यातायात सिन्डिकेटको कम्पनीकरण : रोल्बालिङ र पूर्वअरनिकोको झगडा बलियो प्रमाण

५ असार, काठमाडौं । दोलखामा दुई दिनदेखि सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प छ । कारण हो, रोल्बालिङ यातायात र पूर्वअरनिको यातायात कम्पनीबीचको आपसी द्वन्द्व । दुवै कम्पनीले एक अर्कालाई निषेध गर्न थालेपछि दोलखामा यात्रुले मर्का भोगिरहेका छन् ।

१ असारदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंभित्रबाट छुट्ने सबै सार्वजनिक सवारी नयाँ बसपार्कबाट चल्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि रोल्बालिङले आफ्नो टिकट काउन्टर नयाँ बसपार्क सारेको थियो । पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले भने महानगरको यो निर्णय नमान्ने भन्दै नयाँ बसपार्कबाट बस छुटाउन तयार भएन । करिब ६०० बस रहेको दाबी गर्ने पूर्वअरनिकोले जडीबुटीबाट काउन्टर सार्न मानेन ।

तर, जब नयाँ बसपार्कबाट छुटेका रोल्बालिङका बसहरु जडीबुटीको बस स्टपमा यात्रु चढाउन रोकिए, पूर्वअरनिको यातायातका कर्मचारीहरु त्यसको विरुद्धमा जाइलागे । जडीबुटीमा हात हालाहाल हुँदा दुवैतर्फका चालक तथा सहचालकहरु घाइते समेत भए ।

पूर्वअरनिकोले आफ्नो ‘एरिया’मा आएर यात्रु उठाउन नपाउने भन्दै पटक–पटक रोल्बालिङको बसका चालक–सहचालकमाथि दुर्व्यवहार गर्‍यो । यसको बदलामा रोल्बालिङले पनि आफ्नो पकड भएको क्षेत्रमा पूर्वअरनिको यातायातको बस रोक्न थाल्यो । दुवै पक्ष विभिन्न रुटमा चलेका बसलाई बीच बाटोमै रोक्ने, यात्रु ओराल्ने र झै–झगडा गर्नेसम्मका काममा उत्रिए ।

झगडा बढ्दै गएपछि रोल्बालिङले आफ्नो सबै बस दोलखाको भीमेश्वर–३ मा लग्यो, दोलखाभित्र सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प बनाउने निर्णय गर्‍यो । रोल्बालिङले दोलखामा यातायात ठप्प पारे पनि पूर्वअरनिको यातायात आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन ।

कम्पनीहरूको आफ्नै तर्क 

पूर्वअरनिको यातायात प्रालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्री महानगरले निर्णय गर्दैमा नयाँ बसपार्कमा नजाने बताउँछन् । ‘महानगरको निर्णयले यात्रुलाई सास्ती मात्रै दिन्छ, नयाँबानेश्वरमा झर्नुपर्ने यात्रुलाई नयाँ बसपार्क लगेर हुँदैन, जडीबुटीबाट चढ्ने यात्रुलाई नयाँ बसपार्क आउनुस् भन्न पनि मिल्दैन’ उनले भने, ‘अहिले पनि कोटेश्वरबाट पूर्व चल्ने बसको रुट इजाजत पुरानो बसपार्कबाट छुट्ने गरी जारी हुन्छ, हामी कसरी तीनकुने एयरपोर्ट भएर बसपार्क जान सक्छौं ?’

जडीबुटीमा आफूहरुले १४ रोपनी जग्गा लिएर आफ्नै बसपार्क चलाइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई नै महानगरपालिकाले बसपार्कको मान्यता दिनुपर्ने बताए । महानगरले मान्यता नदिए पनि आफूहरु नयाँ बसपार्कमा जान तयार नहुने उनको भनाइ छ ।

‘रोल्बालिङले महानगरको निर्णय मान्छु भनेर नयाँ बसपार्क गएकाले महानगरको निर्णयअनुसार नै उसले जडीबुटीमा ल्याएर बस रोक्न पाउँदैन, यदि रोक्छ भने त्यसलाई हामी मान्दैनौं’ पूर्वअरनिको यातायातका अध्यक्ष क्षेत्री भन्छन्,‘हामी महानगरविरुद्ध आन्दोलनमा छौं, त्यसैले जडीबुटीबाट बस हामीले मात्रै चलाउँछौं ।’

रोल्बालिङले गुण्डा परिचालन गरेर आफ्ना कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेको भन्दै उनले प्रमाणसहित उजुरी दिंदा पनि प्रहरीले लिन नमानेको उनले बताए । अहिलेको समस्याबारे दलका नेताहरुलाई पनि जानकारी गराइसकेको भन्दै अध्यक्ष क्षेत्रीले आफूहरु विकल्प नभएकाले आन्दोलनमा आउनुपरेको स्पष्टीकरण पनि दिए ।

विवादपछि केही ठाउँमा रोल्बालिङका बसबाट यात्रु ओरालेको स्वीकार गर्दै उनले आफ्नो बसमा हालेर गन्तव्यसम्म पुर्‍याएको पनि दाबी गरे । ‘हामी यात्रुलाई भगवान मान्छौं, यात्रु सेवा र व्यवस्थापनका हिसाबले हामी देशभरकै यातायात कम्पनीमध्ये सशक्त छौं’ उनले भने, ‘हामी पछि हट्दैनौं ।’

रोल्बालिङ यातायात सहकारी लिमिटेडका अध्यक्ष मिंगुर शेर्पा राज्यले बनाएको नीतिनियम मान्दा आफूहरु पीडित हुनुपरेको बताउँछन् । जडीबुटीमा बस रोक्न दिने/नदिने अधिकार पूर्वअरनिको यातायातसँग नभएको भन्दै उनले आफ्ना मजदुरमाथि भएको आक्रमणको विरोध र प्रतिवादस्वरुप आन्दोलनमा आउनुपरेको दाबी गरे ।

काठमाडौं महानगरपालिका भने अरनिको यातायातले अवैध रुपमा जडीबुटीमा बसपार्क चलाउन नै नपाउने बताउँछ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी कम्पनीले ‘रिफ्रेस सेन्टर’ चलाउन पाउने भए पनि त्यहाँ टिकट काउन्टर राखेर यात्रु चढाउन नपाउने बताउँछन् । ‘पूर्वअरनिको यातायातले दादागिरी गर्न पाउँदैन’ उनी भन्छन्, ‘उसले गरेका गतिविधिको हामीले निगरानी गरिरहेका छौं ।’

सिन्डिकेट सार्दाको प्रतिफल

विज्ञहरु सरकारले तत्कालीन यातायात समितिको सिन्डिकेटलाई संस्थागत रुपमै कम्पनीकरण गर्न दिंदा कम्पनीहरुको मनपरी बढेर दोलखाका यात्रुले अहिले सास्ती भोगिरहेका बताउँछन् । एकले अर्को कम्पनीलाई निषेध गर्ने तहसम्मको अवस्थाले अहिले पनि सिन्डिकेट बलियो अवस्थामै रहेको देखाउने सार्वजनिक यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन् ।

समितिलाई जस्ताको तस्तै कम्पनी बनाउँदैमा सिन्डिकेट रोकिंदैन भनेर कानुन बन्ने सयममै आफूहरुले आवाज उठाएको उनको भनाइ छ । राज्यको नीतिकै कारण यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समयमा सिन्डिकेट केही कमजोर त भएको छ, तर यसले अझै पनि यात्रुलाई पटक–पटक दुःख दिन छाडेको छैन,’ गजुरेल भन्छन्, ‘ठूलो कम्पनीले सानोलाई रोक्ने, एकले अर्कालाई अनेक तबरले असहयोग र निषेध गर्ने तथा यात्रुलाई नै मारमा पार्ने क्रम रोकिन नसक्नु दुःखद् हो ।’

राज्यले व्यवस्थापन गर्न ल्याएको नीति नमान्ने अडान लिनुभन्दा वार्तामा बसेर आफ्न कुरा राख्ने, अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने वा केही समय नियम मानेर कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नेतर्फ नै ध्यान दिनु यातायात कम्पनी र यात्रुका लागि हितकर हुने उनको भनाइ छ । ‘समितिको सिन्डिकेट कम्पनीमा सरेकै छ, त्यसलाई पक्षपोषण हुने गरी कसैले हर्कत गर्न मिल्दैन’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले पनि नियम नमान्नेलाई दण्डित गर्न सक्नुपर्छ ।’

तत्कालीन यातायात समितिहरुको सिन्डिकेटलाई कम्पनीमा सार्न पनि संसदकै प्रयोग भएको थियो । वैशाख २०७५ मा नै सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको सरकारले यातायात कम्पनीमा दर्ता गर्दा संघ संस्था दर्ता ऐनअनुरुप दर्ता रहेका समितिलाई संगठित रुपमै कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । यसले यातायात समितिको सिन्डिकेट कम्पनीमा सारिरिदिंदा पटक–पटक यातायात व्यवसायीहरु सेवा रोकेर हड्तालमा उत्रिने गरेका छन् ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५ मार्फत कम्पनी ऐनलाई व्यवसायीको मात्र हित अनुकूल हुने गरी संशोधन गरिएको थियो । १९ फागुन, २०७५ प्रमाणीकरण भएको यो ऐनको व्यवस्था बमोजिम ३ महिनाभित्र दर्ता हुने कम्पनीमा दर्ता हुँदा जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार १९ जेठ २०७५ सम्म यातायात समितिले पुरानै स्वरुपमा समितिको नाम राखेर कम्पनी बनाए । एउटै कम्पनीमा असीमित सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्थाले सिन्डिकेट गरिरहेका तत्कालीन समितिहरु जस्ताको तस्तै कम्पनीका रुपमा परिणत भएका थिए ।

सरकारले समितिहरुलाई कम्पनी बनेपछि रोक्का भएको बैंक खाता खुला गर्दै समितिको सम्पत्ति समेत कम्पनीमा लैजान दिएको थियो । संघसंस्था दर्ता ऐन ०३४ अनुसार दर्ता भएका तत्कालीन यातायात समितिहरु सेवामूलक गैरसरकारी संस्था भएकाले खारेज हुँदा तिनको सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने थियो ।

तर, सरकारले समितिहरुलाई कम्पनीमा बदलेर त्यतिकै छाडिदिएपछि कतिपय रुटहरुमा हाल पनि यातायात कम्पनीहरुको रजगज छ, प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु दबिएका छन् । थोत्रा बसहरुको राज चलाएका यातायात सिन्डिकेटहरु प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुका नयाँ बसलाई रुटहरुमा आउँनै दिँदैनन् । रुटहरुमा यात्रुको चाप अनुसार बस नहुँदा यात्रुहरु कोचिएर, झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

यातायात विज्ञ गजुरेल सरकारले नै सार्वजनिक यायातमा लगानी नगरेसम्म यो अवस्था नबदलिने बताउँछन् । ‘व्यवसायीहरु संगठित भएर कम्पनीहरुले यातायातलाई सेवा भन्दा बढी व्यवसाय बनाउका छन्,’ उनले भने,‘सेवा नै दिने गरी सरकारले प्रतिस्पर्धी रुपमा काम नथालेसम्म सार्वजनिक यातायात सेवामा सिन्डिकेटको समस्या दोहोरिरहन्छ ।’

गजुरेलले भनेजस्तै कम्पनीमा बृहत् रुपमा व्यवसायीहरु संगठित भइरहन छुट पाउँदा सिन्डिकेटको प्रवृत्तिमा खास स्वरुप परिवर्तन भएन । विगतमा समिति रुटमा राज गरिरहेका कम्पनीहरुले अरुलाई त्यहाँ जान नदिन अहिले कम्पनीका रुपमा विभिन्न किसिमले बाधा व्यवधान पुर्‍याइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरे पनि थप गर्नुपर्ने काम पनि रोकेर राखेपछि यातायात व्यवसायीहरुले कम्पनीमार्फत पनि मनलाग्दी गर्ने क्रम घटेको छैन । बसपार्कहरुको व्यवस्थापन, रुट अध्ययन, ई–टिकेटिङ, राजमार्गअनुसार गाडी संख्या निर्धारण, दुर्घटना बीमा, क्षतिपूर्ति, लगायत सबै विषयलाई सरकारले अन्योलमा छाडेको छ ।