फेवा सिमसार क्षेत्रका २७० बढी घडेरी संरचना भत्काइयो

५ असार, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल सिमसार क्षेत्र पुरेर बनाइएका २७० भन्दा बढी घडेरी संरचना भत्काइएको जनाएको छ । पामे क्षेत्रमा कानुनविपरीत घर बनाउने उद्देश्यले बनाइएको डीपीसी भत्काइएको महानगरले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट जानकारी दिएको हो ।

‘आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएकोबाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले कुनै पनि हिसाबले व्यवसायी रूपमा घडेरी विकसित गर्न र बिक्री गर्न पाइने छैन,’ महानगरको फेसबुक स्टाटसमा लेखिएको छ, ‘पामे क्षेत्रमा यसका विपरीत निर्माण गरिएका २७० बढी घडेरीका लागि तयार गरिएका डीपीसी महानगरपालिकाले भत्काइदिएको छ ।’

पछिल्लो एक वर्षयतामात्रै फेवाताल सिरानको सिमसार क्षेत्र पुरेर करिब ४ सय रोपनीभन्दा बढी घडेरी निर्माण भएका थिए । ०७२ सालमै विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल सिमसार क्षेत्र पुरेर धमाधम घडेरी बनिरहँदा पनि महानगरले आवश्यक कदम नचालेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

पछिल्लो एक वर्षयता सिमसार पुर्ने काम तीव्र रुपमा बढेर गएपछि कानुन व्यवसायी मनोज घर्तीमगरले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि अदालतले सिमसार क्षेत्र बचाउन र पूण्यप्रसाद पौडेलले तोकेको सिमांकनलाई आधार मानेर आवास निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेवातालको चारकिल्लाभित्र डोजर नचलाउन उच्च अदालतको आदेश

तर, अदालतको आदेशमा फेवाताल पामे क्षेत्रलाई सिमसार क्षेत्र उल्लेख नगरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा सिमसार क्षेत्र आवासका लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै महानगर कार्यालय अगाडि नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

अदालतको आदेशपछि पोखरा महानगरले जेठ ३० गतेबाट सिमसार क्षेत्र पुरेर बनाएका घडेरी संरचना भत्काउन सुरु गरेको थियो । शनिबार सिमसार क्षेत्रको जलकुम्भी झार हटाउने अभियानका क्रममा मेयर धनराज आचार्यले सिमसार क्षेत्र पुरेर आवास बनाउन नपाइने बताएका थिए ।

‘सिमसार क्षेत्रमा कसैले आवास बनाउँछु भन्दै जग्गा खरिदबिक्री नगर्नुहोला । यहाँ कुनैपनि हालतमा घडेरी बनाएर घर निर्माण गर्न दिइने छैन,’ मेयर आचार्यले भने, ‘यहाँ सिमसारलाई असर नगर्नेगरी फलफूल तथा कृषि कर्म गर्न पाइन्छ । आवास प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइन्न ।’

‘सिमसार क्षेत्र वर्गीकरण गर्न बाँकी नै छ’

सरकारले २०७९ मा ल्याएको भू–उपयोगी नीतिमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ०७९ मंसिर १९ गते पोखरा महानगरको भू–उपयोग परिषद्को बैठकले जग्गा वर्गीकरण गरेको थियो । तर, उक्त वगीकरणमा आवासिय आवासीय नभई कृषि क्षेत्रमात्रै वर्गीकरण गरेको महानगरले दाबी गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने पोखरा महानगरको निर्णय बदर

महानगरकै अधिकार प्राप्त अधिकारीले गलत सूचना प्रवाह गर्दा वर्गीकरण नभएको विषयमा पनि जनमानसमा भ्रम पर्न गएको महानगरको भनाइ छ । ‘स्थानीय भू उपयोग परिषद्को बैठकले महानगर भित्रको कृषि क्षेत्र निर्धारण गरी बाँकी क्षेत्रहरू अन्यमा राख्ने निर्णय प्रमाणित गरी पठायो,’ महानगर सचिवालयले भन्यो, ‘जसअनुसार पोखरा महानगरको कुल क्षेत्रफलको १९.१९ प्रतिशत क्षेत्र कृषि अन्तर्गत पर्यो । अन्यको भने वर्गीकरण बाँकी नै छ ।’

फेवा सिमसार क्षेत्रबारे हालसम्म जग्गा वर्गीकरण नभएको हुँदा विभिन्न स्वार्थ समूहले विनाअध्ययन स्थानीयलाई भ्रमित पारिरहेको महानगरको दाबी छ । ‘दलदले जमिनका रूपमा रहेको भागलाई आवासीय क्षेत्र भनी भू–माफियाहरूले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत हेक्का नराखी भ्रम छरिरहेका छन्,’ महानगरले भनेको छ । ९ वटा क्लस्टर जग्गा वर्गीकरण गर्नै बाँकी रहेको महानगरको भनाइ छ ।

‘पामे सिमसार क्षेत्रमै पर्छ’

महानगरले आफ्नो आधिकारि फेसबुक पेजमार्फत जारी गरेको स्पष्टीकरणमा पामे क्षेत्र दलदले भूभाग नै भएकाले सिमसार क्षेत्रअन्तर्गत नै पर्ने जनाएको छ । ‘महानगरले अब पामे क्षेत्रसँग सम्बन्धित दलदले जमिनको वर्गीकरण भू उपयोग ऐन २०७६ को नियम ८ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को नियम (छ) बमोजिम गर्नेछ । नियम ६ को उपनियम ५,६,७ यसलाई सिमसार घोषणा गर्ने पर्याप्त आधारहरू हुन्,’ महानगरले भनेको छ ।

महानगर सचिवालय लेख्छ, ‘प्राकृतिक ताल, पोखरी, साबिकको नदी वा खोला बगेको र हाल नदी, खोला उकास भई बगर वा ढुङ्ग्यान कायम भएको क्षेत्र, बग्ने पानी नभए पनि पानी जमेको वा जम्ने सम्भावना भएको सिमसार वा रामसार क्षेत्र । सिमसार अन्तर्गत पर्नेछन् ।’