‘ब्रोकर र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्समा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ’

२९ जेठ, काठमाडौं । सांसदहरुले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा सांसदहरुले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण भएको छ कि छैन भन्दै सो विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनीहरुले अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज लाइसेन्स दिने नभई नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजी भित्र्याएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सुधार गर्नु सुझाव दिएपनि समितिले दिएको सुझाव भन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया गलत भएको बताए ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अघि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिए पनि कुनैपनि बेला अघि बढ्नसक्ने बताए । उनले अघिल्लो अर्थ समितिले बनाएको उपसमितिले नै हालको एक मात्र स्टक एक्सचेञ्जलाई व्यापक सुधार एवं परिमार्जन गर्दै प्राविधिक, भौतिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनेपनि नयाँ लाइसेन्स दिन उल्लेख नगरेको दाबी गरे । भारत, श्रीलंका, बंगलादेश लगायतका मुलुकहरूमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिएपनि उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नियामक धितोपत्र बोर्डले थप ब्रोकर लाइसेन्ससँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समेत अघि बढाएको उनको आरोप छ ।

विवादकाबीच लाइसेन्स वितरण कार्य तत्काल रोक्न अर्थ समितिले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डले अटेर गरेको गिरीले बताए । ‘समितिले नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न पाउनुपर्छ । बोर्डले लाइसेन्स वितरण गर्‍यो भन्ने समस्या होइन,’ उनले भने, ‘बोर्डले मापदण्ड अनुसार वितरण गर्‍यो कि गरेन । समितिले पारदर्शिता भए/नभएको छानबिन गर्न पाउनुपर्छ ।’ उनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणमा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिस अनुसार भौतिक संरचना बने/नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले तत्काल कसलाई लाइसेन्स दिने र नदिने भन्ने विषयवस्तु नभएको भन्दै सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेञ्जले राम्रोसँग काम गरेको छ वा छैन भन्ने विषय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अघिल्लो समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार काम भए/नभएको स्पष्ट जानकारी नभई नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नमिल्ने शाहीले बताए ।

समिति सदस्य तथा सांसद पूर्णबहादुर तामाङले पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरुले जनता लुटेर धनी भएर बसेको आरोप लगाए । बैंकहरुले ८ प्रतिशतमा लगानी गरेर कुनै जानकारीविना १४ प्रतिशत ब्याज लिएको उनको दाबी छ । ८ वटा बैंक एकलौटी रुपमा मर्ज गरी मनोपोली गरेर जनता लुट्न थालेको उनको आरोप थियो ।

बैंकको लाइसेन्स रोकेर कसैले बैंक खोल्न नपाउने गरी सिण्डिकेट कायम भएको तामाङको तर्क छ । बैंक खोल्न ठूलो पूँजी लगाउनुपर्ने अवस्था भएकाले सहकारी खोल्ने बढेको समेत उनले बताए । अर्थ समितिले अब बैंकको पूँजी ८ अर्बबाट घटाएर २ अर्ब कायम गर्न पहल गर्न आवश्यक रहेको सांसद तामाङको तर्क छ ।