लुम्बिनीको बजेटमा सत्तापक्षकै सांसद किन असन्तुष्ट ?

१० असार (दाङ, बुटवल) । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको  बजेटमाथि छलफल गर्न आइतबार दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्ने तयारी थियो । तर असार १ गते अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले पेश गरेको बजेटलाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गरेपछि प्रदेशसभा बैठक बुधबारका लागि सारिएको छ ।

बजेटमा आफ्ना योजनाहरु नसमेटिएको भन्दै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी र अर्थ मन्त्री मास्कीले एकलौटी बजेट ल्याएको आरोप उनीहरुको छ । दुवैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट लगेको सत्तारुढ दलकै सांसदहरु दाबी गर्छन् ।

कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य जमुना ढकालले आफूहरुले टिपाएका योजनाहरु काटिएकाले विरोध गरेको बताइन् । ‘हामीले मागेका जति योजनाहरु काटिएका छन्’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो क्षेत्रका मतदातालाई अब के भनेर जवाफ दिने ?’  उनले आफू जस्तै थुप्रै प्रदेश सभा सदस्यहरुको योजना काटिएकाले विरोध गरिरहेको बताउँछिन् ।

भूगोल र जनसंख्याका आधारमा समान बजेट हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री केन्द्रित बजेट आएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको आरोप छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले ‘मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम’मा एक अर्ब राखेर बजेटमा एकाधिकार लगाएको पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दिलकुमारी बुढाले सांसदको निर्वाचन क्षेत्र कोष अन्तर्गतका योजनाहरु काटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन् । ‘निर्वाचन क्षेत्र कोषका काट्नै नहुने योजनाहरु समेत काटिएका छन्’, उनले भनिन्, ‘यसमा हाम्रो ठूलो आपत्ति छ ।’  उनले यसलाई सच्याएर बजेट नल्याए पास हुन नदिने बताइन् ।

स्थानीय तहमा पठाइएको सशर्त अनुदानको बजेटमा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

बजेट पूर्णरुपमा असन्तुलित : एमाले

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले वजेट पूर्णरुपमा असन्तुलित भएको बताए । भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, क्रमागत र वहुवर्षीय योजनाहरुलाई मध्यनजर गरेर बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा असमान वितरण भएको चौधरीले बताए ।

दाङ, बाँके र बर्दिया तीन जिल्लालाई झण्डै आधा र बाँकी ९ जिल्लालाई आधा बजेट छुट्टाइएको भन्दै उनले यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नसक्ने दाबी गरे ।

प्रदेश सरकार आफैंले लगानी गरेर सुरु गरेका आयोजनालाई समेत बजेट विनियोजन नभएको, वहुवर्षीय आयोजनाहरुलाई झिनो रकममात्र छुट्याएर आयोजनाहरु वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने गरी बजेट आएको चौधरीको आरोप छ ।

‘रणनीतिक महत्वका ठूला सडक योजनामा विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले १० करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्दै आएकामा गठबन्धन सरकारले ३० लाख रुपैयाँमात्र छुट्याएको छ’, प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘छेउ न टुप्पोको यस्तो झिनो बजेटले के काम हुन्छ, यसले त आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने भए ।’

प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ बनाउने निर्णय हुँदा रुपन्देहीलाई आर्थिक केन्द्र र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक केन्द्र बनाउने घोषणा भएपनि यी दुबै विषयमा कुनै योजना, कार्यक्रम र वजेटले सम्बोधन नै नगरेको चौधरीले बताए ।

६ अर्ब लागतमा बन्ने प्रदेशको गौरवको आयोजना १२ सय शय्याको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणलाई बजेट नै विनियोजन नगरिएको चौधरीले बताए ।

‘वजेटको आधा हिस्सा दाङ, बांके र बर्दियामा पारिएको छ, बाँकी ९ जिल्लालाई आधा बजेट विनियोजन भएकाले सत्तापक्षकै माननीयहरु पनि रुष्ट छन्’ चौधरीले भने, ‘यस्तो असन्तुलित बजेटका कारण विकास निर्माणका काम अलपत्र पर्छन् अनि प्रदेशकै बद्नाम गराउँछ ।’

बजेटको विषयमा नेकपा एमालेले प्रदेश सभा बैठकमा सशक्त विरोध गर्ने चौधरीले बताए । सत्तापक्षमै असन्तुष्टि भएपछि आइतबार (असार १०) गते बस्ने भनिएको प्रदेश सभा बैठक १३ गते सारिएको चौधरीले बताए ।