली जान्छ भन्ने ढंगबाट नै योजना बनाउनुपर्ने उनको मत छ । पीपीए कति परिमाणमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यही योजनाका आधारमा गर्नुपर्ने घिसिङ बताउँछन् । ‘आयोजना बनाउने मात्रै हैन, देशभित्र खपत बढाउन र निर्यात पूर्वाधार तयार गर्न प्रसारणलाइन, सबस्टेसन, वितरणलाइन सबै त्यसैअनुरुप तयार गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

विद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) देखि नेपालले हिउँदमा समेत भारतबाट बिजुली आयात गर्नेछैन । त्यतिबेला नेपालको विद्युत खपत ‘पिक’ समयमा २ हजार ४८२ मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । त्यतिबेलासम्म पीपीएअनुसार आयोजनाहरुको निर्माण सकिए जडित क्षमता अहिलेको भन्दा करिब दोब्बर अर्थात् ४ हजार ८४३ मेगावाट हुनेछ । यसअनुसार त्यतिबेला २ हजार ३६१ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैकारण थप बिजुली निर्यातको अवसर सदुपयोग गर्न योजना तयार गरेर आयोजनाहरुसाग पीपीए गरेर निर्माण अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा प्राधिकरण छ ।

भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) पक्षमा उभिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अब पीपी खोलिहाल्नुपर्ने पक्षमा छ । यो सम्झौताले ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार र विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको इप्पानको भनाइ छ ।

ऊर्जा व्यापारका लागि अब बजार सुनिश्चित भएकले पीपीए खुलाउनुपर्ने इप्पान अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन् । सम्झौता कार्यान्वयनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सरकार र सरकारी निकायले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स समेत दिनुपर्ने भन्दै उनले त्यसले सोझै निजी क्षेत्रले पनि बजारको लाभ लिन सक्ने बताए । ‘भविष्यमा भारतले लैजान खोज्दा पनि बिजुली नपाउने अवस्था आउनसक्छ,’ अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘पीपीए रोकेर देशलाई मात्रै हैन, सबैलाई पनि फाइदा छैन ।’