ईयूको प्रतिबन्ध र नेपालको हवाई सुरक्षा

सन् २०१३ को अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षण पश्चात् नेपाल आईकाओको गम्भीर उडान सुरक्षा चासोको सूचीमा पर्‍यो। उक्त अडिट रिपोर्टलाई औंल्याउँदै सन् २०१३ को डिसेम्बर ५ देखि यूरोपेली संघ (ईयू) को हवाई संगठनले पनि नेपालमा दर्ता भएका र नेपालबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सबै वायुसेवाहरूलाई कालोसूचीमा राख्दै यूरोपको आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लगायो।

सुपरीवेक्षणकै क्रममा आईकाओले सन् २०१७ मा नेपालको हवाई सुरक्षा मापदण्ड परिपालना दर सुधारोन्मुख भएकाले नेपाललाई आफ्नो गम्भीर उडान सुरक्षाको सूचीबाट हटाएको थियो। तर पनि ईयूले भने सन् २०१३ देखिको आफ्नो प्रतिबन्ध यथावत् राखी अझै पनि नेपालको नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा सुधार नभएको टिप्पणी गरेको छ।

केही समय अगाडि पोखरामा ७२ जनाको ज्यान जाने गरी भएको विमान दुर्घटनालाई यसै विषयसँग संयुक्त गरी भर्खरै मेमा बसेको ईयूको सुरक्षा काउन्सिलको बैठकले नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहित नेपालमा दर्ता भएका सबै वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमै दोहोर्‍यायो। तर वर्तमान समयमा नेपालको उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालना दरमा अझ केही सुधार आई ७०.१ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। यसैगरी गत अक्टोबरमा ईयूको टोलीले पनि अध्ययनपश्चात् उडान सुरक्षामा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

विशेषगरी ईयूले नेपालमा निरन्तर हुने गरेको हवाई दुर्घटना, हवाई सुरक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड एवम् सिफारिसहरूको कमजोर परिपालना तथा लापरबाही एवं यससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड परिपालनाको न्यून दर जस्ता विषयलाई आधार मानेर नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको हो।

यसको अलावा उसको चासो उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई छुट्टै नियामक र सेवाप्रदायक कार्य गर्ने निकायका रूपमा हेर्नु पनि रहेको छ। योसँगै कम तौलका जहाजको दुर्घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन निकायहरूले आफ्नो विवरणमा समेत नराख्ने प्रचलन रहेकोमा ईयूले भने हवाई विमान जस्तो मूलधारको हवाई यातायातमा नपर्ने विशेषगरी हिमाली र उच्च भेगमा पारवहन र उद्धार जस्ता जटिल कामका लागि प्रयोग हुने नेपालका साना र कम तौल भएका हेलिकप्टरहरूको दुर्घटना र त्यसमा रहेको सुरक्षा चुनौतीमा पनि चासो राख्दै आएको छ।

कमजोर पूर्वाधार, प्रतिकूल मौसम एवं भौगोलिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्बन्धी निर्देशिकाको पूर्णरूपमा पालमा हुन नसक्दा नेपालमा पटक—पटक हवाई दुर्घटना हुने गरेको बताइन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा ईयूले उठाएका हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न चासो र प्रश्नहरूको निरूपण नेपालले गरिरहेको देखिन्छ।

नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले यूरोपेली संघ उड्डयन सुरक्षा आयोग (ईएएसए) को हवाई सुरक्षाका सिद्धान्त पालना गर्दै जहाजको दर्ता प्रक्रिया सच्याएर पाइलटहरूको लाइसेन्स र प्रमाणीकरण पनि युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा लिन थालेको छ ।  ईयूले उठाएको हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने विषयमा पनि नेपालमा धेरै प्रयास भैरहेका छन्। हवाई सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि हाल नेपाल उड्डयन सुरक्षा योजना सन् २०२३-२०२५ पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ।

हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या र चुनौती विद्यमान रहे तापनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएकाले यो विषय आगामी दिनहरूमा केही सुधारिने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।

ईयूको अर्को सरोकार भनेको उड्डयन सुरक्षालाई व्यवस्थापकीय रूपबाट हेर्ने संगठनात्मक सुधार हुने गरी छुट्टाछुट्टै निकायको निर्माण हो। ईयूले प्राधिकरण नियामक र सेवाप्रदायक कार्य गर्ने दुई छुट्टै निकाय जसमा एउटाको जिम्मेवारी नियमन र अर्काको विमानस्थल सञ्चालन एवं हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन रहेको छ। नियामक र व्यवस्थापक एउटै निकाय हुँदा हवाई दुर्घटना बढेको र न्यूनीकरणमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको ईयूले जिकिर गर्दै आएको छ।

सोही अनुरूप नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेका थिए। तर, प्रतिनिधिसभाको आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त भएकाले उक्त विधेयकहरू फिर्ता आएका छन्।

प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक कार्य गर्ने दुई छुट्टै निकाय बनाउने कुरा नेपालमा विवादित रहेकाले सरकार र सरोकारवालाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक उक्त विवादको सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणलाई दुई छुट्टै निकाय बनाउँदा नेपाली उड्डयन क्षेत्रले पाउने लाभको रौंचिरा विश्लेषण आवश्यक रहेको देखिन्छ।

यसको आवश्यकता किन पनि छ भने ईयूको कालोसूचीमा नरहेका देशहरू जस्तै सिङ्गापुर र बाङ्लादेशमा हाल नेपालमा भए जस्तै एउटै निकायले सबै काम गरिरहेको छ। अझ सिङ्गापुरको नागरिक उड्डयन क्षेत्र विश्वमै सुरक्षित र स्तरीय मानिन्छ तर ईयूले यी देशहरूमा भने नेपाललाई झैं सोही विषय इङ्गित गरेर प्रश्न उठाउने गरेको छैन।

तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको आवश्यकता अनुरूप अहिलेको संसद, नेपाल सरकार, प्राधिकरण, विज्ञ र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले हालको प्राधिकरणलाई छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउने विषयमा गहन छलफल र बहसपश्चात् मात्र निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ।

यसैसँग सम्बन्धित रही प्राधिकरणले नियामक र सञ्चालनकारी भूमिकामा रहेका कर्मचारीहरू एक अर्को भूमिकामा सरुवा हुन नसक्ने गरी प्रावधान ल्याएको थियो भने अहिले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमै पहिलो पटक प्राधिकरणको संरचना सुधार गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।

यो बाहेक नेपालले ईयूको हवाई प्रतिबन्धमा परेर सोबाट बाहिर निस्कन सफल जस्तै; इण्डोनेशिया (सन् २००७-२०१८) वा जाम्बिया (सन् २००९-२०१६) अथवा अरु देशहरूबाट उनीहरूले हवाई प्रतिबन्धबाट बाहिर निस्कन गरेका प्रयास, सुधार, उन्नति र योजनाहरूको अध्ययन, अवलोकन र अनुगमन गरी आफ्नो उड्डयन क्षेत्रका लागि उपर्युक्त लागेमा सोको लागू गराउन सक्छ।

नेपालमा प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडानमा समस्या अझै रहेको छ। नेपालका कतिपय दुर्गम ठाउँहरूमा भौगोलिक कारण हवाई यातायत बाहेकको विकल्प नै छैन भने त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार बनाउन पनि चुनौती रहेको छ। हवाई दुर्घटना कसैले भविष्यवाणी गर्न सक्ने विषय पक्कै होइन। सधैं हवाई दुर्घटनाको कुनै एउटै मात्र कारण पनि हुँदैन।

जत्ति नै हवाई सुरक्षा प्रभावकारी बनाए तापनि हवाई दुर्घटना शून्यमा झार्न असम्भव छ। त्यसैले हवाई सुरक्षामा कुनै पनि देशले जनाएको प्रतिबद्धता, उसले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना तथा त्यससँग सम्बन्धित भएर चालिएका कदमहरूले महत्व राख्दछन्। हाल आईकाओले प्रकाशित गरेको उडान सुरक्षा परिपालना दरले नेपालको आकाश सुरक्षित छ भन्ने तथ्यको पुष्टि गर्दै हवाई सुरक्षामा नेपालले सकारात्मक प्रगति गरेको प्रकाश पार्छ।

हवाई पूर्वाधार र त्यससँग सम्बन्धित विकासको विषयमा पनि यसअघि भन्दा नेपालले केही सकारात्मक प्रगति गरेको र यसको निरन्तरताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। ईयूले आफ्ना नागरिकहरूलाई समेत नेपाली विमान नचढ्न सचेत गराउने गरेकाले यूरोपियन नागरिकहरूमा मात्र नभई विश्वमै नेपाली हवाई सेवाप्रति नकारात्मक र गलत बुझाइ एवम् दृष्टिकोणको निर्माण भइरहेको छ।

वायुसेवा निगमले नेपाली उड्डयन इतिहासकै महङ्गो खरिदमा पर्ने दुईवटा वाइड बडी विमानहरूलाई लामो दूरीका नयाँ गन्तव्यहरूमा उडाउन खोज्दा सोही प्रतिबन्ध मुख्य कारण बनी उडान अनुमति नमिलिराखेको अवस्था पनि विद्यमान छ। नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवाको पहुँच कमजोर भएको फाइदा विदेशी वायुसेवाका कम्पनीहरूले लिइरहेका छन्। ईयूको प्रतिबन्धकै कारण वायुसेवा निगमको उडान विस्तारको योजना प्रभावित हुनुका साथै निगमले ठूलो घाटा पनि व्यहोर्नु परिरहेको छ।

नेपालजस्तो गरिब मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र कोरोनाले प्रभाव पारेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने वास्तविकताको साथसाथै नेपालको समग्र उड्डयन क्षेत्रमा भइरहेको निकै सकारात्मक प्रगतिलाई मध्यनजर गरी ईयूले लगाएको हवाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्नेमा त्यसो नभई उसले बेलाबखतको वक्तव्यमा नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा भएको सुधारलाई प्रशंसा मात्रै गर्ने गरेको छ।

आईकाओले गरेको अडिट प्रतिवेदनमा नेपालको समग्र उड्डयन क्षेत्रमा निकै सकारात्मक प्रगति देखिएको भए तापनि नेपाललाई लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन ईयूले नैतिक दबाब समेत मानेको देखिंदैन। यसर्थ, आईकाओको प्रतिवेदन, उड्डयन एवं हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा नेपालले गरेको सकारात्मक प्रयास र प्रगतिको तथ्याङ्कलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपाली हवाई सेवा कम्पनीहरूको विमानलाई आफ्नो आकाशमा उड्न लगाइएको प्रतिबन्ध भने लम्ब्याइराख्ने ईयूको चरित्रले उसले जारी राखेको प्रतिबन्धमा उसको अभिप्राय र आशय नेपालको हवाई सुरक्षाको विषयमा मात्रै सीमित हो त भन्ने प्रश्न निकै सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ।

ईयूले उठाएका प्रश्न समेट्दै नेपालले अवलम्बन गरेको रणनीति, विभिन्न तथ्याङ्कमा देखिएका प्रगति विवरण तथा ईयू स्वयंको टोलीले उडान सुरक्षामा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको भनी निकालेको निष्कर्षले पनि ईयूको धेरैजसो विषय र प्रश्न नेपालले समाधान गरिसकेको र केही समाधान हुने क्रममा रहेको तथ्यको पुष्टि गर्छ।

केही समय अगाडि आन्तरिक उडानमा भएको अहिलेसम्मकै ठूलो दुर्घटनाले फेब्रुअरीमा ईयूले गर्ने भनिएको हवाई सुरक्षा मापदण्ड परिपालनाको स्थलगत मूल्यांकन स्थगित भएको थियो। उक्त स्थलगत मूल्यांकनपछि ईयूले नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउने अपेक्षा थियो। तर दुर्घटनाको कारण नेपाली उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउने प्रयासमा केही धक्का लाग्यो।

तर पनि माथि उल्लेखित विभिन्न आधार र तथ्याङ्कहरूले यथास्थितिमा ईयूले नेपाली जहाजहरूमाथि जारी राखेको प्रतिबन्धको अर्थ र महत्व पुष्टि हुन गाह्रो हुन्छ। आगामी नोभेम्बरमा बस्ने ईयूको हवाई क्षेत्र हेर्ने निकायको कालोसूचीबारे निर्णय लिने (वर्षको दुई पटक बस्ने, मे र नोभेम्बर) बैठकले नेपालमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने हो। ईयूको यो विलम्बले गर्दा नेपाललाई स्पष्ट रुपमा अन्याय भइरहेको छ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।