उपप्राध्यापक चलाउनेलाई कुट्ने नेविसंघ कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

३ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएको आक्रमणमा संलग्न नेविसंघ कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुद्दा फिर्ता हुँदा फरक नपर्ने र कानूनको प्रतिकूल नहुने भन्दै राय दिएका थिए । त्यही रायको आधारमा अघि बढेको फाइल बालकृष्ण गृहमन्त्री हुँदा निर्णय भएर कानून मन्त्रालयमा थन्किएको थियो ।

तर, हालै कानून मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पुगेर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा आइतबार दर्ता भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा नेपाल विद्यार्थी संघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावललगायतविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा विचाराधीन छ ।

मुद्दाको अन्तिम पेशी ५ असारलाई तोकिएका बेला अन्तिम समयमा मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले निर्णय गरेको गरेको पत्र जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा दर्ता भएको हो । यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि मुद्दा फिर्ता लिने पटकपटक प्रयास भएको थियो । तर, तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले रोकेका थिए ।

महान्याधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले चलाउने प्रकरणमा नयाँ निर्णय आफ्नो कार्यालयबाट नभएको अनलाइनखबरलाई बताए । ‘पुरानै फाइल अनुसार निर्णय भएर आएको हुनसक्छ, नयाँ कुनै निर्णय भएको छैन’, उनले भने ।

पोखरेलले मन्त्रपरिषद्ले निर्णय गर्दैमा मुद्दा फिर्ता नहुने बताए । उनले भने, ‘यो अदालतमा पत्र गएर बहस भएर मात्रै निर्णय हुने विषय हो ।’

पीडित उपप्रध्यापक चलाउनेले सरकारले अन्तिम सुनुवाइको मुखमा मुद्दा फिर्ता गर्ने पत्र पठाउँदा आफू मर्माहत भएको सुनाए ।

‘यो सरकार कसले चलाइरहेको छ भन्ने हो, दिनदहाडै ज्यान लिने गरी भएको घटनामा यत्तिका समय वित्दा पनि न्याय पाएको छैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले पनि उल्टै अपराधीलाई संरक्षण गरिरहेको छ, यो विडम्बनाको कुरा हो ।’

घटनामा नेविसंघका नेता आचार्य र रावलसँगै दीपकराज ओझा, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ र निरज रानामगर पनि प्रतिवादी छन् । आक्रमणबाट उपप्राध्यापक चलाउनेको टाउको, छाती, घाँटी, तिघ्रामा चोट लागेको थियो । आक्रमणपछि एक महिना अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गरेका चलाउने लामो समयसम्म वैशाखी टेकेर हिँडिरहेका थिए ।

घटनापछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आचार्य, रावल लगायतमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आरोपितहरु जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा धरौटीमा छुटेका थिए । उनीहरुलाई सामान्य धरौटीमा छाडिएको भन्दै चलाउनेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले पाँच लाख धरौटीमा छाड्न र पीडितलाई एक लाख रुपैयाँका दरले तत्काल राहत दिन समेत आदेश दिएको थियो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पत्र पठाएर मुद्दा फिर्ताको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो ।

काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालको नेतृत्वमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन निमित्त प्रमुख लक्ष्मण घिमिरे र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख सुदीप गिरीको टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

आरोपितहरुले नै मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले ५ माघ २०७८ मा गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षा हासिल गर्ने र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर परेको भन्दै प्रतिवेदनमा मुद्दा फिर्ता लिएमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम हुने उल्लेख थियो ।

मुद्दा फिर्ता लिएमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र आम नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख थियो । तर कसरी सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने व्यहोरा भने खुलाइएको थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेरि आक्रमण नहोला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?