मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा किन भयो अन्तरिम आदेश ?

८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विहीबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरु विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी आदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतले आफूकहाँ परेको निवेदनमाथि अल्पकालीन होइन, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता नलिनू भनी आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेश दिनुको प्रमुख कारण हो, ‘मुद्दा फिर्ता लिँदा उचित र मनासिव आधार कारण उल्लेख गरेको नदेखिनु ।’

हुन पनि सरकारले ३० जेठ २०८० मा उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेविसंघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल लगायत विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा कुनै कानूनी आधार लिएको थिएन ।

बरु नेविसंघ र नेपाली कांग्रेसको जिल्ला समितिले गरेको निर्णयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षा हासिल गर्ने र शान्ति सुरक्षामा गम्भिर असर परेको भन्दै सिफारिसपत्र मार्फत मुद्दा फिर्ता लिएमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम हुने उल्लेख गरेका थिए । मुद्दा फिर्ता लिएमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र आम नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेपनि त्यसको कारण र आधार खुलाइएको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले उचित र मनासिव आधारविना मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको न्यायिक मान्यताको आत्मसात नगरेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीरहरुमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यपालिकाको अधिकार भएपनि त्यसको स्वेच्छाचारी प्रयोग हुन नसक्ने, मानव अधिकार संरक्षणको सवाल पनि मुद्दा फिर्ताका क्रममा विचार गर्नुपर्ने लगायतका मान्यता प्रतिपादन भएको थियो । आधारभूत रुपमा नै आधार र औचित्य पुष्टि नगरी कानूनी दफाहरु मात्रै उदृत गर्दै सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारको निर्णय अनुसार सम्बन्धित अदालतमा निवेदन परिसकेको, उक्त निवेदन अनुसार अदालतबाट मुद्दा फिर्ताको आदेश हुँदा रिट निवेदनको प्रयोजन नै समाप्त हुन गरी निवेदक(चलाउने)लाई अपूरणीय क्षति हुनसक्ने देखिँदा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी कारवाही अगाडि नबढाउनू, यथास्थितिमा राख्नू ।’

बुधबार राति एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपप्राध्यापक चलाउने स्वस्थ भएकाले मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिएको हल्का टिप्पणी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ’डेढ÷दुई वर्ष अगाडिको कुरा रहेछ, यो विषयमा छलफल चलिराखेको स्थिति रहेछ । प्रस्ताव आउँदा पुरानो पनि भएछ । एउटा कुटपिटको घटना हो कति जेल बस्ने भन्ने भयो । सहज रूपले यसलाई समाधान गरौँ भन्यौँ ।’

मुद्दा फिर्ताका क्रममा आरोपितहरुले निवेदन दिनुपर्नेमा त्यसमा गम्भिर प्रक्रियागत त्रुटीहरु रहेको जानकारहरु बताउँछन् । आरोपितहरुले नै मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्नेमा नेविसंघ र कांग्रेसको काठमाडौं जिल्ला समितिले राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गरेका थिए ।

काठमाडौंका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल लगायतको टोलीले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आरोपितहरुले निवेदन दिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेका थिएनन् । पछि प्रश्न उठेपछि भने आरोपितहरुले पनि निवेदन दिएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शान्ति र अमनचयन कायम हुन्छ भन्ने विवरण लेख्ने बाहेक त्यसको कारण र आधार समावेश गरेका थिएनन् ।

प्रशासनका यही पत्रका आधारमा गृह, कानून, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायतका निकायले मुद्दा फिर्ताको फाइल अघि बढाएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा समेत मुद्दा फिर्ताको औचित्य उल्लेख भएको थिएन ।