कोशीमा ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट, सांसदलाई २ करोड, कर्मचारीलाई दैनिक २०० खाजा भत्ता

३२ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । विगतमा प्रदेशसभामा बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन भए पनि यसपटक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको हलबाट बजेट प्रस्तुत गरे ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर आर्थिक वर्षको बीचमा संशोधन गरी ३७ अर्ब ६९ करोड १८ लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट भन्दा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ र संशोधित बजेटभन्दा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले कम हो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले अगामी आार्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ६० करोढ २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख समपूरक ७३ करोड, विशेष अनुदान ७६ करोड गरी ३२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ जुटाइएको छ ।

अपुगमध्ये चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ व्यहोरिने मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

सांसदलाई दुई करोड, कर्मचारीलाई दैनिक २ सय भत्ता

प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सो रकममध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले दुई करोड र समानुपातिक सांसदले एक करोड रुपैयाँको योजना छनोट गर्न पाउनेछन् । यो बजेट प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा खर्च गर्ने उल्लेख छ ।

संघीय सरकारले संघीय सांसदलाई जनही पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । संघीय निर्वाचन क्षेत्रभित्र प्रदेशसभाका दुई वटा क्षेत्र पर्छन् । यस अनुसार कोशी प्रदेशको एउटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रभित्र संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले छुट्याएको रकम जोड्दा ९ करोड रुपैयाँ पर्छ ।

कोशी सरकारले प्रदेशका कर्मचारीलाई दैनिक दुई सय रुपैयाँ खाजा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।

बजेट भाषणका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई काम प्रति उत्प्रेरित र जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन स्वरुप विद्युतीय हाजिरीका आधारमा प्रतिदिन दुई सय रुपैयाँका दरले खाजा भत्ता उलपब्ध गराउने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले कर्मचारीको क्षमता विकास सुशासन र सेवा प्रभावकारिताका लागि ९७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पूर्वाधारका लागि ११ अर्ब ४१ करोड

कोशी सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको बजेटको आधा भन्दा बढी रकम पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याएको छ । पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँमध्ये सडक पूर्वाधार र सहरी विकासका लागि ११ अर्ब ४१ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधारको बजेट कुल बजेटको ३० प्रतिशत भन्दा बढी हो ।

बहुवर्षे सडक पूर्वाधारको दायित्व र नयाँ आयोजनाका लागि ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये निर्माणाधीन ७८ वटा प्रादेशिक लोकमार्गका लागि मात्रै ४ अर्ब ७५ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २ अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि बीऊविजन गुणस्तरीय उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।

मकै खेतीमा अनुदान, चिया खेती अनुदान, दूधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदानलगायत कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । दूधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदानका लागि ११ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले स्टार्टअप उद्यम, हाम्रो उत्पादन हाम्रो संस्कृतिलगायत शीर्षक समेटेर उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि ४३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

खानेपानी तथा सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि ५ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख स्वास्थ्य सहुलियत कार्यक्रम घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्वास्थ्य तथा सेवा विस्तार र विविधिकरणका लागि ३ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि एक अर्ब ७९ करोड, ३३ लाख, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ७६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

हेर्नुहोस् बजेटको पूर्णपाठ