६ महिनाको बेवास्तापछि केयर रेटिङस् नेपालको इजाजत निलम्बन प्रक्रिया सुरु

८ असार, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले केयर रेटिङस् नेपाललाई साढे ५ महिना अगाडि सोधेको स्पष्टीकरणका आधारमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बताएको छ । २४ पुस २०७९ मा बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले केयर रेटिङस् नेपाललाई इजाजतपत्र निलम्बन किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसबेला स्पष्टीकरण सोधेर छोडिएको केयर रेटिङ्सले फेरि पनि स्वार्थ बाझिने गरी घोराही सिमेन्ट क्रेडिट रेटिङ गरेपछि इजाजतपत्र निलम्बनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

केयर रेटिङस् नेपालले क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ को उल्लङ्‍घन गरी आफ्नो मुख्य सेयरधनी विशाल ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीको रेटिङ गरेपछि बोर्डले २४ पुसमा कम्पनीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गर्दै स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिएको थियो । बोर्डले सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ विपरीत गरेको रेटिङ किन रद्द नगर्ने तथा केयर रेटिङ नेपालको अनुमतिपत्र किन निलम्बन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचित गरिएको छ ।’

सोही मितिमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, दफा १०१ को दफा १०१ (७) अनुसार हदैसम्मको कारवाही किन नगर्ने भनी सफाई पेश गर्न बोर्डले केयर रेटिङस् नेपाललाई भनेको थियो । उक्त स्पष्टीकरण सोधेको साढे ५ महिना हुँदा समेत कारवाही नगरी बोर्डले कम्पनीले गरेको रेटिङलाई स्वीकृति गर्दै अगाडि बढिरहेको थियो । घोराही सिमेन्टको आईपीओका लागि भएको रेटिङ स्वार्थ बाँझिने भए पनि बोर्ड सोही रेटिङको आधारमा कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने स्वीकृत दिएको विषय विवादित बन्यो । उक्त विषय विवादित बनेपछि भने बोर्डले साढे ५ महिना अगाडि सोधेको स्पष्टीकरणको आधारमा केयर रेटिङ्स नेपाललाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको हो ।

३० जेठमा घोराही सिमेन्टको रेटिङको विषयमा नै ३ दिनभित्र स्पष्ट गरी पेश गर्ने बोर्डले केयर रेटिङस् नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो । केयर रेटिङ्सले त्यसको जवाफ पनि दिएको छैन । घोराहीको रेटिङको विषयमा कुनै निष्कर्ष बोर्ड पुगेको छैन ।

तर, अध्यक्ष हमालले साढे ५ महिना अगाडिको स्पष्टीकरणका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा ल्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

१५ असारअगाडि नै कम्पनीलाई कारबाही गर्ने टिप्पणी उठाएर सञ्चालक समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको बोर्ड अध्यक्ष रमेश पुष्टि गरे । ‘त्यसलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने भनेर कानुन विभागका कर्मचारीमा अलमल देखिएको थियो । १५ असारसम्म टिप्पणी उठाएर बोर्डमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो,’ उनले भने, ‘घोराही सिमेन्टको रेटिङ गरेको विषयमा प्रारम्भिक स्पष्टिकरण सोधेर स्पष्ट पर्ने भनेका छौं । १/२ सातामा त्यसको पनि के गर्ने भनेर निर्णयमा पुग्छौँ ।’

बोर्डले कम्पनीको इजाजात निलम्बन गरेको अवस्थामा घोराहीको मात्रै नभएर यसअघि स्पष्टिकरण सोधेपछि भएका रेटिङ के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न उठेको छ । साढे ५ महिनासम्म कारबाही नगरी सोही कम्पनीले गरेको रेटिङलाई स्वीकृत गरेको बोर्डले अहिले विवादमा परेपछि कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नु शंकास्पद देखिएको छ ।

क्रेडिट रेटिङ संस्थाले ऐन तथा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमावली वा बोर्डले समय समयमा जारी गरेका निर्देशनहरुको बारम्बार उल्लंघन गरेको भन्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएमा वा क्रेडिट रेटिङ संस्थाको कार्यबाट लगानीकर्ताको हितविपरीतका कार्य भएको देखिएमा बोर्डले लिखित स्पष्टीकरण माग गरी त्यस्तो संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्न सक्ने क्रेडिट रेटिङ नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यस्तै, यसरी अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्नुअघि बोर्डले सम्बन्धित क्रेडिट रेटिङ संस्थालाई सफाई प्रस्तुत गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही कम्पनीले गरेको रेटिङको आधारमा घोराही सिमेन्टलाई आईपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सेयर निष्कासन भएर पनि बाँडफाँड भइसकेको छ । घोराही सिमेन्टले आईपीओ निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएदेखि नै विवादित भएको विषयमा कुनै कारवाही नगरी बसेको बोर्डले आईपीओमा झुटा आवेदन परेको समाचारपछि आईपीओ रोक्यो भने साढे ५ महिना अगाडिको स्पष्टीकरणको आधारमा कारवाही गर्ने तयारी गरेको हो ।

बोर्डले पहिल्यै स्पष्टीकरण सोधिसकेको कम्पनीले गरेको रेटिङलाई किन स्वीकृति दिएको भन्दै प्रश्न उठ्ने बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बताउँछन् । ‘क्रेडिट रेटिङले कम्पनीको अवस्था कस्तो छ । कम्पनीले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भनेर हेर्न हो,’ गिरीले भने, ‘बोर्डले कम्पनीले उपलब्ध गराएको विवरण ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । गलत सुचना दिएर धितोपत्र निष्कासन गरेको रहेछ भने बोर्डले अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न सक्छ ।’

स्पष्टीकरण सोधेर कारवाही नगर्ने र सोही कम्पनीले गरेको रेटिङमा स्वीकृति दिएपछि विवादित हुँदा कारवाही गर्छु भन्नु गलत भएको गिरीको तर्क छ । ‘स्पष्टीकरण सोधेपछि कि कारबाही गर्नुपर्‍यो कि चाहिँ स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भयो भनेर निर्णय भएपछि मात्रै कम्पनीले गरेको रेटिङ स्वीकृत गर्नुपर्‍यो,’ उनको तर्क छ ।