कार्यसमिति नभएको रेडक्रसलाई निर्वाचन गर्न प्रशासनको पत्र

१२ असार, काठमाडौं । कार्यसमिति विहीन रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई महाधिवेशन गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आइतबार पत्र लेख्दै ‘केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन प्रस्तावित समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न’ निर्देशन दिएको छ ।

स्वयंसेवी संस्थामा दलहरुको हस्तक्षेप हुँदा नियमित महाधिवेशन हुन सकेको छैन । २०७४ साल पछि बनेको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले पूर्व कार्यसमिति भंग गरेर डा. नेत्र तिम्सिना प्रमुख रहेको तदर्थ समिति बनाएको थियो ।

उक्त समितिले समयमा महाधिवेशन गराउन नसकेको भनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले तिम्सिना नेतृत्वको समितिलाई विघटन गरिदियो ।

कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको पूर्व सरकारले तिम्सिनालाई हटाएर सुदर्शन नेपाल नेतृत्वमा अर्को तदर्थ समिति बनायो । त्यसको विरुद्ध तिम्सिना सर्वोच्च गएर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश ल्याए । तीन महिनाभित्र तिम्सिनाको समितिले निर्वाचन गर्न नसकेको भनि दोस्रोपटक पूर्व सरकारले उनको कार्यसमितिलाई भंग गरिदियो ।

पुन सुदर्शन नेपालको नेतृत्वमा २०७९ जेठ ३१ मा तदर्थ समितिलाई निर्वाचन गर्ने गरि मनोनित गरियो । तिम्सिना पुन अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याए । त्यसपछि दुबै पक्षको समितिले काम गर्ने बाटो रोकियो ।

तिम्सिना र नेपाल पक्षका दुबै समूह अस्तित्वमा नरहेको बेला प्रशासनले निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

दुई दिनअघि प्रशासनले पत्र लेखेर निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएपछि तिम्सिना पक्ष झस्किएको छ । कर्मचारीले निर्वाचन गराउन नसक्ने तिम्सिना पक्षको तर्क छ । कार्यसमिति विहीन रहेको रेडक्रसले महाधिवेशन गर्न नसक्ने उक्त पक्षले विज्ञप्ति निकालेर प्रशासनको पत्रको विरोध गरेको छ । निर्वाचन अधिकृत मनोनयन, मतदाता नामवली प्रमाणीकरण लगायतका कार्य केन्द्रीय समितिले मात्रै गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । प्रशासनको पत्र अनुसार महाधिवेशन भए अवैधानिक हुने तिम्सिना पक्षधरको निचोड छ ।

नेपाल पक्षले प्रशासनले दिएको निर्देशन अनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने तर्क राखेको छ । प्रशासनले निर्वाचन समिति बनाएर निर्वाचन गर्ने विश्वासमा पूर्व अध्यक्ष नेपाल छन् । ‘अहिले समिति छैन । प्रशासनले निर्वाचन गर्ने समिति बनाएर चुनाव गराउला,’ नेपालले अनलाइनखबरसँग भने ।