खाँण विरुद्धका ९ प्रमाण र प्रतिवाद : ‘राति निद्रामा बयान गराइयो’

३१ जेठ, काठमाडौं। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका उच्चपदस्थ नेतामध्येमा पर्छन्, बालकृष्ण खाँण। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका निकटवर्ती उनीबारे बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले कांग्रेसको भावी सभापतिदेखि प्रधानमन्त्री पदको दावेदारको रुपमा समेत चित्रण गरिभ्याए।

प्रहरीले उनीमाथि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काममा संलग्न भई कतिपय नीतिगत निर्णय गरेको र त्यसबापत आर्थिक लाभ लिएको अभियोग लगाएको छ।

ठगी, सरकारी कागज किर्ते, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको र संगठित अपराधको आरोप लगाएको उनीमाथि प्रहरीले ९ वटा मुख्य प्रमाण पेश गरेको छ। बुधबारदेखि बिहीबार अपराह्नसम्म करिब डेढ दिन बहस गरेका १५ भन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरुले उनीमाथिका यी प्रमाणहरुको सकेसम्म प्रतिवाद गरे ।

प्रमाण १ : कार्यदल गठन

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको कार्यकालमा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा झापामा बाँकी रहेका शरणार्थीको समस्या सुल्झाउन कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले पहिलेकै शरणार्थीको प्रमाणीकरणमा समस्या भएकाले नाम थप्न नहुने सुझाव दिएको थियो। उनको नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश भई सामाजिक समितिबाट फिर्ता आएको थियो।

ओली सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भए। त्यसपछि शरणार्थी सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश नगरी १४ असोज २०७८ मा अर्को कार्यदल बन्यो। रकम उठाइएका पीडितलाई विश्वासमा पार्न कार्यदल गठन गरेको आरोप खाँणमाथि समेत छ।

यही विषयमा अधिवक्ता पंकज कर्णले पूर्वमन्त्री खाँणको बचाउ गरे। उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाँदैमा आपराधिक क्रिया हुँदैन, त्यो प्रस्तावमा कुनै पनि गैरकानुनी काम गरौं भन्ने छैन।’

प्रमाण २ : कार्यादेश किन परिमार्जन गरेको ?

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कार्यदल बनाएपछि उनले त्यसलाई शरणार्थी विवरण पुनः प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश दिएका थिए। पछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘छुट शरणार्थीको नाम समावेश गर्ने’ कार्यादेश थपे।

केशव दुलाल र सानु भण्डारीले रकम उठाएको समूहलाई विश्वासमा पार्न र सम्भव भइहालेमा प्रतिवेदनमा नाम समावेश गर्न कार्यदल थप गरी नक्कली शरणार्थी बनाउन खोजेको उनीमाथि आरोप छ।

कानुन व्यवसायीहरुले गृहमन्त्री खाँणले शरणार्थी मामिलामा गरेको कतिपय निर्णयको बचाउ गरे। जिम्मेवार पदमा रहेपछि मुलुकको समस्या समाधानका लागि यस्ता निर्णय आवश्यक हुने उनीहरुको तर्क थियो। तर, कार्यदललाई शरणार्थीको नाम थप्न मिल्ने गरी कार्यादेश किन दिइयो भन्नेमा भने उनीहरु केन्द्रित भएनन्।

प्रमाण ३ : आफ्नै टिमको सुझाव मानेनन्

प्रहरीले गरेको दावी अनुसार, गृहमन्त्रालयकै कर्मचारी, अरु आरोपितहरु र बयानबाट बालकृष्ण खाँण नक्कली शरणार्थी मामिलामा संलग्न रहेको देखिन्छ।

शरणार्थीसम्बन्धी कार्यदलले पहिलेकै अनुसूचीमा रहेका ४२९ जना विवादित रहेको अवस्थामा अरु नाम थप्न नहुने सुझाव दिएको थियो। त्यसबारे गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल, सागरमणि पाठक र चोमेन्द्रको बयानलाई आधार मानेका छन्। तर तिनको सुझाव नाघेर मन्त्री अघि बढेकाले यस मामिलामा उनको बदनियत रहेको आरोपपत्रमा जिकिर थियो।

‘मैले  व्यक्तिगत रुपमा सचिव टेकनारायण पाण्डेज्यू लाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो छ, यो काम अहिले गर्नुहुन्न भनेको थिएँ’ सहसचिव फणिन्द्रराज पोखरेलले बयानमा भनेका थिए, ‘पछि दबाब परेपछि झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेलाई फोन गरेर यो काम गर्न ढिलाइ गरौं भनी सल्लाह दिएको थिएँ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले भने, ‘गृहमन्त्रालयका चार जना कर्मचारीहरुलाई त्रासमा पारेर बयान गराइयो।’ उनले चार वर्ष झापा प्रशासनमा बसेका कर्मचारीहरुको सरुवा हुँदा समेत नक्कली शरणार्थीको प्रकरणसँग मुछेर खाँणलाई जोड्ने काम भएको बताए।

आरोप ४ : बन्द भएको काम अघि बढाउने नियत

नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरुलाई तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन गर्ने काम पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेको भनी नेपालस्थित शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयले केही वर्षअघि नै सूचना निकालेको थियो। कुनै पनि हालतले सम्भव नहुने काममा मन्त्री खाँणले बदनियतका साथ कार्यदल बनाएको प्रहरीको आरोप थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले नेपालमा शरणार्थी मामिला दीर्घकालीन समस्या भएकाले सरकारले दीर्घकालीन समाधान खोजेर नीतिगत निर्णय गर्न खोजेको दाबी गरे।नेपालले सधै भुटानी शरणार्थीलाई पाल्न नसक्ने भन्दै उनले त्यसको समाधानका लागि मन्त्री खाँण सक्रिय भएको दाबी गरे।

‘मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्ताव र निर्णय नीतिगत प्रकृतिको हो, भ्रष्टाचारले पनि छुँदैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले भने, ‘भुटानी शरणार्थी पठाउनु अपराध हैन, नक्कली बनाउनु अपराध हो। खाँणले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन गर्न खोजेका हुन्, नक्कली बनाउन खोजेका हैनन्।’

आरोप ५ : कर्मचारीमाथि दबाब

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा शरणार्थीहरुको पुनः प्रमाणीकरणका लागि काम गर्न पत्र पठाइयो। तर सम्बन्धित जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारी सुरेन्द्र दाहालले खाँणको निर्देशन पालना गरेनन्।

सचिव टेकनारायण पाण्डेले काम अघि बढाउन पटक–पटक दबाब दिएको भनी बयान गरेका छन्। ‘अनि केशव दुलाल र सानु भण्डारीबाट पनि दबाब र सरुवाको धम्की आउन थाल्यो’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘काम नगरेपछि मेरो सरुवा भयो।’ पछि उनको ताप्लेजुङमा सरुवा गरिएको थियो। प्रहरीले यो विषयलाई प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेश गरेको छ।

मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले यही मामिलामा गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरुको चर्को आलोचना गरेका थिए। आफ्नो जिम्मामा रहेको प्रतिवेदन सुरक्षित गर्न नसकेका उनीहरुले गृहमन्त्रीमाथि अनावश्यक रुपमा लाञ्छित गरेको भन्दै उनले थपे, ‘आफूले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने, अहिले फेरि त्यसको विरोध गर्ने विरोधाभसपूर्ण काम भएको छ।’

आरोप ६ : पैसा बुझाएको बयान

शरणार्थी मामिलामा अनुसन्धान सुरु भएपछि प्रहरीले त्यसका योजनाकार भनी दाबी गरेका केशवप्रसाद दुलाल पक्राउ परे। उनले बयानमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई १ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद दिएको स्वीकारेका थिए। त्यसपछि मात्रै शरणार्थीको पुनः प्रमाणीकरण गर्न गठित समितिको कार्यादेश फराकिलो बनाइएको थियो र म्याद समेत थपियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले रकम बरामद नभएको र अरु दसी प्रमाण नदेखिने भन्दै रकम लेनदेन गरेको स्थापित नहुने दावी गरे। १ करोड २६ लाख लिएको अभियोग लागे पनि कुनै पनि पक्षले रकम बुझाएको नस्वीकारेको भन्दै उनले भने, ‘प्रमाण विना पनि अभियोग हुन्छ ?’

अधिवक्ता पंकज कर्णले पनि त्यही आशय दोहोर्‍याए, ‘बालकृष्ण खाँणले कोबाट पैसा लिए भन्ने पनि छैन, पाए भन्ने पनि छैन। यस्तो विषय कसरी प्रमाण मान्न हुन्छ ?’

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बालकृष्ण खाँणलाई गिफ्ट गरिएको भनिएको सचिव टेकनारायण पाण्डेको बयान रानीपोखरीस्थित प्रहरी कार्यालयमा गराइएको दाबी गरे । उनले तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको बयान उद्धृत गर्दै भने, ‘राति निद्रामा लगेर बयान गराइएको रहेछ।’

आरोप ७ : फोन संवाद

प्रहरीको दाबी अनुसार, केशवप्रसाद दुलालबाट बरामद भएको फोनमा उनी र सचिव टेकनारायण पाठक बीचको संवाद थियो, जहाँ मन्त्रीलाई समेत गिफ्ट र सामान दिएको भेद खुल्थ्यो।

सचिव टेकनारायण पाण्डे, ‘मन्त्रीज्यूको सामान रेडी भएन?’

केशवप्रसाद दुलालको जवाफ, ‘भोलि रेडी हुन्छ जस्तो छ हजुर’

सचिव टेकनारायण पाण्डे, ‘मन्त्रीज्यूलाई म भेट गराउँछु।’

कुराकानी हुँदै गर्दा सचिव पाण्डेले मन्त्रीज्यूको गिफ्ट ल्याएनौं ?’ भनी सोधेका छन्, जवाफमा दुलालले, ‘गेटमा हजुर, तल भन्दिनू’ भनेका छन्। उनीहरुबीच मन्त्रालयकै गेटमा हो भन्ने सुनिश्चितताको संवाद समेत रहेको प्रहरीको दाबी थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पोखरेलले ‘मन्त्रीको सामान ठिक भयो?’ भनी सोधेका भरमा अभियोग लगाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। उनले अरु दुई व्यक्तिहरुको संवादले तेस्रो व्यक्ति कसुरदार स्थापित नहुने जिकिर गरे।

आरोप ८ : आङटावा शेर्पाले रकम फिर्ता लिएको

नक्कली शरणार्थी मामिलामा आरोपितहरु पक्राउ पर्ने र अनुसन्धान अघि बढ्न थालेपछि सचिव टेकनारायण पाण्डे मार्फत बालकृष्ण खाँणसामु सानु भण्डारीको रकम फिर्ता गरिदिने र माथिल्लो तहमा मिलाउनुपर्ने सन्देश पुग्यो।

प्रहरीको दाबी अनुसार, त्यसपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीमार्फत सानु भण्डारीका दाजु राजु भण्डारीलाई फिर्ता गरिदिन भनी एक करोड रुपैयाँ दिए। तर शेर्पाले आफूले ७० लाख रुपैयाँ राखेर राजुलाई ३० लाख रुपैयाँ मात्रै दिए। त्यसपछि कुरा झनै बिग्रियो। रकम फिर्ता गराएको घटनाले पनि पूर्वगृहमन्त्री खाँण घटनामा संलग्न भएको पुष्टि हुने प्रहरीको दाबी थियो।

आङटावा शेर्पाले रकम लिएको र फिर्ता गरेको कतै पुष्टि नहुने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले बनिबनाउ कथा बुझेर मन्त्री खाँणलाई मुछिएको आरोप लगाए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले आङटावा शेर्पामाथि कुटपिट र यातना भएको भन्दै उनीमाथि जबर्जस्ती कागज गराइएको आरोप लगाए ।

प्रमाण ९: च्यातिएको कागज

प्रहरीले अभियोगपत्रका साथ च्यातिएर तीन टुक्रा भएको कागज पनि पेश गरेको छ। हिरासतमा रहेका सचिव टेकनारायण पाण्डेले नरेन्द्र केसी मार्फत बालकृष्ण खाँणलाई चिट पठाएका थिए।

त्यसमा ‘नरेन्द्रजी, ओली बा र देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई भनेर जाहेरीमा मुख्य प्रतिवादीहरुलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने अब थप आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्ने हो भने मुद्दाले सहज रुप लिन्छ नभए जटिल मोडमा राजनीति पुग्ने अवस्था छ’ भनी लेखेको प्रहरीको दावी छ।

प्रहरीले त्यस कागजलाई समेत बालकृष्ण खाँण घटनामा संलग्न रहेको दसीप्रमाण भनी पेश गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले सञ्चारमाध्यमहरुमा कागज चपाएको आरोप लागेको तर यथार्थ अर्कै भएको जिकिर गरे। बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेको भोलिपल्ट कागज बरामद भएको भन्दै उनले त्यही दिन किन खानतलासी नगरेको भनी प्रश्न गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले समेत यो विषय उठाए। खाँणको घरबाट बरामद भएको भनिएको कागज टाँसिएको र त्यसमा फरक मसी प्रयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘हस्ताक्षर र ल्याप्चे विनाको कागजलाई प्रमाण मान्न मिल्दैन।’