ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये ३ जनालाई छाड्नेबारे छलफल

१२ असार, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हडप्न सरकारी कागजात तथा लिखत किर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका ७ जनामध्ये तीन जनालाई पक्राउ नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै आदेश दिएको खुलेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) की निर्देशक किरण बज्राचार्यले पक्राउ परेकामध्ये केहीले पहिल्यै अदालतबाट ‘स्टेअर्डर (अन्तरिम आदेश)’ लिएर बसेको पाइएको अनलाइनखबरलाई बताइन् । ‘केहीको नाममा पहिल्यै स्टेअर्डर जारी भएको रहेछ, उनीहरुको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं’, बज्राचार्यले भनिन् ।

सीआईबीले मंगलबार बिहानदेखि अपरेशन चलाएर ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नको आरोप लागेका ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

प्रहरीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी कलाधर देउजा, धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

तीमध्ये कपाली, देउजा र केसीको नाममा अदालतले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको पाइएको ब्यूरोका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । लगत्तै गृह मन्त्रालयले ठगी र कीर्तेमा अनुसन्धान गर्न भन्दै सीआईबीमा पत्र पठाएको थियो ।

प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत दायर मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला फेरि सोही घटनामा अर्को मुद्दा लगाउन खोजिएको भन्दै तीन आरोपी अदालत गएका थिए । त्यसक्रममा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कपाली, देउजा र केसीलाई पक्राउ नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको भेटिएको हो ।

अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ सय ७५ जना प्रतिवादी थिए । जसमा पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात पनि रहेका थिए ।

ब्यापारी मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । मंगलबार पक्राउ परेका गुरुङ अहिले सीआईबीको हिरासतमा छन् । प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अधिकांश व्यक्तिहरु सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दामा सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा राजनीतिक कारणले जफत भएको भन्दै फिर्ता गराएर विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सहयोग गर्दै सरकारी लिखत तथा कागजात किर्ते भएको सीआईबीका अधिकृतहरु बताउँछन् ।

अधिकृतहरुका अनुसार ललितानिवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो ।