अर्थ मन्त्रालयलाई वित्त आयोगको पत्र : वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्नू

८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौतीपछि स्थानीय तहरु मारमा परेको भन्दै वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले वित्त आयोगलाई अनुदान कटौतीबारे ज्ञापन पत्र बुझाएपछि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो परिपत्र गर्दै अनुदान रकम कटौती नगर्न भनेको हो  ।

संवैधानिक आयोग रहेको वित्त आयोगले लेखेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको तथा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि संघीय संसदबाट पारित बजेट बमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्)लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’ त्यसअघि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग भेटेर पहल गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

संवैधानिक आयोग रहेको वित्त आयोगले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको तथा आव २०७९/८० को लागि संघीय संसदबाट पारित बजेट बमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्)लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’

त्यसअघि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग भेटेर पहल गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

वित्तीय संघीयता फेल हुन सक्छ : देवकोटा

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विषयमा नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलाननिधि देवकोटाले वित्तीय संघीयता फेल हुन सक्ने बताए ।

‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका निमित्त अधिकार सम्पन्न वित्त आयोगले संघीय अर्थ मन्त्रालय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अनुदान कटौतीमा पुनर्विचार नभए वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा संघीय सरकार फेल हुनेछ’ उनले भने ।

यस अगाडि पनि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदानमा आधा काटिनु असंवैधानिक भनिरहेको सन्दर्भमा निर्णय नसच्याउँदा स्थानीय तहमा हुने विकासको काम र भुक्तानी रोकिने अवस्था रहेको देवकोटा बताउँछन् ।

‘अन्तिम किस्ता रकम को आधा दिनको लागि करिब १२ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ । जुन रकम नेपाल सरकारले चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सके गाह्रो हुँदैन, यो हाम्रो अध्ययनले देखाएको कुरा हो,’ उनी भन्छन् । देवकोटाको अनुसार नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भएको कुराकानीमा अझैपनी सम्भावनाको खोजी गर्ने आश्वासन पाएका छन् ।