मन्त्रालयमा मन्त्री, कोन्टीमा नेता

२०७८ साल पुसमा माओवादी केन्द्रको ऐतिहासिक आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ कार्यनीति पास गर्दै सम्पन्न भएको थियो । राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि जीवन्त छलफल गर्दै समाजवादी आन्दोलनको उपयुक्त कार्यदिशाको रूपमा पास भएको राजनैतिक प्रतिवेदन साँच्चिकै अध्ययन गर्नैपर्ने दस्तावेज हो । महाधिवेशनमा भएका निर्णय, दस्तावेजका विषयमा मातहतका कमिटीमा योजनाबद्ध  प्रशिक्षणहरू हुन सकेन । अध्ययनका लागि बुकलेटको रूपमा प्रकाशन भयो तर मातहतका कमिटीमा आजसम्म आइपुगेको छैन ।

महाधिवेशनमा सहभागी भएको हैसियतले पढेको र अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको व्याख्या सुनेको भरमा हामी जिल्लास्तरका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार त्यसको व्याख्या गरिरहेका छौं । दस्तावेज र अध्यक्ष प्रचण्डको स्पिरिट अनुसार छ या हाम्रो स्वविवेकले विकेन्द्रित गरिसकेको छ त्यो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अधिवेशन भएको १६ महिनापछि समाजवाद उन्मुख नेपाली संविधान र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अंगीकार गरेको बाटोबारे मेरो बुझाइ संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्दैछु ।

राज्य व्यवस्थाको विकास भएसँगै एकअर्कामा जसरी पनि शक्तिशाली बन्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । दुई/दुई पटक विश्वयुद्ध, त्यसपूर्वका धेरै लडाइँ र ततपश्चात् पनि धेरै युद्ध शक्ति आर्जनका लागि नै भए । शक्तिको स्रोत पैसा हो । पैसा कमाउन देश होस् या व्यक्ति सबै प्रकारको हर्कतमा उत्रिए र त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ । मान्छेले मान्छेलाई ठग्ने मात्र होइन मानिसले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न प्रकृतिको पनि शोषण गरिरहेका छन् ।

एकातिर रूख–बिरुवाको पनि इमोसन हुन्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाइसकेका छन् अर्कोतिर मानिस मात्र हैन राज्य नै प्रकृतिको विनाशमा लागेको छ । मानव सभ्यतालाई आश्रय दिएको पृथ्वी विनाशमा मानिस आफैं लागेका छौं ।

आफ्नो सुविधाको लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने भएका छौं । त्यसैले विश्व जगतलाई मानिसको रक्षा गर्न पहिला प्रकृतिको रक्षा गरौं भन्ने सन्देशसहित विश्व पर्यावरण सन्तुलनको लागि सगरमाथाको देशबाट ठोस योजनाका प्रस्तावसहित बहस गर्ने अत्यन्त सुन्दर व्याख्या दस्तावेजमा छ ।

साम्राज्यवादी अर्थ प्रणाली पैसाले पैसा किन्ने प्रकृतिको छ । मजदुरलाई विकेन्द्रित गर्ने, श्रमको उचित ज्याला नदिने, पूँजी लगाएर पूँजीको वृद्धि गर्ने कुरासँग मात्र दलाल पूँजीपतिहरू केन्द्रित छन् । राज्यमा उद्योग, कलकारखाना स्थापनामा कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइहरू छन् । जसले गर्दा राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुनसकेको छैन ।

कतिपय वस्तुहरू आयातमा कच्चा पदार्थ भन्दा तयारी वस्तु सस्तो हुने भन्सार कर नीति रहेको छ । मिटरब्याजी साहु, ब्याजे साहु, बैंक सबैलाई असुलीसम्म मात्र मुख्य ध्यान छ । सम्पत्ति भएकाले कृषि ऋण लिएर जग्गा कारोबारदेखि सुनको व्यापारसम्म गरेका छन् भने वास्तविक किसान मल–बीउको अभावमा छन् ।

पैसाले पैसा किनेर नाफा कमाउने दलाल अर्थ व्यवस्था विरुद्ध पैसामा श्रम जोडेर उत्पादन गर्ने, श्रमको उचित ज्याला दिने, उत्पादित वस्तुमा उचित मुनाफा जोडेर बिक्री गर्ने र नाफा कमाउने (पैसा–उत्पादन–पैसा) समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको व्याख्या दस्तावेजको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनै अंगका प्रशासनिक निकायमा सैद्धान्तिक रूपान्तरण भए पनि व्यावहारिक रूपान्तरण हुनसकेको छैन । सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण संरचनामा रहँदै आएको यो समस्या समाधान गर्न गरिएको प्रस्ताव अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । यसले जनउत्तरदायी प्रशासन निर्माणको बहस उठान भएको छ । अहिले सरकारले त्यही अनुरूप कार्य गर्दै आएको छ । ‘कुरा होइन काम गरौं, जति सक्छौं राम्रो गरौं, नराम्रो गर्दै नगरौं’ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुख्य भनाइ रहँदै आएको छ ।

जनवादी आन्दोलनका कार्यभार पूरा गर्न गरिएका अथक् प्रयत्नहरू सराहनीय हुँदाहुँदै पनि भएका कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा नेतृत्वको अर्को साहसिक कदम रहेको छ । नेतृत्वले गरेको कमजोरीहरूकोे समीक्षा व्यक्तिगत हुँदै होइन । संस्थागत कमजोरी र आत्मालोचनाको जिम्मेवारी संस्थागत रूपमै लिनुपर्दछ ।

प्रचण्डले गरेको समीक्षा सिंगो पार्टी पंक्तिको हो र हैसियत र जिम्मेवारी अनुसार सबै तहका नेता, कार्यकर्ताले ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ । कमजोरी र उपलब्धि दुवै संस्थागत हुनुपर्दछ । कमजोरी नेतृत्व या अरू कसैको उपलब्धि चाहिं मेरो भन्ने मानसिकताभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्दछ ।

माथि उल्लेख गरिएका विषयहरू दस्तावेजमा उठाइएका महत्वपूर्ण विषयको सानो अंश मात्र हो । उक्त दस्तावेजमा धेरै यस्ता विषय छन् जसले नेपालको संविधान अनुसार समाजवादी राज्यव्यवस्था स्थापित गर्न मार्गप्रशस्त गर्दछ । तर त्यो दस्तावेज गुमनाम जस्तै छ । नेताहरूले प्रसङ्ग जोडिंदा उच्चारण गर्ने बाहेक योजनाबद्ध व्याख्या र विचारको संप्रेषण भएको पाइँदैन र छैन ।

महाधिवेशन राजनैतिक, वैचारिक दृष्टिले शानदार रूपमा सम्पन्न भयो भने सांगठनिक रूपमा करिब ६ महिना लम्बियो । समस्याको सुरुवात त्यहींबाट भयो । वैचारिक पक्षमा बहस गर्नेभन्दा पदीय भागबन्डाको नजानिंदो खिचातानी, मिडियाबाजी र स्पष्टीकरणमै समयहरू बित्दै गए । दस्तावेजमा उठाइएका विषय ओझेल पर्दै गए ।

सरकार गठन प्रक्रियामा दुईपटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइयो । त्यसमा २१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो अनुरूपकै बनाउने प्रयत्न पक्कै पनि गरियो होला तर त्यसको व्याख्या र प्रचार हुन सकेन । प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा आफ्नो पार्टीको दस्तावेजलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा व्याख्या गर्न मिल्दो हो तर बाँकी नेतृत्वलाई आफ्नो पार्टीको नीति अनुसार नै सरकार अगाडि बढेको भनेर व्याख्या गर्न केले छेक्यो होला ? अवसर पाउँदासम्म प्रशंसा गर्ने अवसर गुम्दा नेतृत्वको सत्तोसराप गर्ने दिनचर्या नै हाम्रो पार्टीको मुख्य समस्या बन्न पुग्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बहस गर्दै सानो देशबाट ठूलो पहलकदमी लिने गरी अध्यक्षले निर्माण गरेको समाजवादी बाटोबारे कुनै व्याख्यात्मक लेख या टिप्पणी कुनै नेता या विज्ञहरूले कहींकतै लेखेको पढ्न पाइएन । राजदूत, वाणिज्यदूत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा माओवादी कोटामा अवसर र नियुक्ति पाएकाहरूले दस्तावेज सायदै सम्झिए होलान् । भारतीय अभिनेत्रीले सगरमाथाको नाम जोड्दै प्रकृति बचाउन बोलेको बरु सुन्न पाइयो तर पार्टीबाट अवसर पाएकाहरूबाट पार्टीको दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुरुप विश्व वातावरण संरक्षणबारे कहींकतै बहस र प्रचार गरेको पाइएन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बने पेरिसडाँडामा एकदिन पार्टीको दस्तावेजसँग त्यसलाई जोडेर व्याख्या गरेको पाइएन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सरकारी हैसियतले गर्ने व्याख्याहरू भए तर पार्टीले सरकारको यो कार्यक्रम पार्टीको यो नीति अनुसार छ भन्ने र कुनै नेता बोलेको सुन्न पाइएन ।

कतिपयले सदनमा त आफ्नो दलले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको विरुद्ध विपक्षीलाई उछिन्दै हाकाहाकी बोलेको सुनियो । आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको र सरकारले बजेट निर्माण गर्दा कार्यक्रमहरू समावेश गर्नको लागि पार्टीस्तरमा भएमा बैठकहरूको चर्चा गर्न आवश्यक नभएर पनि होला बसियो या बसिएन ?

बनाइएका विभागहरू कति कामकाजी भए या भएनन् ? तर बजेटसँग हाम्रो समाजवादी बाटोको साइनो व्याख्या गर्ने एक जना नेता पनि भेटिएन । सरकार गठनपछि राम्रा कामहरू भएका छन् त्यसको प्रचार र अपनत्व लिने पार्टीको योजना बन्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण ऐतिहासिक भयो तर त्यसको रूप पक्षलाई लिएर चौतर्फी आक्रमण हुँदा वैचारिक प्रतिवादमा पार्टी उत्रनुपर्ने बेला नेताहरू नै हामी स्वाधीन छैनौं भन्दै हिंड्दा जनताले के बुझ्ने ? अहिले नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा विचार, राजनीति र संगठन हैन लोकप्रिय हुने होडमा अराजकताको माध्यमबाट स्थापित हुँदै शक्ति हत्याउने होडबाजी चलिरहेको छ ।

विधि र विचारको माध्यमबाट नै यो प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ । गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्न नसक्ने तर आलोचनाले एकैछिनमा चर्चा पाउने संस्कारले नेपाली राजनीति विकृत हुँदैछ । माओवादीहरू पनि जानी–नजानी त्यसैको शिकार भएका छन् ।

विचार अनुसारको संगठन आवश्यक हुन्छ । पुराना संगठनले नयाँ विचारलाई आफू अनुकूल विकृत गर्दै लैजान्छन् । सायद आज समाजवादी क्रान्तिबारे अध्यक्षले दुई घन्टा राम्रोसँग बहस गर्ने सहपाठी छैनन् होला ।

आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक अन्तरविरोध यसरी अगाडि बढ्दै जान्छ हामीले सचेततापूर्वक यसरी वैज्ञानिक समाजवादमा डोर्याउँछौं भन्ने कुरा अध्यक्षको दिमागमै छैन कि भन्ने आशंका गलत रहेछ । बरु सत्य के रहेछ भने अध्यक्षको स्पिरिट समात्ने गरी टिमवर्क गर्ने मान्छे छैन ।

निर्धक्क समाजवादी क्रान्तिको बहस चलाउने भरपर्दो संगठन छैन । सरकारलाई सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कारबाही गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न के–के गर्नुपर्दछ भनेर सर्भे गर्ने, योजना बनाउन सहयोग गर्ने नेता पार्टीमा छैन ।

अह्राएको गरिदिने र पन्छिने रोग जिल्लास्तरमा मात्र हो कि भनेको केन्द्रदेखि पदाधिकारीसम्म नै रहेछ । मन्त्री भएकाहरू आ–आफ्नो मन्त्रालयमा र मन्त्री हुन नपाएकाहरू आ–आफ्नो कोन्टी (कोठा)मा हुने प्रचलन समाजवादी विचार विरोधी हो ।

नेपालको वैज्ञानिक समाजवाद नेपाली विशेषताको हुन्छ । मौलिक तरिकाले नै प्राप्त हुन्छ । बृहत् एकता र सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसको लागि माओवादी पार्टी रूपान्तरण आवश्यक छ । सामूहिक उत्तरदायित्व र सामूहिक जवाफदेहीको आवश्यकता छ । युवा चेतनाको सहभागिता र अवसरको खाँचो छ ।

(आचार्य माओवादी केन्द्र, दाङका नेता हुन् ।)