थप शक्तिशाली बन्दै उपेन्द्र यादव

८ असार, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को पहिलो विधान महाधिवेशन पर्सिदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ । प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार, विधान महाधिवेशनको अघिल्लो दिन (भोलि शनिबार) केन्द्रीय समिटीको बैठक बोलाइएको छ ।

पर्सि आइतबार प्रज्ञा भवनमा उद्घाटन समारोह हुनेछ । विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका ४१० सदस्य साथै प्रदेश र जिल्ला कमिटी, भ्रातृ संगठन लगायतबाट करिव ८०० प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सहभागीहरुलाई १० वटा समूहमा विभाजन गरेर विधानमाथि छलफल हुनेछ र पास गर्नेछ ।

‘पार्टी कमिटीलाई चुस्त दुरुस्त र अनुशासित बनाउन विधानमा आवश्यक संशोधन गर्न चाहेका छौं’, प्रवक्ता सुमन भन्छन् । तर प्रस्तावित विधान हेर्दा भने यो विधान महाधिवेशनबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थप शक्तिशाली बन्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ ।

किनकि यसअघि बनेको संघीय परिषद् खारेज गर्दै जसपा फेरि एकल नेतृत्वमा जानेछ, त्यसको सर्वोच्च व्यक्ति यादव नै हुनेछन् । त्यसै पनि जसपा भनेकै पार्टीका संस्थापक यादव जस्तो अवस्था छ । ०५४ सालमा गैरसरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता भएको मधेसी जनअधिकार फोरम, मधेस आन्दोलनको सफलतासँगै पहिलो संविधानसभा निर्वाचन–२०६४ अघि दलका रुपमा दर्ता भएको थियो ।

त्यस यता फुट, एकता, फुटको चरण पार गरेको यो दल अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का रुपमा क्रियाशील छ । तर यादव निरन्तर अध्यक्ष छन् ।

२०७६ वैशाखमा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गर्दा डा. बाबुराम भट्टराईलाई संघीय परिषदको अध्यक्ष स्वीकार गरेका यादवले राजपासँग एकता गर्दा दुई अध्यक्षलाई स्वीकार गरे । १० वैशाख २०७७ को मध्यरातमा भएको सहमति अनुसार, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर अध्यक्ष भएका थिए ।

तर एकता लामो समय टिकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जसपाका दुई अध्यक्ष उपेन्द्र र महन्थ दुई धारमा बाँडिए । ११ साउन २०७८ मा उपेन्द्र पक्षले पार्टीको बैधता पायो भने महन्थ ठाकुरहरुले भदौमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाए । ठाकुर बाहिरिएपछि बाबुरामले अध्यक्षमा बन्ने रुची देखाए । यादव त्यसमा सहमत नभएपछि २०७९ जेठमा जसपा फेरि फुट्यो ।

पार्टीको बहुमत उपेन्द्रसँग भएकाले भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाल समाजवादी पार्टी बनाए । उपेन्द्रले भने पार्टी विभाजनका बेला आफूलाई साथ दिएका वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई भट्टराईको स्थानमा संघीय परिषद् अध्यक्ष बनाए ।

त्यसको एक वर्षपछि उपेन्द्रले पार्टीको विधान संशोधन गरेर संघीय परिषद् खारेज गरेर आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउन लागेका छन् ।

जसपाका एक नेताका अनुसार, विधानको मस्यौदा तयार भएको छ, जसमा संघीय परिषद् खारेज गरिएको छ । ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने र राष्ट्रिय संकट वा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भए बढीमा एक वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख छ ।

दुई महाधिवेशनको बीचको अवधिमा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको अन्तरिम विधानमा यस्तो संस्था संघीय परिषद् थियो । अहिले परिषद् खारेज गरेर त्यसले गर्दै आएको कामबारबाही अध्यक्षमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारीको कार्यविभाजन तोक्ने, हेरफेर गर्ने सबै अधिकार अध्यक्षलाई दिइएको छ ।

केन्द्रीय समितिको आकार पनि घटाइएको छ । अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, ३ महासचिव, ३ उपमहासचिव, ३ सचिव, एक कोषाध्यक्ष समेत गरी १५१ सदस्य हुनेछन् । यस्तै १५ सदस्यीय कार्यकारीणी समिति रहने भनिएको छ ।

‘हामी पार्टीलाई कमिटी प्रणालीअनुसार चलाउनुपर्छ भनिरहेका छौं, अध्यक्षले चाहिँ आफूमा अधिकार केन्द्रित गर्न चाहनुभएको छ’, विधान संशोधनको मस्यौदामा पनि अध्यक्षको चाहना झल्किएको भन्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

यदि प्रस्तावित विधान पास भयो भने पार्टीमा असन्तुष्टि थप बढ्ने अर्का एक नेताले बताए । ‘साबुनलाई जति कसिलोसँग समाउन खोज्नुहुन्छ, त्यति नै चिप्लिन्छ’, पार्टीमा लामो समयदेखि असन्तुष्टि रहे पनि बाहिर नबोलेको भन्दै ती नेताले भने, ‘थप लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने बेला एउटा व्यक्तिमा अधिकार केन्द्रित गर्ने कुरा कसैले पनि स्वीकार गर्दैनन् । यो हाम्रो पार्टीको हकमा पनि लागू हुन्छ ।’