रोप–वे ब्युँताउने घोषणा : पूरा नहुने लोकप्रिय नारा

८ आसर, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा फेरि काठमाडौं–हेटौंडा रोप–वे सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा दोहोर्‍याएको छ । यसअघिका बजेटहरुमा पनि प्रदेश सरकारले विगतमा समान ढुवानी गर्न प्रयोग भए पनि अहिले जीर्ण भएर बसेको रोप–वे (रञ्जुमार्ग) घोषणा नगरेको हैन । २०७६ सालमा त प्रदेश सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउन भन्दै अध्ययन नै गराएको थियो ।

सो अध्ययनले के निष्कर्ष दियो भन्नेबारे प्रदेश सरकारले सार्वजनिक नगर्दै प्रदेश सरकारले यसपटक भने प्रदेश सरकारले यसमा विदेशी लगानी ल्याउनेसम्मका योजना बुनिसकेको छ । २०५४ सालदेखि बन्द भएको रोप-वे २०५९ सालमा सरकारले खारेज नै गरिदिएको रोप-वे पुनः सञ्चालनको सम्भावना भने एकदमै कम छ ।

बाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलाल रोप–वेको जीर्ण संरचना सबै झिकेर त्यो रुटमा नयाँ पूर्वाधार बनाएर ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’का लागि उपयोग गरिने बताउँछन् । ‘यसमा विदेशी लगानी खोज्छौं, ढुवानी र यात्रु दुबैका लागि हुने प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘स्काइ वाटर प्रविधि प्रयोग गरेर रोप–वे रेको रुटबाट सेवा दिने योजना छ ।’

यो रोप–वे सञ्चालनका लागि लगानी गर्न गोसाइकुण्ड हिल्सले यसअघि लगानी बोर्डमा निवेदन पनि दिएको थियो । लगानीकोर्डमा सहप्रवक्ता रमेश अधिकारी सो प्रस्तावको मूल्याङ्‍कन गर्नुअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयाई रोप–वे सञ्चालनको सम्भाव्यताबारे सोध्दा सकारात्मक जवाफ आएको थिएन ।

‘रोप–वे को अनितम स्टेसन रहेको टेकुमा सवारीको जाँच गर्ने ठाउँ राखिएको जानकारी पायौं, अरु हिसावले पनि त्यो त्यति उपयुक्त हो जस्तो नलागेपछि त्यो प्रक्रियामा खासै प्रगति भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कम्पनीले केबलकारकै रुपमा यसलाई चलाउन प्रस्ताव गरेपनि सुरुमै त्यो सहज नभएको पायौं ।’

बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने रोप–वे सञ्चालनमा भन्दा पनि रोप–वे –को मार्गधिकार क्षेत्रका जग्गामा धेरैको आँखा लागेको बताउँछन् । रोप–वे को जग्गा धेरै ठाउँमा अतिक्रण नै भइसकेको भन्दै एक अधिकारीले टावर, तार र बकेट (डिब्बा)हरु हटाइदिए केही समयमै सबै ठाउँको जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्ने बताउँछन् ।

‘एकातिर द्रुतमार्ग बन्नै लागिसक्यो, त्यसमाथि महँगो भाडा तिरेर हेटौंडाबाट केबलबार चढेर कोही पनि काठमाडौं आउँदैन, काठमाडौं आउन सडक मार्ग र रोप–वे बीच खासै समयान्तर पनि हुँदैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘रोप–वेका स्टेसनका जग्गामा भूमाफियाको आँखा लागेको छ, त्यसलाई सरकारले ध्यानमा राखनुपर्छ ।’

अझ रोप–वे अस्थिपञ्जरजस्तो बनेका टावर, लठ्ठा (तार), स्टेसन र डिब्बाहरुको कवाडी फलाममा पनि धेरैको चासो रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

गौरवपूर्ण इतिहास, टिठलाग्दो वर्तमान

भीमफेदीको बाटो भएर काठमाडौं–हेटौंडा यात्रा गर्दा सडकका दायाँबायाँ तारमा तुन्द्रुङ्ग झुण्डिएका डिब्बाहरु देख्न पाउँछन् । यी डिब्बाहरु कुनै समय काठमाडौं–हेटौंडामा चल्ने रोप–वे (स्थानीय भाषामा रुपलाइन) का अवशेष हुन् ।

नेपालकै पहिलो हेटौंडा–काठमाडौं रोप–वे भने अस्तित्व समाप्तिको अन्तिम तड्पाइमा छ । रोप–वेका डिब्बा तारभरि झुण्डिएका छन् । कतिपय उपकरण तस्करले कवाडीमा बेचेर खाइसकेका छन् । रोप–वे लाइनका मुनि–मुनि दर्जनौं घर र पूर्वाधारहरु बनिसकेका छन् ।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९८२ सालमा मकवानपुरको भीमफेदी नजिकको धोर्सिङबाट मातातीर्थसम्मको २२ किलोमिटरमा रोप–वे लाइन बनाएका थिए । यही रोप–वेले धोर्सिङबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गर्थे । गाडीबाट हेटौंडा हुँदै भीमफेदी आइपुगेका अन्न, मेसिनरी यिनै डिब्बामा लोड गरिन्थे ।

भीमफेदीबाट सामान बोकाएर काठमाडौं लैजान ज्यादै कष्टप्रद भएपछि चन्द्रशम्शेरले यो रोप–वे बनाउन लगाएका थिए । मकवानपुरका पुराना बासिन्दा केदारप्रसाद न्यौपानेका अनुसार यो रोप–वे चल्दा धोर्सिङमा सामान भण्डारणका लागि २ सयबढी घर–टहरा लस्करै बनाइएका थिए । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले काठमाडौंमा एक वर्ष अनिकाल लागेपछि विदेशीहरुसँग छलफल गरेर रोप–वे बनाउने निर्णय लिएको न्यौपाने बताउँछन् ।

यो रोप–वे २०५४ सालसम्म चलिरह्यो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएका सामान यो रोप–वे भएर काठमाडौं ल्याइन्थ्यो । ‘लागत सस्तो पर्ने भएकाले हेटौंडाका एसियन पेन्ट्ससहितका कम्पनीले यही रोप–वेबाट काठमाडौं सामान पठाउँथे’ न्यौपाने सम्झन्छन्, ‘तर, विभिन्न ठाउँमा हुकिङ गरेर सामान चोर्ने समस्या थिए ।’ यो रोप–वेले सुरुआतमै प्रतिघन्टा ८ टन सामान बोक्थ्यो । पछि विस्तार गरेर हेटौंडासम्म पुर्‍याइएपछि यसले घण्टामा २५ टन सामान बोक्न सक्ने भयो । त्यसपछि लम्बाई पनि ४२ किलोमिटर भयो ।

यो रोप–वेलाई जुद्धसम्शेरले टेकुस्थित भन्सार कार्यालयसम्म विस्तार गरेका थिए । २०११ मा बाढीले धोर्सिङको पावर हाउसमा क्षति पुग्यो र रोप–वे बन्द भयो । त्यसपछि सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) मा यो रोप–वे विस्तारको योजना बनायो र, २०१६ सालबाट काम थालियो । अमेरिकी सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर रोप–वे विस्तार गरिएको थियो । त्यो समयमा एक किलो सामग्री ढुवानी गर्न ५ पैसा लाग्थ्यो । त्यसभन्दा अघि त झन् एक पैसा मात्रै ।

२०५४ सालमा रोप–वेको भैंसेस्थित सबस्टेसनमा समस्या आयो, ट्रान्सर्फमर बिग्रियो । मर्मत गर्न ४–५ लाख आवश्यक पर्‍यो । तर, सरकारले खर्च गरेन र बन्द भयो ।

बन्द भएका दिनमा चलिरहेका डिब्बा जहाँ–जहाँ आइपुगेका थिए, आज पनि त्यहीँ अड्किएर झुण्डिरहेका छन् । देशमा ऊर्जा संकट सुरु भएपछि त झन् यसलाई सञ्चालन गर्नेबारे कसैले ध्यान नै दिएनन् । २०५९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा रोप–वे खारेजीको निर्णय भयो ।

यो रोप–वेमा ८ वटा टर्मिनल छन् भने ७ स्टेसन । यसमा ३६० वटा डिब्बा सामान ओसार्न प्रयोग हुन्थे । झण्डै एक हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो रोप–वेले विहानदेखि बेलुकसम्म झण्डै २५० टन सामान ओसथ्र्यो भन्ने तथ्य अहिले कथाजस्तो बनेको न्यौपाने बताउँछन् ।

यसलाई निजीकरण गरेर चलाउन केही प्रयत्न भएका थिए । तर, त्यसले सफलता पाएन । यसकै सिको गरेर हेटौंडा सिमेन्टले हेटौंडा–भैँसे खण्डमा खानीबाट चुनढुंगा ओसार्न अर्को रोप–वे चलाएको थियो । तर, त्यसको पनि सही सदुपयोग भएन ।

अहिले बन्द अवस्थामा यो पनि अलपत्र छ । इतिहासका जानकार न्यौपाने रोप–वे जल यातायातपछि सबैभन्दा सस्तो ढुवानीको माध्यम भएको बताउँछन् ।

तर, वर्षौंअघि सुरु गरेर पनि यो प्रविधिमा नेपालले फड्को मार्न नसकेकोमा उनी दुःखी छन् । ‘ढुवानीमा नेपाल सडक मार्गकै भर पर्नाले डाँडा–डाँडामा डोजर चलाउनुपर्‍यो । भारतबाट तेल, गाडी र त्यसका पार्टपूर्जा आयात गर्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब देश बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा यस्ता विद्युतीय रोप–वे निकै महत्वको हुनेछन् । यसलाई आधुनिकीकरण गरेर चलाउन सको देशलाई फाइदा नै हुन्थ्यो ।’

जीर्ण रोप–वे पुनर्निर्माण गरेर चलाउने योजनाको घोषणा बारम्बार हुने गरेपनि विश्वसनीय आधार सरकारले दिन सकेको छैन ।