‘अभिनय’मै सीमित धान दिवस

गएको असार १५ गते सामाजिक सञ्जाल सहित डिजिटल प्लेटर्फमहरूमा खेतका गरामा पसेर धान रोप्दै खिचिएका एकै प्रकृतिका तस्बिरहरू छ्याप्छ्याप्ती भए । धान दिवसका दिन कृषि कर्म गरेको ‘अभिनय’ गर्दै तस्बिर खिचाउनेहरूमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक नेतृत्वदेखि सेलिब्रेटी कलाकारहरूसम्म देखिन्थे । यस्तै दिवसका अवसरमा गलामा हरियो धानको बीउको माला लगाएर गजधम्म मञ्चमा बस्नेदेखि कुनै पार्टी प्यालेसका सभाहलमा गमलामा धान रोप्नेसम्मका दृश्यहरू हामीले देख्दै आएका छौं ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक दृश्यहरूले हाम्रो कृषिमुखी अर्थतन्त्रको वास्तविकता उजागर गरेको छ । के यी र यस्तै मौसमी अभिनय नै काफी होला ? यस्तै गतिविधिले कृषिलाई उत्पादनशील बनाउन सघाउला ? यस्तै अभिनयले कृषिमा नयाँ पुस्ता आकषिर्त होलान् ? निश्चय नै यी र यस्ता हल्का खाले गतिविधि केवल भर्चुअल दुनियाँमा रमाइलो गर्नका लागि मात्रै हो ।

यस्ता विशेष पर्व र दिवसहरूमा गरिने ‘अभिनय’ केवल लोकलाई देखाउन मञ्चन गरिने दृश्यहरू मात्रै हुन् । औपचारिक अवसरमा गरिने कर्मकाण्ड मात्रै हो । जुन कर्मकाण्ड प्रत्येक वर्ष ‘धान दिवस’ जसैगरी आउने पर्व र दिवसहरूमा दोहोरिइरहन्छ । तर, यो मुलुकको कृषिको विकास र विस्तारका लागि न त नीतिनिर्माता नै गम्भीर छन्, न राजनीतिक नेतृत्वले नै कृषि विकासको चुरो कुरा फेला पार्न सकेको छ ।

यो विगत सात दशकको आधुनिक नेपालको इतिहासमा जहिल्यै सुनाइने तर, कहिल्यै व्यवहारमा उतार्न नसकेको विषयमा परिणत भएको छ । यदि साँच्चिकै कृषिलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको बलियो र भरपर्दो आधार बनाउने हो भने कृषिमा निकै ठूलो नीतिगत र संरचनागत हेराफेरी आवश्यक छ ।

यसैबीच केही साताअघि मुलुककै ठूलो तरकारी बजार मानिने काठमाडौंको कालीमाटीस्थित तरकारी बजारमा मूल्य नपाएको भन्दै व्यापारीहरूले सडकमै गोलभेंडा फालेर विरोध गरेका थिए । जुन किसिमका विरोधहरू नियमित रूपमा हुने गरेका छन् । केही महिना अघि चितवनका कृषकले सडकमा तरकारी फालेका थिए भने, झापाका कुखुरापालक किसानले कुखुरा र अण्डा नै सडकमा फालेर विरोध गरेका थिए ।

उखु किसानका पीडा त झन् स्थायी प्रकृतिकै देखिन्छ । किनकि चिनी मिल संचालकहरूको दादागिरीकै कारण उखु उत्पादक किसानले मूल्य नपाउने र बेचिएको उखुको पनि समयमै भुक्तानी नपाउने दीर्घ रोग विद्यमान छ । अनि बर्खा लागेसँगै धान रोप्ने सिजनमा मलखाद अभावको इतिहास सधैं पुनरावृत्ति भइरहेको छ । यसपटक सरकारले पर्याप्त मल उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको खसीको मासु बिलो लगाए जसरी किसानका लागि मल भाग लगाएको दृश्यले सरकारी प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि मलको समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको पुष्टि हुन्छ ।

उता किसानको उत्पादन उपभोक्ताको भान्सासम्म भने सजिलै र सहजै पुग्न सकेको देखिंदैन । सिजनमै किन नहोस् उपभोक्ताले कहिल्यै पनि सर्वसुलभ मूल्यमा उपभोग्य कृषि उपजहरू पाउन सकेका छैनन् । हाम्रा छरछिमेकमै पनि व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा लागेका धेरै कृषकको हविगत देखे भोगेका छौं ।

चोक बजारहुँदै गाउँठाउँमा सुनिने गफगाफमा पनि सामान्य किसान उँभो लागेका कुरा सुन्नमा आउँदैन । केवल कृषिका नाउँमा ठूलो पैमानामा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर अन्यत्र लगानी गरी कमाउन सफल केही मुट्ठीभर बिचौलियाहरूलाई छाडेर सामान्य रूपमा आफ्नै जायजेथाबाट कृषि कर्ममा लागेका साना किसानले उन्नति गरेको सुनिएको छैन ।

जेजति कृषिमा संलग्न छन्, ती सबैको हण्डर उस्तै छ । उत्पादन हुँदा बजारको समस्या, उत्पादनको बजार भाउ राम्रो हुँदा उत्पादनमा समस्याको अन्त्यहीन गोलचक्कर काट्नुको विकल्प देखिएको छैन । त्यसैले हाम्रो कृषिको समग्र प्रणाली र संरचनामै समस्या छ भन्ने देखिन्छ ।

सरकारले जहिल्यै कृषि विकासका लागि भन्दै कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणको नारा लगाउँछ । हामीले यसो भन्न थालेको पनि ७० वर्ष नाघिसकेको छ । तर, तरकारीजन्य सीमित उत्पादनमा बाहेक कृषिजन्य उत्पादनको व्यवसायीकरण कहिल्यै भएको छैन । अनि तरकारीजन्य उत्पादनमा बजारको समस्या र अन्य खाद्यान्नको उत्पादनका बीउ, मलखाद र सिंचाइको स्थायी समस्या पनि ज्यूँकात्यूँ देखिन्छ ।

सरकारले बजेट र नीति कार्यक्रम मार्फत कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा व्याख्या गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई जोड दिंदै कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने उद्घोष गरेको छ । सरकारले बजेटमा आगामी वर्ष किसानलाई रासायनिक मलमा दिइने अनुदानका लागि रु.३० अर्ब छुट्याएको छ भने हरेक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि भन्दै रु.४७ करोड विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी भूमिको चकलाबन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने रणनीति सहित करार खेती र बाँझो जमिनको व्यवस्थापन गर्ने योजना ल्याएको छ । बाली बीमा, खाद्य पोषण, शीत भण्डारण गृहको निर्माण तथा कृषि उपज बजारस्थल निर्माण गर्नेसम्मका योजनाहरू अगाडि सारेको छ । कृषि उपजको संकलन, भण्डारण र बजारसम्म पहुँच विस्तारका लागि कृषि सहकारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तीन वटै तहका सरकारहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने गरी संघीय कृषि ऐन तर्जुमा गर्ने घोषणा गर्दै समग्र कृषि क्षेत्रका लागि रु.५८ अर्ब ९८ करोड अर्थात् कुल बजेटको ३.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रकै प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने हुँदा किसान लक्षित कार्यक्रमसम्म पुग्दा बजेटको स्वरुप निकै सानो भइसक्नेछ ।

यसर्थ, कृषि विकासका लागि सरकारले गर्ने जुनसुकै घोषणा र ल्याउने कार्यक्रमहरू केवल औपचारिकतामै सीमित हुन पुगेको छ । किनकि सरकारले कृषि क्षेत्रमै कस्सिएको गाँठो फुकाउने गरी नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन लक्षित नीति, कार्यक्रम र योजना नै ल्याउन सकेको देखिंदैन । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरा गर्दै गर्दा कृषि क्षेत्रका नीतिगत र संरचनागत समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नु जरूरी छ ।

सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने कार्यक्रमले कति लाभान्वित भए ? ती कार्यक्रमबाट कति उत्पादन बढ्यो ? हामी कुन कुन वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भयौं र आयात प्रतिस्थापन भयो ? यसको ठोस उत्तर पहिल्याउनु जरूरी हुन्छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि भन्दै केवल कागजी योजना सार्वजनिक गरेर मात्रै पुग्दैन ।

कृषि क्षेत्रसँग जोडिएको संरचनागत समस्याको पनि हल हुनु जरूरी छ । कृषिको कुरा गर्दा खेती किन गर्ने ? कसले गर्ने ? र कहाँ गर्ने ? भन्ने सवाल नै हाम्रो मुख्य संरचनागत सवाल हो । जसका लागि जमिनको उपयोगिताको नीति अपरिहार्य रहन्छ । आखिर खेती गर्नका लागि जमिन त चाहियो नै । त्यो खेती गर्ने जमिन कहाँ छ ? जमिन कसले दिन्छ ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको ठोस उत्तर खोजिनुपर्छ ।

त्यसैले कृषिका लागि पहिलो कुरा जमिनको उपलब्धता नै हो । तथ्यांक भन्छ, नेपालमा करिब २६ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ, जसमध्ये करिब १५ लाख हेक्टरमा मात्रै सिंचाइ पुगेको छ । तर, यो अहिलेको अद्यावधिक तथ्यांक भने होइन ।

अहिलेको वास्तविक खेतीयोग्य जमिनको उपलब्धताको तथ्यांक नै प्रष्ट छैन । किनकि पछिल्लो डेढ दशकमा जमिनको खण्डीकरण र उपत्यका, टार एवं नदी किनाराका फाँटहरूमा उल्लेख्य आवादी बढेको छ । जमिन टुक्रा पारेर घरघडेरीको विकास गर्ने कार्य अनियन्त्रित ढंगले देशव्यापी चलेको छ । त्यसैले अहिले कति खेतीयोग्य जमिन बाँकी छ भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक नै उपलब्ध हुनसकेको छैन ।

जेजति जमिन बाँकी रहेको छ, त्यो पनि कृषि पेशाबाट विमुख भइसकेका हुनेखाने, साहुमहाजन र व्यापारीहरूकै पहुँचमा छ । खास कृषि पेशामा नै निर्भर रहेका गरिब किसानसँग त जमिन नै छैन । अनि राज्यले कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था पनि देखिंदैन । किनकि गैर कृषिमा संकेन्दि्रत जमिनको चकलाबन्दी नै असम्भव देखिंदैछ । त्यसैले कृषिका लागि जमिनको उपलब्धता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? यो नै अहम् प्रश्न बनेको छ ।

दोस्रो कुरा, अहिलेको बसाइँसराइको जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति हेर्दा पहाडबाट समथर तराई-मधेशतिर अनि गाउँघरबाट क्रमशः शहरबजारतिर बसाइँसराइको क्रम बढ्दो छ । बसाइँसराइको यो प्रवृत्तिसँगै गाउँघरको कृषि पेशाबाट शहरबजारतर्फको गैरकृषि पेशातिर रुचि प्रकट गर्ने पंक्ति पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

झन् पछिल्लो पुस्तामा त कृषिप्रति कुनै रुचि नै देखिन छाडेको छ । उनीहरू रोजगारीकै लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको कहालीलाग्दो चित्र सामु युवाहरूलाई स्वदेशमै कृषिमा आकषिर्त गर्नु कम्ती चुनौतीको विषय होइन । त्यसैले खेती किन गर्ने ? भन्ने प्रश्नको यथोचित उत्तर खोज्नुपर्ने भइसकेको छ । साथै युवालाई कसरी कृषितर्फ आकषिर्त गर्ने ? भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरूरी छ । तर, सरकारले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण दिन सकेको छैन ।

तेस्रो कुरा, सन्तुलित खेती र कृषि उपजको बजारीकरण कसरी गर्ने ? आखिर खेती गरेपछि त्यसबाट आउने उत्पादनको बजारीकरण नगरेसम्म उत्पादन गर्नुको अर्थ रहँदैन । त्यसैले सहज बजारको प्रबन्ध अनिवार्य हुन जान्छ । तर, साना किसानको बजारसम्मको पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने ?

राज्यले कृषकलाई मल, बीउमा सहुलियत दिने कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा किसानको माल बेच्ने ठाउँको पनि प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ । किसानका प्रत्येक धेरथोर उत्पादनले सहजै बजारको पहुँच पाउने हो भने मात्रै किसानले उत्पादन बढाउँछ । अन्यथा उत्पादनका लागि हण्डर खानुको के अर्थ ?

चौथो कुरा, कृषिको ज्ञान र शिक्षा नीति नै हो । खेती कसले गर्छ ? किसान को हो ? किसान किन हुने ? किसानको सम्मान र सुरक्षा कसले गर्ने ? यी प्रश्नहरूको पनि यथोचित उत्तर खोजिनुपर्छ । हाम्रो सामाजिक संस्कार र शिक्षा नीति नै कृषिद्वेषी छ । अनि किसानको सम्मान र सुरक्षा नभएसम्म कोही किन खेतीतिर आकषिर्त हुन्छ ?

त्यसमाथि खेती गर्ने समयमा मल नपाउने समस्या, बीउबिजन र सिंचाइको समस्या त दीर्घकालीन अवरोध नै भइगयो । नगदेबालीमा निर्भर किसानले भने आफ्ना उत्पादित उपजले उचित बजार नपाउने नै मुख्य समस्या हो ।

त्यसैगरी कृषिको कुरा गर्दा हाम्रा रैथाने ज्ञान, सीप र दक्षतालाई पनि सही ढंगले कदर गरिनुपर्छ । हाम्रो कथित आधुनिक ज्ञानले आफ्नो रैथाने ज्ञान र सीपलाई स्वीकार गर्नै सकेको छैन । गाउँघरतिर डुल्दा स्थानीय आवश्यकता र बाध्यताका कथा-व्यथाहरूको शृङ्खला जब सुनिन्छ, शहरबजारमा चल्ने विकास, समृद्धिका लयात्मक भाषण उडन्ते दन्त्यकथा जस्तो लाग्न थाल्छ । गाउँका समस्या एकातिर छन्, शहरका गफ अर्कैतिर ।

अनि तिनै आधुनिकताको ओढारमा बसेर गरिने अनुसन्धानले उही घोगा नलाग्ने मकै र बाला नलाग्ने धानको बीउको आविष्कार गर्न पुग्दछ । यसर्थ, हामीले कृषि उत्पादनको कुरा गर्दा हाम्रो स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमतालाई पनि आत्मसात् गर्नैपर्छ ।

कृषि विकासकै हाम्रो विगत हेर्दा किसानको उन्नति गर्न तम्सिएका अनेकौं गैससले तिनै गरिखाने किसानको हुर्मत लिने काम गरे । अनेकन् तालिमका नाउँमा गरिखाने सीप र क्षमतालाई दुत्कार्दै किताबी कृषि सिकाइँदा किसान हीनताबोधले ग्रसित भए । जसका कारण ज्ञान र सीपको स्थानीयता लोपोन्मुख छ । किताबी कृषि ज्ञानलाई खेतबारीमा प्रयोग गर्ने पुस्ता क्रमशः कृषिबाट विमुख बन्दैछ ।

अतः अभिनयमै सीमित धान दिवस जस्तै केवल औपचारिकता निभाउनकै लागि मनाइने दिवस एवं पर्वहरूले न त उत्पादन नै बढाउँछ, न आत्मनिर्भर र अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको जगै बसाल्छ । यसले केवल पराश्रति व्यवहारलाई नै प्रश्रय दिनेछ । र, कृषिमा कुनै आकर्षण पैदा गर्न सक्दैन ।

नीतिनिर्माता र सरोकारवालाहरूले यो बुझून् कि कृषिको कुरा गर्दा स्थानीयतालाई कहिल्यै बिर्सनुहुँदैन । कृषिको नीतिगत र संरचनागत रूपान्तरणको आवश्यकता भुल्नुहुँदैन । नत्र कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरा केवल कागजी योजनामै सीमित हुनेछ । समाजबाट किसान बेदखल हुने र बजार परनिर्भरताको माखेसाङ्लोमा जकडिनेछ ।