एक अर्बमाथिका सबै योजना प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा, कात्तिकसम्म लाग्ला ठेक्का ?

१८ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले एक अर्बभन्दा बढी खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन विशेष समिति बनाएरै गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरुसहित सबै सरकारी निकायहरुसँग एक अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन योजना माग गरेको छ ।

मन्त्रालयहरुले दिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुगमन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन समेत थालिएको छ । असार मसान्तभित्र सबैको विवरण आए प्रणालीमा लगत राख्ने काम सकिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुले असारभित्रै सबै कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजनाहरु बनाइरहेका छन् । मन्त्रालयहरुको एक अर्बमाथिको आयोजनाहरुको कार्यान्वयन योजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भइरहेका छन् ।

बजेटकै घोषणाअनुसार सबै मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायले आ–आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना तयार गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । उनका अनुसार ठूला योजना तथा कार्यक्रमको कार्ययोजना भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा पेश गर्ने काम भइरहेको छ ।

त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने सरकारको योजना छ । यस्ता कार्ययोजनाअनुसार काम भए/नभएको हेर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाएर नियमित रिपोर्टिङ लिने योजना छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गतिविधि हेर्न सकिने गरी एक्सन रूम समेत तयार छ । खासै प्रयोगमा नरहेको सो एक्सन रूम समेत प्रयोग गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ ।

आयोजनाको अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाउन भन्दै आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा समिति बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

आयोजनाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न बनाउन लागिएको समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको पदाधिकारी रहेको समिति बनाउने तयारी छ । यस्तो अनुगमन समितिले दिएका सुझाव तथा मार्गदर्शनलाई एकीकृत अनुगमन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने योजना छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि यस्ता आयोजनाहरु नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ ।

कात्तिकभित्र ठेक्का लगाउन कठिन

बजेटअनुसार नै स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले साउन मसान्तसम्म कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्ने अर्थका प्रवक्ता शर्माले बताए । ‘सबै काम बजेटमा घोषणा भएअनुसार नै हुन्छ’ उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्छौं ।’

सरकारको घोषणाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकम रोक्का गर्न सक्छ । यस्तो शर्त पूरा गर्न साउन मसान्तसम्म बोलपत्र आह्वान गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर, बोलपत्रको कागजात तयार गर्नुपर्नेदेखि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेकै अवस्थामा कात्तिकभित्र नयाँ आयोजनाहरुको ठेक्का लगाउन मुस्किल पर्ने विकासे विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘ठूला आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएपछि कम्तीमा ४५ दिनको समय दिनुपर्छ, अर्को ४५ दिनभित्र मूल्यांकन सकेर ठेक्का लगाउन मुस्किल हुन्छ’ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसमाथि बिड डकुमेन्ट बनाउने काम नै आफैंमा जटिल छ, बनिसकेका बिड डकुमेन्टहरु पुनरावलोकन गर्न समेत धेरै समय लाग्छ ।’

यस्ता कारणले सरकारले भनेजस्तो कात्तिकभित्रै ठेक्का लागिसक्ने सम्भावना न्यून रहेको र धेरै आयोजनाहरुमा त्यो शर्त पूरा गर्न सम्भवना नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ । सकारात्मक ढंगले प्रयास गर्ने तर, अहिले नै हात नउठाउने सडक विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी बजेटको घोषणाअनुसार नै सबै तयारी अघि बढेको दाबी गर्छन् । ठूला परियोजनाको खरिद योजना बनाइसकेको र त्यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनुगमन प्रणालीमा पेश गरिएको उनले बताए ।

‘साना आयोजना कार्यान्वयनको आफ्ना कार्यायोजना सम्बन्धित विभाग र कार्यालयहरुले बनाएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई नियमित अनुगमन र सहजीकरण गरेर पर्याप्त विकास बजेट खर्च हुने वातावरण तयार गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’

आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म र असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । त्यसैगरी दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गर्ने योजना पनि छ । योसहित बजेटमा आएका सबै पक्षलाई विचार गरेर मन्त्रालयहरुले कार्ययोजना असार मसान्तभित्र बनाइसक्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् । ‘आयोजना कार्यान्वयन र खर्च प्रणालीमा सुधारको महसुस हुने गरी प्रयत्न गरिनेछ’ उनले भने, ‘अहिलेदेखि नै सबै मन्त्रालय यसको गृहकार्यमा छन् ।’

यो पटक विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने सरकारी गृहकार्य छ । आयोजना प्रमुख छनौटको निश्चित मापदण्ड बनाउने र पटकपटक आयोजना प्रमुख फेरिंदा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था आउन नदिने तयारी छ ।

आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गर्न पनि गृहकार्य सुरु भएको छ ।

बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ । यसका कारण पनि कतिपय आयोजना छिटो ठेक्का लगाउन दबाबमा परेका छन् ।

‘ठेक्का छिटो लगाउन दबाब छ’ सडक विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ठेक्का लागे मात्रै काम हुन्छ भन्ने छैन, कार्यान्वयनका क्रममा आउने जटिलता तीभन्दा बढी महत्वपूर्ण छन् ।’

बजेटका अरु घोषणा के हुन्छ ?

सरकारले बजेट मार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकिन गर्ने लगायत काम एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेश भएकोमा ३ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबमोजिम कटान गर्नुपर्ने रुखको संख्यामा १० प्रतिशतसम्म फरक परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्नेसम्मका घोषणा पनि भएका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि सरकारबाट वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकै पटक हुने व्यवस्था मिलाउने, स्वीकृति प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र रुख कटानीको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने योजना पनि छ ।
यस्तो व्यवस्थाले वन क्षेत्रको भोगाधिकार र रूख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रिया सरलीकृत भई आयोजना कार्यान्वयनले गति लिने सरकारको दाबी थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने र आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत नियमानुसार वृक्षरोपण गर्न निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र नजिक जग्गा प्राप्त नभएमा एक ठाउँमा एक हेक्टर भन्दा कम नहुने गरी अन्यत्र पनि वृक्षरोपण गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि छ ।

आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गर्ने, जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्यांकन र धितो बन्धकीको लागि बैंकले कायम गरेको मूल्यांकन समेतलाई आधार लिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा बजेटले गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ वन र मुआब्जा सम्बद्ध समस्या नसल्टाएसम्म आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने बताउँछन् । सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता गरेका कामहरु तुरुन्तै गरेमा ठेक्का लागेका आयोजनाहरु छिटो सकिने उनको दाबी छ ।

‘जनताको जग्गा लिनुभन्दा सरकारको वन क्षेत्रको उपयोग गर्नु जटिल भइसक्यो’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी आयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारी पक्ष नै सहयोग गर्दैनन्, यसलाई चिर्ने गरी कानुनहरु संशोधन नभएसम्म विकासका कामले गति लिन गाह्रो छ ।’