विद्यालय शिक्षा सुधार्न ठूला कुरा कि स-साना काम गर्ने ?

जेठ–असारको महिना । यस समयमा नेपालमा आगामी वर्षको बजेट बनाउने र चालु वर्षको बजेट खर्च बढाउने सिजन चल्दछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आ–आफ्नो कार्य क्षेत्र अन्तर्गत विकास, समृद्धि तथा समुन्नतिको लागि सञ्चालन गरिने क्रियाकलापको खोजी अहिले भइरहेको छ । नेपाल सरकारबाट बजेट प्रस्तुत भई छलफलको क्रममा छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् ।

जनअपेक्षा, आवश्यकता र आकांक्षा धेरै तर स्रोत र साधन सीमित छ । बजेटले समेट्नु र सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छ । यसमध्ये शिक्षा क्षेत्र एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जसले मानवपूँजी निर्माण गर्दछ । संविधान अनुसार शिक्षा तीनै तहको सरकारको कार्य क्षेत्रमा पर्दछ । विद्यालय तहको शिक्षा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मूलतः स्थानीय तहमा रहेको छ ।

स्थानीय तहको अधिकारको क्षेत्रमा परेको विद्यालय शिक्षा नागरिकको अधिकारको रूपमा स्थापित भएको छ । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकारको लगानीका साथै सहकारिता, साझेदारी र समन्वयको आवश्यकता रहेको छ । विगत केही वर्षको औसतलाई हेर्ने हो भने कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भएको पाइन्छ । स्थानीय तहले चार प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र शिक्षामा लगानी गरेको तथ्याङ्कहरू बाहिरिएका छन् ।

संविधानप्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसको लागि राजनीतिक तहमा तथा नीतिगत दस्तावेजमा ऐक्यबद्धता नै रहे पनि राष्ट्रिय सामथ्र्यको आधारमा सो बमोजिम लगानी हुनसकेको छैन । भइरहेको लगानीको प्रभावकारी परिचालन र उपयोग नभएको र लगानी अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिएको भन्ने प्रश्न उठ्नुको साथै तथ्यहरू पनि आइरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा ठूला–ठूला र बढी लगानी आवश्यक हुने क्रियाकलापमा मात्र ध्यान दिनु भन्दा स–साना तर महत्वपूर्ण र कम लगानीमा सञ्चालन हुनसक्ने क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिन सके वर्तमान धरातलमै विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ । यस्ता केही क्रियाकलापको सन्दर्भमा यहाँ संक्षिप्त उल्लेख गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

भौतिक सेवा–सुविधा

ठूला–ठूला सुविधासम्पन्न भवन बनाउन बजेट नहुँदा हाल भइरहेका भवनलाई मर्मतसम्भार गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ । रङरोगन गरेर चिटिक्क बनाउन सकिन्छ । कक्षाकोठामा भएका डेस्क–बेञ्चलाई मर्मत गरेर सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । बस्ने, लेख्ने तथा पढ्ने डेस्क–बेञ्च होचो–अग्लो भई बालबालिकालाई अप्ठ्यारो भएको भए त्यसलाई सामान्य खर्चमा बालबालिकामैत्री हुने गरी सुधार गर्न सकिन्छ ।

धुलो तथा हिलो हुने खालको कक्षाकोठाको भुइँलाई प्लाष्टर वा लिपपोत गरेर राम्रो र सजिलो बनाउन सकिन्छ । झ्याल–ढोकाका चुकुललाई लाग्ने बनाउन सकिन्छ । वातावरणीय अनुकूलता अनुसार झ्याल–ढोका खोल्न वा बन्द गर्नको लागि बालबालिकाले नभेट्ने चुकुललाई भेट्ने ठाउँमा सार्न सकिन्छ ।

कालोपाटी, सेतोपाटी वा ई–पाटी जे छ त्यसलाई सही ठाउँमा राख्न र प्रयोग गर्न सजिलो बनाउन सकिन्छ । भइरहेको बुक कर्नरलाई मर्मत, रङरोगन गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, छैन भने सानो बजेटले नै सबै कक्षामा बुक कर्नरको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

साना बालबालिकाको लागि भुइँ  बसाइ व्यवस्थापन गर्न स्थानीय रूपमा उपलब्ध गुन्द्री, कार्पेट वा फोम आदिको प्रयोग गरी न्यानो र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । विद्यालय समय पछाडि पनि खुल्लै रहने कक्षाकोठाका झ्याल–ढोकाहरूलाई चुकुल र एउटा ताल्चाको माध्यमबाट बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाई सफा, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । शौचालयलाई बालबालिकामैत्री बनाउन सकिन्छ ।

शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीको संलग्नतामा विद्यालय कम्पाउण्डलाई सधैं सफा बनाउन सकिन्छ । शिक्षक विद्यार्थीकै सहभागितामा विद्यालयको उपलब्ध जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा बोटबिरुवा, जडीबुटी तथा फूलहरू लगाई हरियाली विद्यालय बनाउन सकिन्छ । विद्यार्थीको समूह बनाई यी बोटबिरुवा तथा भौतिक सम्पत्तिको स्याहार–सम्भार तथा संरक्षण गर्न–गराउन सकिन्छ ।

शुद्ध खानेपानीको धाराको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । तत्काल धाराको व्यवस्था गर्न नसके विद्यार्थी तथा अभिभावकसँगको सहकार्यमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कक्षाकोठाभित्र तथा बाहिर खेल्न मिल्ने खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

पहुँचमा वृद्धि

विद्यालय उमेर समूहका अझै करिब ४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् । ती बालबालिका को हुन् ? ती बालबालिका कहाँ छन् ? तिनीहरू किन विद्यालय आएनन् ? तिनीहरूलाई विद्यालय आउन केले रोक्यो ? तिनीहरूलाई विद्यालय ल्याउन के गर्नुपर्छ ? जस्ता प्रश्नको जवाफ विद्यालयले तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहभित्रका प्रत्येक विद्यालयको सेवा क्षेत्र विद्यालयको सहभागितामा स्थानीय तहले निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

सेवा क्षेत्रभित्रका हरेक घरपरिवारमा विद्यालय पुगी विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाको अद्यावधिक विवरण तयार गर्नुपर्छ । यसमा अभिभावक, विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक–अभिभावक संघ, स्थानीय पदाधिकारीको सहभागिता रहनुपर्दछ । विवरण सङ्कलनको ढाँचा स्थानीय तहले विद्यालय लगायतको सहभागितामा तयार गर्नुपर्छ ।

सेवा क्षेत्रभित्र विद्यालय बाहिर बालबालिका रहेको पाइएमा विशेष कार्यक्रमको तय गरी विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउनुपर्दछ । आवश्यकता अनुसार खुला तथा वैकल्पिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।

शैक्षिक कल्याणकारी कार्य

स्थानीय तहभित्रका गरिब, असहाय, सीमान्तकृत तथा कठिन परिस्थितिका सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्नको लागि विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि ती समुदाय, परिवार तथा व्यक्तिको पहिचान गरी तिनका बालबालिकालाई विद्यालय पोशाक, किताब बोक्ने झोला, पानी बोक्ने बोतल, स्टेशनरी सामग्री तथा सरसफाइको लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराई विद्यालय आउन प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।

त्यस्ता परिवारका सदस्यलाई सीपमूलक तालिमहरूमा प्राथमिकता दिई तालिम प्रदान गर्न सकिन्छ । ती परिवारका सदस्यहरूलाई विकास निर्माणका कार्यहरूमा संलग्न गराई आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन सकिन्छ । छात्रवृत्तिको रकम समयमा नै उपलब्ध गराई त्यसको सही उपयोग गराउन सकिन्छ ।

दिवा खाजा

विद्यालय शिक्षामा पहुँचको वृद्धि गर्नुका साथै विद्यार्थी नियमितताका लागि विद्यालय दिवा खाजा सञ्चालनमा रहेको छ । स्थानीय सामग्रीहरूलाई प्राथमिकता दिई दिवा खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सोको अक्षरशः पालना गरिएको पाइँदैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा समेत विद्यालयमा जंकफुडको प्रयोग नगर्ने भन्ने उल्लेख छ । हाल उपलब्ध अनुदान कम भएको, राम्रो व्यवस्थापन नभएको, गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग नगरिएको, दिवा खाजा नै उपलब्ध नगराएको, मापदण्ड पालना नभएको जस्ता विविध विषय बेलाबखतमा उठेको पाइन्छ ।

दिवा खाजा सरकारले दिएको अनुदानमा स्थानीय तहबाट केही रकम थप गरिदिने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । स्थानीयस्तरमा क्रियाशील क्लब, विभिन्न समूह आदिलाई क्रियाशील बनाई स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गरी खाजा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

स्यानिटरी प्याड

महिनावारी प्राकृतिक एवं नियमित जैविक प्रक्रिया हो । यसबाट हाम्रा बालिकाहरू अप्ठ्यारोमा नपरून् । कुनै असहजताको महसुस नगरून् । महिनावारीबाट सिकाइमा कुनै असर नपरोस् । यस बेलामा अपनाउनुपर्ने जीवनशैली र सुरक्षाको बारेमा समयमै जानकारी प्राप्त होस् । यो हरेक बालिकाको आवश्यकताको विषय भएकोले साँच्चिकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।

तर आज स्यानिटरी प्याडको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ । समयमा खरिद र वितरण नभएको भन्ने विषय आएको छ । खरिद भएका सामग्री भण्डारमा सीमित रहेको तथा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको समाचारहरू प्रशस्त आएका छन् । स्यानिटरी प्याड महिलाहरूको जीवनको एक अभिन्न साधन नै भएकोले यो बालिकाहरूले आफैं बनाउन सक्ने सीप प्रदान गर्ने कार्यक्रम विद्यालयमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहले स्थानीय व्यक्तिहरूलाई स्यानिटरी प्याड बनाउने तालिम दिई ती तालिम प्राप्त व्यक्तिबाट बनाइएका सामग्री खरिद गरी विद्यालयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

यसबाट बालिका तथा स्थानीय महिलामा जीवनोपयोगी सीपको विकास हुनका साथै स्वरोजगार बन्न अवसर समेत प्राप्त हुन सक्दछ । प्रयोग भएको सामग्रीलाई उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्न/गराउन सकिन्छ ।

शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन

शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजन जस्ता व्यवस्थापकीय कार्य चैतको अन्तिम हप्ताबाट सुरु गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुने वैशाख महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र सम्पन्न गरिसक्नु उचित हुन्छ । यसबाट पठन–पाठन, परीक्षा तथा मूल्यांकन लगायतमा कुनै असर पर्दैन । शैक्षिक सत्रको बीचमा यस्तो कार्य गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । कुनै शिक्षक अवकाश भई पद रिक्त हुने कुरा पहिला नै थाहा हुने अवस्थामा रिक्त हुनासाथ सरुवा वा नियुक्ति हुने प्रक्रिया मिलाउन सकिन्छ ।

सङ्गीत, नृत्य, चित्रकला, योग, ध्यान, शारीरिक व्यायाम, स्थानीय सीप, कला, संस्कृति तथा प्रविधि जस्ता विषय सिकाउने शिक्षक स्थानीय तहगत रूपमा व्यवस्थापन गरी आवश्यकता अनुसार पालैपालो विभिन्न विद्यालयमा परिचालन गर्न सकिन्छ । विद्यालय समायोजन गर्ने कार्य एकै पटक नगरी क्रमशः भूगोल, जनसंख्या तथा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा गरी केही वर्षमा टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ ।

शैक्षिक अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण

शैक्षिक सुपरीवेक्षण कार्य अहिले ओझेलमा परेको छ । सामान्य निरीक्षणका काम भए पनि सुपरीवेक्षणको काम प्रायः ठप्प छ । सिकाइ सुधारको अभिन्न अङ्गको रूपमा शैक्षिक सुपरीवेक्षणलाई स्थापित गर्न अवकाशप्राप्त प्राध्यापक, शिक्षक तथा शैक्षिक प्रशासक एवं शिक्षा विज्ञहरूको समूह बनाउन सकिन्छ ।

हरेक स्थानीय तहमा शिक्षक सिकाइ सहायता कक्षको स्थापना गरी यस समूहलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । यस समूहलाई प्रशासनिक पक्षबाट पूर्ण अलग गरी स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्ने गरी कक्षाकोठाको सिकाइ सुधारको प्राविधिक पक्षमा मात्र केन्द्रित गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय मानकका अतिरिक्त आफ्नै स्थानीय सूचकहरूको विकास गरी सूचकमा आधारित सिकाइ सुधारमा जोड दिन सकिन्छ । यसबाट हालको अवरुद्ध शैक्षिक सुपरीवेक्षण प्रणाली गतिशील बन्न सक्दछ ।

स्थानीय तहगत/वडागत रूपमा शिक्षकहरूको विषयगत समूह गठन गरी पेशागत विकासमा परिचालन गर्न सकिन्छ । यस्ता पेशागत समूह परिचालनका लागि ती समूहलाई निश्चित अनुदान दिई विषयगत रूपमा शिक्षकका पेशागत समस्या समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता समूहको नियमित बैठक बसी पेशागत समस्या समाधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । पालैपालो नमूना पाठ प्रदर्शन गरी–गराई शिक्षण कौशललाई परिष्कृत गर्न/गराउन सकिन्छ ।

अभिभावक संलग्नता तथा परिचालन

कुनै बेला सामूहिक र कुनै बेला अलग–अलग रूपमा बालबालिकाका अभिभावकलाई विद्यालयमा बोलाई सिकाइको बारेमा छलफल गर्ने/गराउने वातावरण बनाउन सकिन्छ । बालबालिकाको सिकाइको बारेमा टेलिफोनबाट नै अभिभावकलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कुनै बालबालिका लगातार केही दिन विद्यालय नआएमा ती बालबालिकाको अभिभावकसँग टेलिफोनबाट संवाद गरी बालबालिकाको अवस्थाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने कार्य गर्न सकिन्छ । यसबाट विद्यार्थी नियमिततामा वृद्धि हुन जान्छ ।

यसका लागि सुरुमा विद्यालयलाई र क्रमशः शिक्षकलाई वैयक्तिक रूपमा सिम वितरण गरी मासिक रूपमा निश्चित रकम रिचार्जको लागि दिन सकिन्छ । विद्यार्थीको बानी–व्यवहार, चालचलन, सिकाइ आदिको विषयमा प्रश्नावली निर्माण गरी अभिभावकबाट त्यसको जवाफ प्राप्त गर्ने र त्यसलाई आन्तरिक मूल्यांकनमा समाहित गरी त्यसमा अभिभावक संलग्नता बढाउन सकिन्छ ।

बालबालिकाको सिकाइ सुधारको लागि शिक्षकले के र अभिभावकले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अभिभावक र शिक्षक सँगै बसी सिकाइ योजना तयार गरी अगाडि बढ्न सकेमा सिकाइमा छिटो सुधार गर्न सकिन्छ । समाजमा रहेका विभिन्न व्यक्तिलाई उनीहरूको विज्ञताको आधारमा विद्यालयको शिक्षण सिकाइ लगायत विभिन्न क्रियाकलापमा रोष्टरको रूपमा प्रयोग गर्न/गराउन सकिन्छ ।

सूचना प्रविधि

सूचनाप्रविधिको वर्तमान समयमा अब हामी पनि यसबाट टाढा रहन सक्दैनौं । सूचनाप्रविधि हाम्रो जीवनपद्धतिकै अभिन्न अंग भइसकेको छ । विद्यालयमा विषय वा सिकाइ माध्यमको रूपमा प्रविधिको उपयोग र विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

यसका लागि हरेक विद्यालयमा विद्युत्, कम्प्युटर, इन्टरनेट व्यवस्था क्रमशः गर्दै जानुको विकल्प छैन । यसको लागि सुरक्षित स्थान, नियमित मर्मतसम्भार र प्रयोगको लागि दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न सकिन्छ ।

प्रविधिलाई कक्षामा प्रयोग गरी सिकाइको अभिन्न अंगका रूपमा उपयोग गर्न शिक्षकको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । सर्वप्रथम शिक्षकलाई विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त सिकाइ सामग्री कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न सक्ने सीपको विकास गराउन सकिन्छ ।

त्यसपछि विभिन्न स्रोतहरूबाट सामग्री खोजी गरी सिकाइको क्रममा उपयोग गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गराउन सकिन्छ । क्रमशः प्रविधियुक्त उपयुक्त सामग्रीको विकास गरी प्रविधिमैत्री सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने क्षमतावान शिक्षक तयार गर्नुपर्दछ । सबै कक्षाकोठालाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्दछ ।

विद्यालयका केही कक्षाकोठालाई विषयगत प्रविधियुक्त कोठाको रूपमा विकास गरी सम्बन्धित विषयको शिक्षण ती कक्षाकोठामा गराउने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । प्रविधिमा लगानी वृद्धि गर्नुका साथै हाल भइरहेका प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने/गराउने वातावरण मिलाउन सकिन्छ । हाल उपलब्ध सिकाइ पोर्टल, यूट्युब च्यानल, भर्चुअल क्लासमा विद्यार्थी सहभागिता बढाउन सकिन्छ ।

विभिन्न विषयगत सिकाइ एपहरूको विकास गरी त्यसबाट सिक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । जुम, गुगलमिट, भाइबर, ह्वाट्सएप, मेसेन्जर आदिको प्रयोग सिकाइ क्रियाकलापमा गर्ने/गराउने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । स्मार्टबोर्ड लगायत प्रविधियुक्त सामग्रीहरूको प्रबन्ध क्रमशः गर्न सकिन्छ ।

शिक्षक उत्प्रेरणा

उत्प्रेरित जनशक्ति नै सुधारको मुख्य संवाहक हो । शिक्षक उत्प्रेरणा विना शैक्षिक सुधार अपूर्ण नै रहन्छ । यसका लागि मौद्रिक र गैरमौद्रिक उत्प्रेरणाका विधिहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

शिक्षकलाई डायरी, झोला, शैक्षिक सामग्री निर्माण खर्च उपलब्ध गराउन सकिन्छ । डेरा गरी बस्नुपर्ने शिक्षकलाई विद्यालयमा नै आवासको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । अध्ययन भ्रमणको अवसर दिलाउन सकिन्छ ।

योग, ध्यान तथा मोटिभेसनल सेमिनारहरू बेलाबखतमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ । शिक्षक खाजाको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । कम्प्युटर, भाषा, शिक्षण सामग्री निर्माण र प्रयोग, व्यवहारकुशल सीपसँग सम्बन्धित तालिम आदि प्रदान गर्न सकिन्छ । एक शिक्षकमा भएको अनुकरणीय असल ज्ञान, सीप तथा शिक्षण कौशलको प्रचार–प्रसार गरी अन्य विद्यालयहरूमा अनुसरण गराउन सकिन्छ ।

शिक्षकको रुचि, विज्ञता र क्षमता अनुसार शिक्षणका अतिरिक्त अन्य जिम्मेवारी प्रदान गरी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल गराउने शिक्षकलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्न सकिन्छ ।

हरेक महिना तलब भत्ता भुक्तानी नभएको भएमा सोको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कार्यकक्षलाई शिक्षण स्रोत कक्षको रूपमा विकास गराउन सकिन्छ । विद्यालयमा सूचनाप्रविधिका पूर्वाधारको निर्माण गर्न सकिन्छ । हरेक शिक्षकले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कम्प्युटरको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

विद्यार्थी तथा अभिभावकको दृष्टिमा उत्कृष्ट ठहरिएका शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट समेत सम्मानित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । पदस्थापन तथा सरुवा प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिन्छ । पुरस्कार र दण्डलाई पारदर्शी बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

हरेक अवसरहरूलाई समान किसिमले वितरण गर्ने, कसैप्रति पनि पूर्वाग्रही व्यवहार नगर्ने, कामको आधारमा पुरस्कार र दण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षकलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने, काममा सहयोग गर्ने, असल कामको पहिचान र प्रशंसा गर्ने जस्ता कामबाट शिक्षकमा उत्प्रेरणा जागृत गर्न आवश्यक छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा भएका कमी–कमजोरीको पगरी गुताउने मात्र हैन राम्रा र उपलब्धिमूलक कामहरूको जस दिने संस्कृतिको विकास हुन पनि जरूरी छ । विभिन्न मञ्चमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका प्रगतिको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा यो उपलब्धिमा मुख्य हात शिक्षक र शिक्षाकर्मीको छ भन्ने विषय पनि हेक्का राख्न उचित हुन्छ ।

विविध

विद्यालय नक्सांकनको अपूरो कार्यलाई पूरा गर्न सकिन्छ । विद्यालयमा हुने बुलिङलाई रोक्न सकिन्छ । समन्वय, समझदारी र सहकार्यको माध्यमबाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाई गुनासो सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति लाभको पद नभई सेवाको पद भएकोले सोको गठन प्रक्रियामा सरलता ल्याई त्यसमा देखिएका जटिलतालाई समाधान गर्न सकिन्छ । शैक्षिक सुधारका लागि कार्य सम्पादन करार प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । भूगोल र विद्यार्थी चापको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी विद्यालय बसको प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ ।

शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग सहकार्य र परिचालन गर्न सकिन्छ । पूरा नभएका भौतिक सुधारका कार्यक्रमलाई समयमा नै पूरा गराउन सकिन्छ । शून्य बेरुजुको लागि अभियान चलाउन सकिन्छ । समयमा नै सामाजिक परीक्षण र लेखा परीक्षण गराउन अनिवार्य गराउन सकिन्छ । विद्यालय तथ्यांक समयमा नै भर्ने/भराउने कार्य गराउन सकिन्छ । विद्यालय अभिलेख प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिन्छ ।

विद्यालयका शैक्षिक, आर्थिक लगायत गतिविधिलाई नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावक आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । विद्यालयको शैक्षिक सुधार सम्बन्धी बडापत्र तयार गरी लागू गराउन सकिन्छ ।

विद्यालयमा सूचना अधिकारी, लैंगिक सम्पर्क व्यक्ति आदिको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । गुनासो पेटिका राख्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । विद्यालयगत तथा स्थानीय तहगत रूपमा विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विभिन्न स्वरूप र प्रकृतिका अतिरिक्त क्रियाकलाप कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गरी विद्यार्थीको क्षमता विकासमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ ।

नियमित विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्न सकिन्छ । बालबालिकालाई नियमित विद्यालय पठाउने तथा नियमित विद्यालय आई बालबालिकाको सिकाइको बारेमा जानकारी लिने अभिभावकलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

समुदायको शैक्षिक आवश्यकता परिपूर्तिको लागि समुदायबाट समुदायकै लागि स्थापित पवित्र संस्था हो, विद्यालय । यो सबैको सरोकारवाला संस्था पनि हो । शिक्षा सुधार सबैको साझा मुद्दा हो । विद्यालय सुधारको लागि सरकारी तवरबाट विभिन्न प्रयास भएका छन् । ठूलो लगानी भएको छ । तर आशातित प्रतिफल प्राप्त नभएको भन्ने सवाल ज्वलन्त रूपमा आइरहेकै छ । सुधारले लगानीको माग गर्छ ।

माग अनुसारको लगानी गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा भइरहेकै अवस्थाबाट सुधार खोज्नु वाञ्छनीय हुन्छ । ठूला–ठूला कामहरूले मात्र सुधार हुने होइन । साना–साना कामले पनि ठूलो सुधार र परिवर्तन आउन सक्दछ । खुम्चिएको मैलो सर्टले भन्दा आइरन गरिएको सफा थोत्रो सर्टले राम्रो लुक्स दिन सक्छ । भइरहेको स्रोत–साधनको सही उपयोग र परिचालन गरी नतिजा प्राप्तिमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

माथि उल्लिखित विषयवस्तुहरू केही प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । यस्ता क्रियाकलापको सूची बनाउने हो भने निकै लामो बन्न सक्दछ । स्रोत र साधनको सीमिततालाई दृष्टिगत गरी यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालनमा जोड दिन सके थोरै लागतमा पनि सुधारका किरणहरू उदाउन सक्छन् । तीनै तहका सरकारले शैक्षिक लगानीमा वृद्धि नगरी यथास्थितिमा कायापलट हुने गरी सुधार हुन सक्दैन । विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि तीनै तहका सरकारको उच्च प्राथमिकता सहितको लगानी आवश्यक छ । प्रदेश तथा संघको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय तहको प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमताको जरूरत छ ।

लेखक चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव हुन् ।