नागरिक निराशा आक्रोशमा नबदलियोस् 

देशको अवस्था अवगत नै छ। पूर्वाधार तथा विकासमा गर्व गर्ने ठाउँ नै छैन। देशको अर्थतन्त्र जानेमानेका अर्थविद् र जानकारका विश्लेषण सुनिरहेकै छौं। संभावित आर्थिक संकटको हल्ला चलेकै छ।

अराजकता छ। अस्थिरता छ। महँगीले आकाश छुन खोजिरहेको छ। न देशमा सरकार छ न त जनताले गर्व गर्ने ठाउँ नै। देशको युवा खाडीमा, बा-आमा उपचारार्थ अस्पतालमा। श्रीमती, बा र आमा तथा छोराछोरीको दैनिकी प्रत्येक दिन संघर्षमा अल्झेको देखिन्छ।

आम मध्यमवर्गीय परिवारको जीवन पनि अप्ठ्यारोमा छ। घरभाडा १० हजार, दुई छोरा/छोरीको स्कुल फी १० हजार, भान्सा २० हजार (४ जनाको परिवार), लुगाफाटा, यातायात तथा विविध खर्च १० हजार। समग्रमा चार जना परिवारको न्यूनतम खर्च ५० हजारले पनि नपुग्ने देखिन्छ।

दुःख-सुख गरेर एउटा मध्यम वर्गीय परिवारले थोरै जग्गा/जमिन र घरको बारेमा सोचेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुग्छ।अनि हामी ठगिने क्रम सुरु हुन्छ। बैंकले मनलाग्दी ऋणको ब्याजदर बदलिरहन्छन्। जनता ऋणमा डुब्न सुरु हुन्छ। ग्राहकको खाताबाट मनलाग्दी रकम काट्छन्। कतिपय अवस्थामा ग्राहकले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ।

कानुनी मान्यता प्राप्त सुदखोरलाई कारबाही गर्ने राज्ययन्त्रको न इच्छा छ न प्रतिबद्धता नै। त्यसैले ग्राहक स्वयंले बैंकिङ कारोबारको रेकर्ड राख्नुपर्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र त्यस्तै छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अस्पतालमा भर्ना पाउन मुस्किल छ। निजी अस्पताल गरिब उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता छन्। तैपनि ऋण काढेर निजी अस्पताल जानुको विकल्प छैन। जीवनको माया लाग्छ, के गर्नु ? यहाँ पनि सरकारको कुनै ठोस कदम चालेको देखिंदैन।

शिक्षा क्षेत्रको लुटतन्त्रको कुरै नगरौं। समाजवाद उन्मुख देश। शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको बेरोकतोक लगानी छ। नाफाको लागि जे पनि गरिन्छ। संघीयता आएको छ। स्थानीय सरकारहरू छन् तर निजी शिक्षालयको ब्रह्मलुट रोक्न भूमिका खेल्न सकेका छैनन्।

प्रमुख पूर्वाधार विकासका कुरा गरौं। सडक (रिङरोड, हुलाकी सडक, बस्ती सडक इत्यादि), खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको कुरा गरौं। सेवा प्रदायक तथा ठूला ठेकेदार भनाउँदाहरूले केही प्लानिङ नै नगरी पूर्वाधार विकासको अन्धाधुन्ध पैसा सिध्याउने गरेको देखिन्छ।

बस्तीको सडक विस्तारको योजना त्यस्तै छ। ढल नराखी पिच गर्छन्। ढल राख्न पिच फोर्छन्। महिनौं सडक हिलाम्मे धुलाम्मे हुन्छ। बल्लतल्ल बनायो फेरि खानेपानीको पाइप गाड्ने काम। अलि पछि विद्युत् प्राधिकरण। अलि पछि के के। समन्वय गर्ने निकाय छैन ? बनाउने, भत्काउने फेरि बनाउनेको अन्त्यहीन श्रृंखलाभित्र टेन्डर र कमिसनको चक्कर अब नयाँ खुलासा गर्नुपर्ने विषय नै रहेन।

ठूल्ठूला जलविद्युत् परियोजना र ब्लू ऊर्जाको विकासमा पनि सरकारी विकासे अवधारणा फितलो देखिन्छ। हालसालै तराई मधेशका २३ जिल्ला घुम्ने मौका पाएँ। मैले गुइँठा (क्याटल डङ इनर्जी सोर्सेस) धेरै भान्सामा अझै पनि खाना पकाउने ऊर्जाको मुख्य स्रोत रहेको देखें।

केही वर्षदेखि संघीय सरकारले ऊर्जाको बढ्दो उत्पादनका कारण आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाऊ भन्ने नारा लगाएको सुनिरहेका छौं। तर सरकार नै यसलाई नारामा सीमित राख्न चाहन्छ। ऊर्जा खपत रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो।

हुन त तथ्यांकमा नेपालमा एलपीजीको कुल आयात घटेको देखिन्छ। जलविद्युत् आयोजनाबाट ऊर्जा निर्यात गरेर देशले पैसा कमाएको पनि देखिन्छ। तर अझै पनि नेपाल सरकारले विद्युत् निर्यातको पूर्वाधार विकास पर्याप्त गर्न सकेको छैन। तसर्थ गर्मी/सुख्खा समयमा ऊर्जाका लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था उस्तै छ।

सामान्य नेपालीको भान्साको कुरा गरौं। सामान्य नागरिकले सीधै लाभ पाउने ठाउँ हो भान्सा। हालसालै दूधको मूल्य ८३ बाट ९७ पुर्‍याइयो। अन्य खाद्यवस्तुको महँगी उस्तै छ।

सरकार र राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र मार्फत देखाएको प्रतिबद्धता जनताले जीवन व्यवहारमा कहिले अनुभूति गर्न पाउने ? सुशासनको नारा रटेको छ तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ। नागरिक सरकारका उच्च पदस्थहरूबाटै बिक्रीमा राखिएका छन्। कर्मचारीतन्त्र नागरिकमैत्री छैन।

हेर्दाहेर्दै बहुदल आएकै ३४ वर्ष पूरा भइसक्यो। लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकले कहिले पाउने हो ? यो लोकतन्त्र कसलाई आएको छ। नागरिक कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। लाखौं युवा विदेशमा छन्। नागरिकको टाउकोमा ऋणभार बढिरहेको छ।

अति भएपछि खति हुन्छ। बेलैमा नसच्चिए नागरिकको वितृष्णा र आक्रोशको शिकार हुनुपर्ला। सबैले बेलैमा सोचून्। आफूलाई बदलून्।

पेशाले इन्जिनियर लेखक ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा रुचि राख्छन्।