नेपालमा रैथाने विश्वविद्यालयको तयारी, के छ अध्ययन प्रतिवेदनमा ?

५ असार, काठमाडौं । सरकारले गत चैतमा गठन गरेको रैथाने विश्वविद्यालय विधेयक तर्जुमा समितिले २९ जेठमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

‘आफ्नो माटो चिनौं, रैथानेमा गर्व गरौं’ भन्ने नारासहित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालमा रैथाने विश्वविद्यालयको आवश्यकता, महत्व र स्वरुपबारे उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले २० चैत २०७९ मा रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । पूर्वसचिव डा. मानबहादुर बिश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राजन मुकारुङ, भोगीराज चाम्लिङ, गीता चौधरी, सदस्य सचिव सुरेशसुरज श्रेष्ठ सदस्य थिए । उक्त समितिले नेपालमा रैथाने विश्वविद्यालयको सम्भावना, आवश्यकता र यसको सञ्चालन ढाँचासहित उल्लेख गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

अध्ययन समितिले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नीतिगत तथा संरचनागत पूर्वाधार तयार गर्न शिक्षा, श्रम र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि र जानकार व्यक्ति थप गरी ‘रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति’ गठन गर्न र आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यो समितिले विश्वविद्यालयको कानुनको मस्यौदा गर्ने, विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्भाव्य स्थानको यकिन गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, देशका विभिन्न रैथाने सीप कला, ज्ञान र संस्कृतिको नक्शांकन गरी सिकाइ कार्यक्रमका आधारभूत विषयवस्तु पहिचान गर्ने र सिकाइ विधि र प्रक्रिया तय गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

के हो रैथाने विश्वविद्यालय ?

अध्ययन समितिका संयोजक डा. विश्वकर्मा नेपालको रैथाने ज्ञान, सीप, कला, संस्कृतिबारे उच्च शिक्षासम्म अध्ययन अध्यापन गराउने शिक्षालय नै रैथाने विश्वविद्यालय हो ।

नेपालमा रैथाने ज्ञान, सीप, कला, संस्कृतिबारे अध्ययन अध्यापन नहुँदा यो विस्तारै हराउँदै गएको उनको भनाइ छ । रैथाने सीप, कला संस्कृतिसँग जोडियो भने मुलुक आत्मनिर्भर पनि बन्ने र आफ्नै मौलिक सीप, ज्ञान, कलाको जगेर्ना पनि हुने डा. विश्वकर्मा बताउँछन् ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालीहरुले आफ्नो कला, संस्कृति र सीपको महत्व बुझ्दै गएको र विधागत विश्वविद्यालयको माग उठेको थियो । राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७ मा नेपालमा रैथाने ज्ञान र सीपको अध्ययन गराउनुपर्ने विषय समावेश भएपछि यो विषयमा बहस सुरु भएको थियो ।

त्यसपछि उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ र राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले पनि रैथाने ज्ञानको अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको थियो ।

कतिपय स्थानीय तहहरुले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी विद्यालयस्तरमा रैथाने ज्ञान, सीप पठनपाठन गराउन थालिसकेका छन् । तर उच्च शिक्षासम्म रैथाने ज्ञान र सीप अध्ययन अध्यापन गराउने शिक्षालयहरु छैनन् ।

रैथाने ज्ञान, कला, सीप प्रवद्र्धनका लागि यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु मिलेर २०७९ साउनमा रैथाने शिल्पकला तथा सम्पदा प्रतिष्ठान नेपाल नामक संस्था दर्ता गराएका थिए ।

पूर्वसचिव डा. मानबहादुर बिश्वकर्मा अध्यक्ष रहेको प्रतिष्ठानमा डा. लीला न्याइचेइ, डा. सुरेश तामाङ, डा.चक्रमान विश्वकर्मा, गीता चौधरी, डिबी नेपाली, इन्दिरा घले, मणिकरत्न शाक्य गरी ८ जना पदाधिकारी तथा सदस्य छन् । प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला र डा. गोविन्द टन्डन सल्लाहकारको भूमिका छन् ।

त्यही प्रतिष्ठानले रैथाने विश्वविद्यालयको आवश्यकता र महत्वबारे सरकारलाई झकझकाएकै कारण सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको संयोजक डा. विश्वकर्मा बताउँछन्।

‘प्रतिष्ठानको पहलकै कारण सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । प्रतिष्ठान दर्ता मात्रै गत वर्षको साउनमा भएको हो हामीले काम त त्यसको दुई वर्ष अगाडिदेखि गरिरहेका थियौं । संस्था दर्ता गरेपछि पहल गर्न थप सहज भयो’ उनले भने।

रैथाने विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकको पहिलो मस्यौदा प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले बनाएका थिए । ‘दलित, जनजाति, मुस्लिम, महिला, क्षेत्री बाहुनहरुको थुप्रै ज्ञान, सीप, दर्शन, सिद्धान्त छन् त्यसमा व्यवसाय र उद्योग पनि छ त्यसैले त्यसलाई विश्वविद्यालय बनाउँदा के होला भन्ने परिकल्पनाले अवधारणा पत्र र विधेयकको ड्राफ्ट बनाएको कोइराला बताउँछन् । ‘मानबहादरजीले यसरी मात्रै हुँदैन संस्था दर्ता गरेर काम गर्नुपर्छ भनेपछि प्रतिष्ठान दर्ता गरेर काम भइरहेको थियो’ उनले भने।

नेपालमा धेरै समुदायले आआफ्नै कला, संस्कृति, ज्ञान र सीप छन् । ती सबैलाई समेटेर बहुसांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने डा. विश्वकर्मा बताउँछन्। विश्वविद्यालय अन्तर्गत विधागत, समुदायगत कला, संस्कृतिहरुको लागि स्वायत्त विभाग स्थापना गर्न लागेको उनको भनाइ छ।

यो विश्वविद्यालयमा रैथाने ज्ञान, कला, सीप सिकाउन सकेमा विदेश जाने प्रवृत्ति पनि घट्ने डा. विश्वकर्माको दाबी छ । ‘बैदेशिक शिक्षामा आकर्षण भएर भन्दा पनि रोजगारीको हिसाबले जाने हुन् । आफ्नै माटोमा, आफ्नै समुदायमा, आफ्नै पर्यावरणमा सिर्जना भएका ज्ञान, सीप, कला, संस्कृति सिक्ने र त्यसबाट आर्थिक उपार्जन पनि हुने भएपछि किन विदेश जान्छन् ?’ उनी भन्छन् ।

रैथाने विश्वविद्यालयले रैथाने ज्ञान, सीप, कला, संस्कृतिलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने उनको दाबी छ । अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा रैथाने उत्पादन सबैभन्दा उच्च मूल्यमा बिक्री हुने भन्दै डा. विश्वकर्मा भन्छन् ‘अहिले पनि दैलेखका राउटेहरुले बनाएको काठका भाँडाहरु काठमाडौंका केही उद्यमीहरुले अलिकति रिफाइन गरेर उच्च मूल्यमा बेच्छन् ।’

रैथाने विश्वविद्यालयको अध्ययन ‘रमाउदै सिक्दै, सिक्दै कमाउदै’ हुने भएकाले विद्यार्थीहरु उद्यमी बन्ने उनको भनाइ छ ।

कस्तो हुन्छ रैथाने विश्वविद्यालय ?

अध्ययन समितिका अनुसार यो केन्द्रीय विश्वविद्यालय नै हुनेछ र प्रत्येक प्रदेशमा त्यहाँको शिल्पकला, संस्कृति, ज्ञान अनुसार कम्तीमा एउटा महाविद्यालय स्थापना हुनेछ ।

त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा रैथाने सीप, कला तथा संस्कृति सिकाइ केन्द्र स्थापना हुनेछ । सिकाइ केन्द्रको अध्ययन सकेपछि बालबालिकाहरु प्रदेशस्तरको महाविद्यालयमा जाने समितिको अवधारणा छ ।

विश्वविद्यालयले आवधिक परीक्षा भन्दा नियमित कार्यशाला मूल्याङ्कन विधिबाट ज्ञान, सीप र विवेकको सन्तुलित अन्तस्करणको स्तरको आधारमा सिकाइ प्रमाणीकरण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मूल्याङ्कन परम्परागत योग्यता (मेरिट) का आधारमा भन्दा पनि सामथ्र्य (क्यापाबिलिटी) का आधारमा गर्ने उल्लेख छ।