१०० किलोवाटका विद्युतीय गाडी चढ्ने आम नागरिक होइनन् : अर्थमन्त्री

२९ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीको भन्सारलाई बजेट मार्फत व्यावहारिक बनाएको दाबी गरेका छन् । यसले राजश्व पनि बढाउने र सर्वसाधारणलाई विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित गर्दै लैजाने उद्देश्यमा पनि मद्दत गर्ने उनको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री महतले विद्युतीय गाडीको करलाई तर्कयुक्त वृद्धिदर (लजिकल प्रोग्रेसन) कायम गर्न ५ वर्गमा छुट्ट्याएको बताए ।

धेरै सर्वसाधारणले खरिद गरेको १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीको कर बढाएको र त्यसभन्दा माथि १०० देखि २०० र २०० देखि ३०० किलोवाट सम्मका विद्युतीय गाडीको कर घटाएको भन्दै अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरुले सरकारको यो नीतिलाई उल्टो भनेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरे । १०० किलोवाट सम्मका विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने, तर १०१ किलोवाटको सवारी साधन हुने वित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउनु अव्यावहारिक र अमिल्दो भएको उनको दाबी छ ।

आफूले त्यसलाई मिल्दो बनाएको भन्दै उनले भने, ‘माथि भएकोलाई घटायो, सर्वसाधारण चढ्नेलाई बढायो भनियो । कुरा के हो भने १०० किलोवाटसम्म चढ्ने कोही पनि सर्वसाधारण होइनन् । यो अहिले पनि पेट्रोलियम गाडीभन्दा तुलनात्मक रुपमा महंगो नै हुन्छ । उनीहरु आम नागरिक होइनन् ।’

१२५ किलोवाटसम्मका गाडीलाई पनि १०० किलोवाटभन्दा तल देखाएर न्यूनतम उपयोग पनि गरेकाले त्यस्तो नहोस् भनेर करको दर हेरफेर गरेको उनको दाबी छ ।

यसले दुई लक्ष्य एकसाथ हासिल हुने भन्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘एउटा रावश्व बढाउने । गाडीहरु विद्युतीयमा जाने वित्तिकै राजश्व स्वाट्टै घट्यो । त्यसकारण फोसिल फ्युलमा जस्तो धेरै नभए पनि राजश्व पनि अलिकति होस् । सँगसँगै विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने लक्ष्यलाई हेरेर बीचको बाटो रोज्यौं ।’

यसले राजश्वमा परेको चापमा केही कम गर्ने र विद्युतीय गाडीको प्रयोग पनि बढाउने उनको दाबी छ ।