संसदीय सुनुवाइ समितिमाथि उजुरीकर्ताको ‘अनधिकृत’ दबाब

३० जेठ, काठमाडौं । उजुरीकर्ताहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई आफू अनुकूल चलाउने प्रयास गरेको सार्वजनिक भएको छ। यसका लागि उनीहरूले सामूहिक रूपमा भेला भएर सामूहिक छलफलमा मात्रै जाने र उक्त सामूहिक छलफलमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि राख्नुपर्ने भनी सांसद र संसदका कर्मचारीलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट गत वैशाख २५ गते प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध गत जेठ १६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले १० दिनभित्र उजुरी दिन सूचना निकालेको थियो ।

निर्धारित समयमा २९ वटा उजुरी परेका थिए। उक्त उजुरीहरू सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गर्न बोलाइएको बैठकमा उजुरीकर्ताहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई आफू अनुकूल चलाउने प्रयास गरेको खुलेको हो।

सुनुवाइ समितिका सदस्य ईश्वरी घर्तीका अनुसार सामूहिक रूपमा छलफल गर्ने गरी २९ वटै उजुरीकर्ताहरूको समूहलाई नबोलाइए बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
‘एक जना उजुरीकर्ताले फोन गर्नुभयो। २९ वटै उजुरीकर्ता भेला भएर निर्णय गरिसक्यौं । सामूहिक रूपमा बोलाइएन भने छलफल बहिष्कार गर्छौं भन्नुभयो’ समिति बैठकमा सांसद घर्तीले सुनाइन्।

सुनुवाइ समिति एवं प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्म पाण्डेले आफूलाई पनि उजुरीकर्ताले फोन गरेर सामूहिक बोलाउनुपर्ने माग राखेको सुनाए।

‘मलाई पनि फोन आएको थियो। हामीलाई सामूहिक रूपमा बोलाउनुपर्छ। त्यहीं प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पनि बोलाउनुपर्छ’ समिति बैठकमा उजुरीकर्ताले गरेको फोनबारे सचिव पाण्डेले बताए।

आफूले किन तपाईंहरूलाई सामूहिक रूपमा बोलाउने भनेर प्रश्न गर्दा ‘सबै भेला भएर हामीले निर्णय गरिसक्यौं’ भन्ने जवाफ आएको उनले सुनाए। आफूले संसदमा रहेको विषयमा संसदकै मात्र निर्णय लागू हुने जवाफ दिएको पनि उनले बताए।

उजुरीकर्ताहरूले सुनुवाइ समितिलाई आफू अनुकूल चलाउने संगठित प्रयास गरेपछि सुनुवाइ समितिमा त्यसको प्रतिवाद भएको छ। समिति सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले उजुरीकर्ताहरूसँग सामूहिक छलफल गर्ने अभ्यास संसारमै नभएको बताए। उनले भने, ‘उजुरीकर्तालाई एकै चोटि बोलाउने संसारमै नभएको प्राक्टिस् हो, त्यस्तो हुनै हुँदैन ।’

व्यावसायिक उजुरीकर्ता !

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्ध २९ जनाले उजुरी दिएका छन् । उजुरीकर्तामा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश र अधिवक्ताहरू, अभियन्ता र अन्य केही छन् ।

सुरुवाती उजुरीकर्ताहरू हुन्-पुण्यप्रसाद गौतम, चन्दन श्रेष्ठ, उज्ज्वलकृष्ण श्रेष्ठ, महादेव बराल, गणेशलाल अवाले र सुवास सिंह । सातौं नम्बरमा सामूहिक उजुरी परेको छ । सामूहिक उजुरीकर्ताहरू हुन्– रितिक उप्रेती, गंगा खतिवडा, रामजी चौहान र विशाल लामा ।

थर नलेखी नीलम र मणिरामका नामबाट पनि सामूहिक उजुरी परेको छ । गौरिका सिग्देल र गोमा आचार्यको पनि संयुक्त उजुरी परेको छ । अधिवक्ता युवराज कोइराला, ओमप्रसाद रेग्मी र सुभाष ढकालको पनि संयुक्त उजुरी परेको छ । डिल्लीराज खड्का र डिल्लीरत्न शाहीले पनि संयुक्त उजुरी दिएका छन् ।

यसबाहेक गोविन्दप्रसाद अधिकारी, श्रीकृष्ण भट्टराई, टंकप्रसाद आचार्य, अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठ, पुष्कर खत्री, महेश भट्ट, मणिराम पौडेल, अधिवक्ता गोकर्ण आचार्य, हरिबहादुर तामाङ, अधिवक्ता अमृत खरेल, अधिवक्ता धु्रवलाल श्रेष्ठ, रतन भण्डारी, हिमाल अर्यालको छुट्टाछुट्टै एकल उजुरी छ ।

शरद खत्री, मदनशंकर अमात्य, केदार दाहाल र सुरेशकुमार कानुको पनि एकल उजुरी परेको छ। एउटा गोप्य (नाम उल्लेख नगरी) उजुरी पनि छ।

सुनुवाइ समिति सचिवालयका अनुसार २९ जना उजुरीकर्तामध्ये एक जना त्यस्ता उजुरीकर्ता छन् जो सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइका लागि आउने हरेक व्यक्तिका विरुद्ध उजुरी दिन्छन् । ‘एक जना त्यस्तो पात्र पहिचान गरेका छौं जसले हरेक पटक उजुरी दिएका छन्’ प्रतिनिधिसभाका सचिव समेत रहेका सुनुवाइ समितिका सचिव पद्म पाण्डेले भने।

विज्ञका भनाइमा, यो संसदीय सुनुवाइ समिति माथि उजुरीकर्ताको ‘अनधिकृत’ दबाब हो । उजुरीकर्ताले सांसदहरूको विवेकमाथि भरोसा गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिमाथि उजुरी गर्नु भनेको सांसदहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय लिन सघाउनु मात्रै हो, हस्तक्षेप गर्नु होइन । यस्तो काम संविधान, कानुन र संसदीय प्रणालीको मान्यता विपरित हुन जान्छ।

संसदीय मामिलाका जानकार संसदका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ भन्छन्, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो कार्यविधि बमोजिम काम गर्छ । उजुरीकर्ताले उजुरी गरेपछि सांसदहरूको विवेक माथि भरोसा गर्नुपर्छ।’

गुरुङका भनाइमा, संसदीय समितिमा उजुरीकर्ता र जसका विरुद्ध उजुरी गरिएको हो उसलाई पनि उपस्थित गराउनु भनेको हुलहुज्जत र छाडातन्त्रलाई बढावा दिनु हो । संसदीय समितिले यस्तो काम गर्ने कल्पना गरिन्न।