बैंकर्स र बीमक संघले भने-कानुन भुतप्रभावी हुन सक्दैन

३१ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

बैंक तथा बीमाका ६ वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकको उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् । आर्थिक विधेयक २०८० मा उल्लेखित एफपीओको प्रिमियम र वागर्नेन पनर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांशका साथै प्राकृतिक व्यक्तिले सेयर र घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबरा गर्दा भएको लाभको आय विवरण पेश गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकोले उक्त व्यवस्था मान्य नहुने बताएका हुन् ।

‘कुनै पनि नियम कानून भुत प्रभावी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरीत दशकौं अघि नै भए/गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन हुन जान्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘पूँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपीओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानूनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ ( ३ ) को अपव्याख्या गरिएको छ ।’

यस्तै आयकर निर्देशिका २०६६, को बुँदा नं. १३.९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको दाबी विज्ञप्तिमा गरीएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको र ठूला करदाता कार्यालयले कर नलाग्ने भनी किटान गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरीसकेको अवस्थामा समेत दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयक, २०८० मा गरिएको व्यवस्थाहरुमार्फत भुतप्रभावी रुपमा कर असुली गर्ने कार्य सैद्धान्तिक रुपमा आफैमा गलत उनीहरुको दाबी छ ।

यदि सरकारले जबरजस्ती कुनै कानूनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ, बीमा, पूँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने चेतावनी बैंक र बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठनले दिएका छन् । जसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पूँजी बजार समेत धराशायी हुन सक्ने देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

तत्काल प्रचलित कानून र नियम अनुसारको प्रकृया पूरा गरी गरिएको काम कारवाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नैं भएको मानी सुबिधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

‘कैयौं वर्षपछि आएर पहिलेको व्यवस्था विपरीत पछिल्ला वर्षहरुमा अतिरिक्त दायित्वहरु थोपर्दै जाने हो भने कुनै पनि नागरिक र व्यवसायीहरुलाई देशको कानूनी स्थायित्व र यसले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्था प्रतिको विश्वास टुट्न जाने एवम् संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको लगानीको वातावरण अझ धरासायी हुने निश्चित छ ।’