कांग्रेसमा सदस्यता वितरण प्रणाली बदल्न दबाब, क्रियाशीलले उम्मेदवार छान्न पाउनुपर्ने माग

७ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रणालीमा देखिने विसंगति के हो भने ‘म तिमीलाई क्रियाशील सदस्य बनाउँछु, तिमी मलाई नेता छान ।’ अर्थात् जसले क्रियाशील सदस्य बनाउँछ ती क्रियाशील सदस्यबाट ऊ नेतृत्वमा छानिन्छ ।

यसरी क्रियाशील सदस्यता वितरणमा ‘ठेकेदारी प्रथा’ रहेकाले महाधिवेशनको समय नजिकिंदा कांग्रेसमा सधैं सदस्यता विवाद हुनेगर्छ । यो ठेकेदारी प्रथाले रहेक महाधिवेशन वरिपरि सदस्यता वितरण र चुनावमा धाँधली भएको मुद्दा उठ्ने गर्छ ।

क्रियाशील सदस्यताको वितरण प्रक्रियामा विधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । महाधिवेशन सकिएको वर्षपछि हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्दछ । महाधिवेशन भएको वर्ष क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न विधानले दिंदैन । तर, व्यावहारिक हुने नाममा महाधिवेशन हुने वर्ष नै नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको काम हुने गर्छ ।

विधान विपरितको यो कामले उठाउने वैधानिक प्रश्नबाट जोगिन कांग्रेसले चलाखीपूर्ण बाटो रोजेको हुन्छ । नयाँ लिनेका लागि तथा सदस्यता नवीकरण गर्न विधानले जहाँ समस्या पार्छ, त्यही दफालाई निलम्बन गरेर समस्या फुकाउने काम हुने गरेको छ ।

क्रियाशील सदस्यले पार्टी नेतृत्व चयनलाई सोझै प्रभावित बनाउन सक्ने भएकाले महाधिवेशनअघि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विवाद हुने गरेको छ । यसले केन्द्रीय नेताहरूको रुचि अनुसार कसैले क्रियाशील सदस्य पाउने/नपाउने पद्धति नै बसेको थियो ।

पार्टीभित्रको गुट अन्त्य गर्नका लागि क्रियाशील वितरणमा अवलम्बन गर्दै आएको पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज कांग्रेसभित्र उठेको छ । महामन्त्री गगन थापा क्रियाशील सदस्यताको वितरण प्रक्रियालाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

थापाका अनुसार, क्रियाशील सदस्यता वितरण अनलाइन मार्फत खुला गर्दा गुटगत राजनीति अन्त्य भई पार्टीभित्रको शुद्धीकरणलाई साथ पुर्याउँछ । क्रियाशील सदस्यता वितरणको पद्धति कार्यकर्तामुखी नभई नेतामुखी भएकाले यो परिमार्जन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ दलले सदस्यता वितरण प्रक्रियामा अपनाएको विधिले कांग्रेसलाई समेत दबाबमा पारेको छ । सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ दुवैका लागि अनलाइन प्रणाली प्रारम्भ गर्न लागिएको महामन्त्री थापा बताउँछन् । उनका भनाइमा, यसपटक विधान अनुसार समयमै नवीकरणको कार्य सुरु गरिएको छ ।

महामन्त्री थापाले मातहतका संरचनालाई परिपत्र गरी नवीकरण गरेर केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएका छन् । थापाका भनाइमा, ‘केही दिनभित्रै नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता अनलाइन प्रणाली मार्फत भर्न सकिने छ ।’

पार्टी निर्देशन अनुसार वडा तहमा नवीकरणको कार्य सुरु भएको छ । सदस्यता नवीकरण गर्न कतिपय कार्यकर्ताले अरुचि देखाएको तारकेश्वर नगरपालिका ४ नम्बर वडा सभापति हस्तबहादुर गुरुङ बताउँछन् । ‘नवीकरण गरेर के हुन्छ र भन्ने पक्षमा धेरै जना हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई सम्झाउने, बुझाउने कामहरू भइरहेको छ’, गुरुङले भने ।

विसंगतिपूर्ण विगत

विधान अनुसार कांग्रेसमा दुई प्रकृतिका सदस्य हुने व्यवस्था छ– साधारण र क्रियाशील । साधारण सदस्यको व्यवस्था भए पनि पार्टीगत रूपमा उनीहरूको खासै महत्व रहँदैन र साधारण सदस्यता वितरण नै हुँदैन । त्यसैले कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यको मात्रै चर्चा हुन्छ । यो संख्या अहिले ८ लाख ५२ हजार छ ।

‘पार्टीको आदर्श, उद्देश्य, नीति र विधानमा आस्था भएको’ र १८ वर्ष पुगेको व्यक्ति सदस्य हुनसक्ने मापदण्ड बनाइएको छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको प्रश्न पार्टीभित्र उठिरहेको छ ।

‘क्रियाशील सदस्यता बाँड्दा मतदाता बनाउने प्रयोजनका लागि मात्रै वितरण गर्छौं । पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श, क्रियाशील सदस्यको कर्तव्य बुझाउँदैनौं’ कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे भन्छन्, ‘ती कुराहरू नबुझेका व्यक्तिहरूलाई फगत निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले क्रियाशील सदस्य बनाइएको हुन्छ ।’

यसरी महाधिवेशन नजिकिएको बेला क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा स्वभावतः गुटगत स्वार्थ प्रकट हुन्छ । प्रदेश तथा केन्द्रको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिने उद्देश्य र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रभावित गर्ने गरी आफू निकटलाई सदस्यता वितरण गरिने आम प्रचलन विगतमा थियो ।

यसरी विगतमा विधानलाई कुल्चने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको महामन्त्री थापाको भनाइ छ । अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकालाई जुनसुकै बेला सदस्यता प्रदान गरिने भए पनि विधानको व्यवस्था अनुसार नयाँका लागि सदस्यता खुला गरिने प्रचलन थिएन । यसपटक भने पुरानो प्रवृत्ति नदोहोरिने महामन्त्री थापाको दाबी छ ।

नवीकरण सकिएलगत्तै वडा तहले नयाँ क्रियाशील सदस्यका लागि फर्म प्राप्त गर्नेछन् । अनलाइनबाट भने केही समयपछि यो प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ । तल्लो तहबाट आएका नवीकरण तथा नयाँ क्रियाशील सदस्यको नाम जिल्ला समितिले प्रत्येक महिनाको पहिलो साताभित्र केन्द्रलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

क्रियाशील सदस्यता वितरण पद्धतिप्रति कार्यकर्ताको गुनासो रहँदै आएको छ । आफू चुनाव जित्न जबरजस्ती क्रियाशील सदस्यता भिडाउने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठ्दै आएको थियो । पार्टीभित्र बढ्दै गएको यो विसंगति सुधार गर्नैपर्ने जोड कार्यकर्ताले गरेको घिमिरेले बताए ।

‘क्रियाशील सदस्यता शुद्धीकरण, सदस्य बन्न चाहनेहरूलाई रोक्न नहुने र शुद्धीकरण गर्दा संख्या घटे पनि आँट जुटाउन सुझाव आएका छन्’, रूपान्तरण अभियानमा कार्यकर्ताले आफूहरूलाई दिएको सुझाव बारे नेता घिमिरे भन्छन् । पार्टीले अवलम्बन गरेको क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रणालीप्रति सबै प्रदेशका कार्यकर्तामा असन्तुष्टि जनाएको घिमिरेले बताए ।

विधान कार्यान्वयनको बाटोमा

महाधिवेशन नजिकिएसँगै क्रियाशील सदस्यता वितरण हुँदा वडा तहको जिम्मेवारीमा समेत केन्द्र हावी हुने गरेको थियो । आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई क्रियाशील सदस्य बनाउन केन्द्रीय तहका नेताहरूले वडा सभापतिलाई दबाब दिन्थे ।

फरक गुट भएकै आधारमा नवीकरण नगरिदिएको गुनासो सार्वजनिक हुन्थ्यो । यसपटक विधान अनुसार नवीकरण प्रक्रिया सुरु हुँदा केन्द्रीय प्रभाव नपरेको वडा सभापतिहरू बताउँछन् । तर, नवीकरण गर्नेको संख्या घट्ने आशंका भने उनीहरूमा छ ।

काठमाडौं महानगर वडा नम्बर १६ का सभापति देवेन्द्र पाठकले सदस्यता नवीकरण आशातित नभएको बताए । उक्त वडामा ७०७ जना क्रियाशील सदस्य छन् । हालसम्म करिब साढे चार सयले मात्रै नवीकरण गरेको पाठकले जानकारी दिए । नवीकरणको अवधि असारको पहिलो साताभित्र तोकिएको थियो । उक्त अवधिभित्र शतप्रतिशतको नवीकरण हुने अवस्था नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

‘महाधिवेशन हुने बेला नै नवीकरण गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको होला’ पाठकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘महाधिवेशनको बेला एउटाले १५ जना भरेको हुन्छ । अर्कोले १७, अर्कोले ११ जस्तो गरेर नवीकरण गराउन नेताहरू नै लागेका हुन्छन् । हालका क्रियाशील सदस्यलाई साधारण सदस्य बनाएर नयाँ सदस्यता वितरण सुरु गर्नुपर्ने पाठकको तर्क छ ।

मापदण्ड पुगेकाले मात्रै प्राप्त गर्ने गरी क्रियाशील सदस्यता वितरण हुनुपर्ने नेता घिमिरेको तर्क छ । विधानसंगत क्रियाशील सदस्यता वितरण हुने र नेताको नजिक भएकै आधारमा सदस्यता दिने गलत प्रक्रिया रोक्नासाथ गुटको राजनीति कमजोर हुने उनी बताउँछन् ।

उम्मेदवार छान्ने अधिकार क्रियाशीललाई !

तीन तहमा चुनावी उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार विधानतः चार संरचनालाई छ । वडा सदस्य र अध्यक्षको उम्मेदवार टुंगो लगाउने अधिकार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको संसदीय समितिलाई हुन्छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारको निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला संसदीय समिति, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारको टिकट वितरण प्रदेश कार्यसमितिले गर्ने व्यवस्था छ ।

महानगरको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी केन्द्रीय संसदीय समितिबाट चयन हुने व्यवस्था छ । तर, केन्द्रले वडाअध्यक्षको उम्मेदवारमा समेत हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो हरेक निर्वाचनमा सुनिन्छ । केन्द्र हावी हुँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि उत्पन्न भई अन्तर्घात हुने गरेको सुन्न पाइन्छ ।

महामन्त्री थापा पुरानो विधिमा अब परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क राख्छन् । टिकट वितरण सम्बन्धी विधानको व्यवस्थाले गुटगत राजनीतिलाई मलजल गरेको उनको बुझाइ छ । उम्मेदवारी खडा गर्ने क्रममा केन्द्र हावी हुँदा तल्लो संरचनाको अधिकार हनन भएको र गुटगत राजनीति बढ्दै गएको थापाको भनाइ छ ।

निर्वाचनका समयमा हरेक पटक टिकट वितरणमा विवाद हुने गर्छ । विधान अनुसार मातहत संरचनाले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विवाद हुने भएकोले तल्लो तहले आकांक्षी सबैको नाम केन्द्रमा पठाइदिन्छ ।

कहिलेकाहीं तल्ला समितिबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारले नै टिकट पाउँदैनन् । सिफारिस भएका व्यक्ति नै उम्मेदवार हुन नपाउनुमा केन्द्रको हस्तक्षेप मुख्य कारण हुन्छ । अब वडादेखि केन्द्रसम्मको उम्मेदवार चयन गर्दा त्यसै क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यले छान्न पाउनुपर्ने महामन्त्री थापाको तर्क छ । ‘प्रतिनिधिसभाको १६५ क्षेत्रमा कसलाई उठाउने भन्ने कुरा संसदीय बोर्डले छान्ने हो कि त्यहाँका कार्यकर्ताले ?’ थापाको प्रश्न छ ।

हुन पनि केन्द्रले टिकट वितरणमा हस्तक्षेप गर्दा कार्यकर्ता केन्द्रमुखी हुन पुगेका छन् । ‘कार्यकर्ता बीचमा सक्रिय हुने भन्दा केन्द्रको नेतालाई खुसी पार्ने प्रवृत्ति छ, पार्टीमा उल्टो पद्धति छ’, नेता घिमिरे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले त गाउँमा कार्यकर्तालाई भेट्ने, कुरा गर्न नजाने तर नेता रिझाए हुने प्रवृत्ति छ ।’

रूपान्तरण अभियानको क्रममा केन्द्रबाट उम्मेदवार लाद्ने काम बन्द गर्न कार्यकर्ताले सुझाव दिएको घिमिरे सुनाउँछन् । क्रियाशील सदस्यहरूबाट प्राइमरी निर्वाचन मार्फत उम्मेदवार छानिने व्यवस्था गर्न धेरैले जोड दिएको उनको भनाइ छ ।