ऐन कानुनले हैन, स्टन्टले चलेको काठमाडौं

२०७९ सालको स्थानीय सरकारको निर्वाचनपछि आजको मितिसम्म काठमाडौंमा युवा पुस्ताबीच सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह हुन् भन्दा कसैको दुईमत नहोला। काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित भएदेखि नै हरेक दिन कुनै न कुनै विषयमा जोडिएर मेयर शाह सामाजिक संजाल, संचारमाध्यममा छाइरहे।

कहिले टुकुचा खोलाको उत्खननको नाममा त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दामाथि गरेको राज्य प्रेषित आतंकका कारण कहिले काठमाडौंको मुटुमा रहेको खुलामञ्चमा बहुतले भूमिगत पार्किङ निर्माण गर्ने घोषणा गरेर, सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने भनेर या सांसदलाई वडाअध्यक्षको संज्ञा दिएर ।

सुन्दा रमाइलो, तर्कहीन भएर सोच्दा हो कि जस्तो लाग्ने यस्ता विषयमा काठमाडौंका नागरिकले पछिल्लो एक वर्षमा तर्क–वितर्क गरेर समय बिताए।

चर्चामा रहिरहने क्रमको पछिल्लो शृंखलामा दुइटा विषयसँग जोडिएर पुनः एकपटक काठमाडौंको मेयर शाह चर्चाको शिखरमा पुगेका छन्। पहिलो, काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना भएको शौक्षिक मेलामा काठमाडौं महानगरले आयोजक, सहभागी, विद्यार्थीलाई आतंकित पार्दै छापामार शैलीमा गरेको तालाबन्दी।

काठमाडौंको मेयर बालेन्द्र शाहको ठाडो आदेशमा उद्घाटनको केही समयमा नै तालाबन्दी गरिएको मेला आयोजना गर्न नियम कानुनले मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भन्ने बहस अदालतको आदेशपछि जरुरी भएन। तथापि यहाँ मनन गर्नुपर्ने विषय के हो भने यसरी नै व्यापारी, व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने, हतोत्साहित गर्ने हो भने काठमाडौं बसोबास योग्य शहरको रूपमा रहन सक्दैन।

बसोबास योग्य शहरको सूचकांकको एउटा प्रमुख पक्ष शहरको आर्थिक वातावरण पनि हो। शहरमा रोजगारीको अवसर, व्यापारको वातावरण, उद्यमशीलताको अवसर, नवीनताको समर्थन, आर्थिक स्थिरता, लगानीको वातावरण लगायत विषयले दीर्घकालीन रूपमा शहरको स्वास्थ्यमा ठूलो भूमिका खेल्दछ।

आज हाम्रा भाइबहिनीहरू विदेशमा मात्र हैन, देशभित्रकै कैयौं कलेज, स्कुलहरूमा परीक्षाफल अगावै अस्थायी भर्ना गरेर उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेको अवस्थामा, परीक्षाफल प्रकाशित नै नभई कलेजको विज्ञापन गरेको भन्ने तर्कसहित जबरजस्ती मेला बन्द गराउनु कत्तिको उपयुक्त थियो ? हरेक व्यापारी, व्यवसायीले आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन आफूलाई उपयुक्त लागेको समयमा उपयुक्त माध्यमबाट गर्ने हो। त्यसमा राज्यले रोकतोक गर्नु भनेको व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्नु हो।

परीक्षाफल नै प्रकाशित नभई किन शौक्षिक मेला गरेको भन्नु फिलिम रिलिज नहुँदै किन टिजर देखाएर विज्ञापन गरेको भनेर प्रश्न गर्नु जस्तै होइन र ?

व्यवसायलाई नाफामा लैजानु, दुई पैसा कमाउनु सबै व्यापारी, व्यवसायीको धर्म हो। यसो गर्दैगर्दा सबै व्यापारी, व्यवसायी मुनाफाखोर र कालोबजारी हुन् भनेर देख्ने कालो दोषी चस्मा फुकालेर राज्यले हेर्न सकेन। व्यापारी, व्यवसायीलाई व्यापारको लागि उचित वातावरण निर्माण गर्न सकेन भने व्यापारी, व्यवसायीहरू सजिलै जोडिएका शहर, जिल्लामा स्थानान्तरण हुन्छन् र व्यापार, व्यवसायबाट शहर र शहरवासीलाई सृजित हुने आर्थिक तथा रोजगारीका अवसरहरूबाट वञ्चित हुन्छन्। जो कुनै पनि शहरको लागि सुखद पाटो हैन।

मेयर शाह चर्चाको शिखरमा पुगेको अर्को विषय कुनै विकास, निर्माण, उद्यमशीलता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, वातावरण प्रदूषण आदि इत्यादि केही नभएर हिन्दी फिल्म ‘आदिपुरुष’ लाई प्रतिबन्ध गर्न जारी गरिएको निर्देशन र त्यसपछि विकास भएका घटनाक्रमहरू हुन्। फिल्ममा ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने संवाद प्रयोग गरिएको भन्दै मेयर शाहले सिनेमा हलमा नगर प्रहरी पठाएर रोक्न लगाए, तर फिल्ममा उक्त संवाद कतै भेटिएन।

चर्चामा नै रहिरहने उद्देश्यका साथ आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर चलचित्र विकास बोर्डको सेन्सर पास भई प्रदर्शन हुन लागेको फिल्मलाई नियम कानुन मिचेर जबरजस्ती बन्द गर्न लगाउनु मुम्बईया टपोरी शैली भन्दा केही फरक थिएन।

यो प्रक्रिया यहीं टुङ्गिदैन, अदालतले फिल्म प्रदर्शन गर्नु भनेर आदेश गर्‍यो। तर मेयर शाहले अदालतलाई नै विदेशी गुलामको संज्ञा दिंदै हाकाहाकी फैसला मान्दिनँ भने। अझ ठूलो विडम्बना त के हो भने मेयरको यस्तो क्रियाकलापमा पनि उग्रराष्ट्रवादको भावनामा ओतप्रोत नागरिकले ‘ठिक भन्यौ’, ‘वी आर विथ यु’ भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहे।

उग्रराष्ट्रवादको नारा उचालेर यसअघि पनि व्यवसायीलाई सामन्ती भन्ने र रिस उठेकालाई भारतीय दलाल भन्ने अभ्यास थियो। माओवादीले त भारतसँग सुरुङ युद्धकै घोषणा गर्‍यो। जनधनको क्षति भयो, एउटा पुस्ताले नै आफ्नो समय र सामर्थ्य लगानी गर्‍यो।

अर्का प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रवादको नारा लगाए। साइकल चढ्ने गफ दिए। जनतालाई मूर्ख बनाउने राष्ट्रवादी काइदाले कालोबजारीले प्रश्रय पाए। जनतालाई वर्षौं दुःख भोग्न बाध्य बनाए।

हामी कहिलेसम्म उग्रराष्ट्रवादको भावनामा बगिरहने, कति चोटि मूर्ख बनिरहने ? कति चोटि ऋतिक रोशन काण्ड, इराक काण्ड दोहोर्‍याइरहने ? अदालतको फैसला सबैलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ, असहमति राख्न पनि पाइन्छ तर मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन र हुनु पनि हुँदैन।

बलात्कारको आरोपी क्रिकेटरलाई धरौटीमा रिहा गर्ने अदालतको फैसलालाई ठूलो असहमति सहित नेपाली समाजले स्वीकार गरेकै हो।

न्याय माग्न अदालत पुग्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई नेपालको संविधानले दिएको छ र त्यही संविधानले अदालतले गरेको फैसला जो-कोहीलाई पनि मान्न बाध्य गराएको छ ।

न्याय माग्न अदालत पुगेका प्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई अदालत जानबाट वञ्चित गराउन खोज्ने गठबन्धन सरकार र अदालतको फैसला मान्दिनँ भन्ने मेयर बालेन्द्र शाह दुवै एकै प्रकारका अराजक हुन् ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको बलमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग नागरिक, समाज, राष्ट्रले आजको दिनमा खासै ठूलो अपेक्षा राखेको छैन। त्यसैले म प्रधानमन्त्रीको धेरै चर्चा गर्दिनँ। आज नेपाली समाजले काठमाडौंको मेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रतिपल पछ्याइरहेको छ। यो समाज मेयर बालेन्द्र शाहमा युवा पुस्ताको प्रतिबिम्ब देख्छ, मेयर बालेन्द्र शाहको साहस देखेर युवा पुस्ता आफूलाई साहसी अनुभव गर्छन्। उनले अराजक गतिविधि गर्दा युवा पुस्ता अराजक बन्न प्रेरित हुन्छन्।

त्यसैले मेयर शाहलाई सस्तो लोकप्रियतामा रमाउनकै लागि स्टन्ट गर्ने छुट छैन र पुनः एकपटक दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु, डियर मेयर काम गर्नुस्, स्टन्ट हैन, अभिभावक बन्नुस्, अराजक होइन !

पेशाले आर्किटेक्ट रहेका लेखक नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगर समितिका सचिव हुन्।