आगामी ३ वर्षमा नेपालले गर्नेछ ५९ खर्ब बजेट खर्च, विकासमा साढे १२ खर्ब

३ असार, काठमाडौं । आगामी तीन वर्षमा नेपालले ५९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ सम्म नेपालले कुल ५८ खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्नेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ कारेड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट साढे १९ खर्बको हुने छ । यसआवमा नेपाल सरकारको बजेट १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर हुने प्रक्षेपण मध्यमकालीन खर्च संरचनाले गरेको छ । प्रक्षेपण अनुसार यसपछिको आव २०८२/८३ मा नेपालको बजेट २१ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोड पुग्ने छ ।

आगामी तीन वर्ष भित्र नेपालले विकास बजेट साढे १० खर्ब रुपैयाँ बराबर गर्ने प्रक्षेपण मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमान छ । सरकारले आगामी आव २०८०/८१ मा ३ खर्ब ६५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्चको अनुमानसहित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसपछिको दुई आवमा क्रमशः ४ खर्ब २७ अर्ब ५८ करोड र ४ खर्ब ७४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च हुनेछ ।

आगामी आवमा १० खर्ब ७८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ चालु बजेट खर्चको लक्ष्य राखेको सरकारले त्यसपछिका दुई आवमा भने क्रमशः ११ खर्ब ८१ अर्ब ८१ करोड र १३ खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने छ । वित्तीय व्यवस्थामा आगामी आवमा सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नेछ । त्यसपछिको दुई आवमा क्रमशः ३ खर्ब ४० अर्ब र ३ खर्ब ८५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने प्रक्षेपण मध्यमकालीन खर्च गर्नेछ ।

यो बजेट खर्चबाट तेस्रो वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु आवमा २.१६ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । सरकारले बजेटमार्फत आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ । त्यसपछिको दुई आवमा क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यस वर्ष ७.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेकोमा आगामी आवमा ६.५ र त्यसपछिको दुई आवमा ६/६ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी तेस्रो वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १९३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान सरकारको छ । चालु आवमा १४१० अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएकोमा आगामी तीन वर्षमा क्रमशः १५७२, १७४० र १९३५ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको हो । यस अवधिमा नेपालले निरपेक्ष गरिबी ८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आवमा १५.३ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी रहने अनुमान छ ।

३ वर्षमा तल्ला सरकार समक्ष पुग्नेछ १८ खर्ब बजेट

कुल ५९ खर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये स्थानीय र प्रदेशले भने झण्डै १८ खर्ब बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य पाउने छन् । मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मात्र संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ५ खर्ब ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्ने छ । त्यसपछिको दुई आवमा क्रमशः ५ खर्ब ९४ अर्ब २८ करोड र ६ खर्ब ७९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणबाट तल्लो तहमा पुग्ने छ । यसरी तीन वर्षमा पुग्ने कुल रकम १७ खर्ब ८० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ हुनेछ । वित्त हस्तान्तरण पछिल्लो दुई आवमा समेत एकैनास देखिन्छ । आव २०७८/७९ मा ५ खर्ब २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणबाट तल्लो तहमा गएको थियो । चालु आव २०७९/८० मा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ५ खर्ब ९२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ तल्लो तहमा गएको छ ।

साढे १३ खर्ब ऋण थपिने

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रक्षेपण अनुसार आगामी तीन वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे १३ खर्ब थप हुने छ । यस अवधिमा वैदेशिक ऋण ५ खर्ब ३३ अर्ब ४७ करोड र आन्तरिक ऋण ८ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ थप हुने अनुमान सरकारको छ ।

आगामी आव २०८०/८१ मा सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । त्यसपछिको दुई आवमा सरकारले १ खर्ब ६४ अर्ब ९ करोड र १ खर्ब ६१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने अनुमान छ ।

राजस्व संकलन ४३ खर्ब ३ अर्ब

सरकारले आगामी तीन आवमा राजस्व संकलनबाट ४३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रक्षेपण अनुसार चालु आवमा १० खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन हुनेछ । त्यसपछिको तीन आवमा क्रमशः १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, १४ खर्ब २४ अर्ब ४० करोड र १६ खर्ब ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । यसमा राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट तल्लो सरकारमा जाने रकम भने समावेश गरिएको छैन ।