काठमाडौंका सरकारी स्कुलका विद्यार्थी बालश्रममा, छानबिन गर्दै महानगर

२० असार, काठमाडौं । काठमाडौंमा बालश्रम प्रयोगको अवस्था उल्लेख्य रहेको फेला परेको छ । यहाँका घर, स–साना होटल, ग्यारेज र सार्वजनिक सवारी साधनमा बालश्रम प्रयोग भएको भेटिएको छ ।

महानगरभित्रका ८६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमा घरेलु बालश्रमिकको संख्या उच्च रहेको महानगरको शिक्षा विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

महानगरपालिकाले १७ असारमा सिनामंगलस्थित सविता कार्की र कविता कार्कीको घरमा अमानवीय व्यवहार गरेर श्रममा लगाइएका सर्लाहीका १० र ८ वर्षका बालकको उद्धार गरेको छ । उनीहरूलाई उद्धार गरी हाल अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको छ । महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागका अनुसार, घरेलु श्रममा रहेका ती बालकलाई कुटपिट, गालीगलौज तथा अत्यधिक काममा लगाई चरम यातना दिएको पाइएको छ ।

‘कक्षा १ मा पढ्ने १० वर्षीय बालकलाई घरका मालिकले घरभन्दा अलग्गै रहेको जस्तापाताको छाना भएको स्टोर कोठामा सुताउने गरेको, बिहान ४ बजेदेखि नै घरको सरसफाइ, लुगा धुने, भाँडा माझ्ने जस्ता कार्यमा लगाउने गरेको र विभिन्न बहानामा चरम यातना दिने गरेको पाइयो’, अनुगमनमा गएकी विभागकी सहायक निर्देशक शान्ता पहाडीले भनिन् ।

बालश्रम प्रयोग भइरहेको भन्ने सूचना बालअधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानलाई आएको थियो । अभियानले काठमाडौं महानगरलाई खबर गरेपछि महानगरको सामाजिक विकास विभाग मार्फत बागमती श्रम कार्यालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, बालबालिका खोजतलास तथा समन्वय केन्द्रसँग समन्वय गरेर आइतबार साँझ उनीहरूलाई उद्धार गरिएको थियो ।

‘हामीलाई सूचना आएपछि १ कक्षामा पढ्ने १० वर्षका ती बालकसँग स्कुलमै गएर कुरा गर्‍यौं, उनले सबै कुरा भनेपछि स्कुल छुट्टी हुँदा बालकलाई काम लगाउने घरमा पुग्यौं । अनि मात्रै त्यहाँको अवस्था अनुगमन टोलीले थाहा पायो’, पहाडीले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

उनका अनुसार, १० वर्षीय बालकले आफ्नो ८ वर्षको भाइ पनि अर्को घरमा काम गरिरहेको भन्ने सूचना दिएपछि सँगै उद्धार गरिएको थियो । महानगरका अनुसार, घर मालिकलाई बालश्रम नियमित तथा निषेध गर्ने ऐन २०५६ बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।

अब ती बालकहरूको परिवार पहिचान गरेर पारिवारिक तथा व्यक्तिगत अवस्थाको प्रतिवेदन तयार पार्ने बालअधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका संघीय संयोजक प्रविन सिलवालले बताए । ‘उद्धार गरेका बालकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषणको उचित प्रबन्ध हुने र पारिवारिक पुनर्मिलन वा परिवारमा संरक्षण नहुने अवस्थामा वैकल्पिक स्याहारको व्यवस्थाका लागि प्रबन्ध मिलाइनेछ’ महानगरपालिकासँग बालश्रमिक उद्धारमा समन्वय गरेका सिलवालले भने ।

देशैभरिका स्थानीय तहको समन्वयमा अभियानले बालअधिकार सम्बन्धी अनुगमन, उद्धार लगायतको काम गर्दै आएको छ । ‘हामीलाई आएका सूचना अनुसार स्थानीय तह र श्रम विभागमा खबर गरेर बालअधिकार सम्बन्धी काम गर्छौं’, उनी भन्छन् ।

सामुदायिक स्कुल पढ्ने धेरै

काठमाडौं महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमा घरेलु बालश्रमिकको संख्या उल्लेख्य रहेको भेटिएको छ । यहाँका ८६ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमा घरेलु बालश्रमिकको संख्या उच्च रहेको महानगरको शिक्षा विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

‘ठ्याक्कै यति नै विद्यार्थी बालश्रमिक छन् भन्ने तथ्यांक तयार भइसकेको छैन । तर, महानगरभित्रका विद्यालयमा आउने धेरै विद्यार्थी बालश्रमिक छन्’, महानगरपालिकाको शिक्षा विभागकी सहायक निर्देशक सरस्वती पोखरेल भन्छिन् ।

पोखरेलले यसो भनेपछि हामीले महानगरभित्रका केही सरकारी स्कुलका प्रधानाध्यापकहरूलाई यसबारेमा सोधेका थियौं । उनीहरू पनि आफ्ना विद्यालयका विद्यार्थीमध्ये धेरै बालश्रमिक रहेको जानकारी दिए । टंगाल माविका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र अधिकारीले कक्षा ४ देखि १० सम्मका धेरै विद्यार्थीले बालश्रमिकको रूपमा काम गरिरहेको बताए ।

यस्तै बाँसबारी माविका प्रधानाध्यापक अनिल झाले आफ्ना विद्यार्थीमध्ये केहीले बालश्रमिकका रूपमा श्रम गरिरहेको थाहा पाएको बताए । उनले भने, ‘कहिलेकाहीं विद्यार्थी ढिलो आउँदा किन ढिलो आएको भनेर सोध्दा काम गर्न जानु परेको गुनासो गर्छन् ।’

उनले घरेलु बालश्रमिक रहेका विद्यार्थीले नियमित गृहकार्य नगर्ने, विद्यालयमा आएर निदाउने जस्ता व्यवहार देखाउने बताए । प्रधानाध्यापक झा भन्छन्, ‘कोही ३–४ कक्षाका विद्यार्थी पनि काम गरेको कथा सुनाउँछन्, ६ देखि १० कक्षाका त धेरै विद्यार्थी बालश्रमिक नै छन् । ११–१२ कक्षामा भने यो संख्या थोरै छ ।’

हालै काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचना अनुसार, १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । उसले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । महानगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्र हेर्ने मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहका सचिवालय सदस्य समेत रहेका सस्मित पोखरेलले बालश्रमिक कसले कसरी राखेको छ भनेर महानगरले अनुगमन गर्ने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा बालश्रमिक छन् भन्ने महानगरलाई जानकारी छ । अब अनुगमन, कारबाही गर्ने कार्यविधि बन्दैछ ।’

एक जना पनि संरक्षणकर्ता आएनन्

काठमाडौं महानगरपालिकाले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई घरेलु बालश्रमिक राख्न नपाइने र त्यसभन्दा माथि उमेरका बालबालिकालाई कानुन बमोजिम राख्नेहरूले अस्थायी संरक्षणकर्ताका रूपमा दर्ता हुन सूचना निकालेको छ ।

यसरी अस्थायी संरक्षणकर्ता सूचीकृत हुनुपर्ने भन्दै २३ जेठ २०८० मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरे पनि अहिलेसम्म एक जना पनि सूचीकृत हुन नआएको महानगरको सामाजिक विकास विभागले जनाएको छ ।

‘१४ वर्षदेखि १८ वर्षसम्म कानुन अनुसार जोखिमपूर्ण श्रमको सूची बाहिर रहेका अन्य कामहरूमा श्रममा राखेको भएमा १५ दिनभित्र महानगरपालिका अन्तर्गतको सामाजिक विकास विभागलाई जानकारी गराउनुहुन यो सूचनाबाट सुसूचित गर्न चाहन्छौं’ महानगरले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

सूचनामा महानगरभित्र कसैले आफ्नो घरमा एकाघर बाहेकको बालबालिकालाई राखेको भए सामाजिक विकास विभाग, वडा कार्यालय वा महानगर एपमा १५ दिनभित्र नियमानुसार सूचीकरण हुन आह्वान गरिएको थियो । सूचना अनुसार, ‘१५ दिनभित्र अस्थायी संरक्षणकर्ता सूचीकृत हुन नआएमा घरेलु बालश्रम राखेको मानी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ ।’

बालअधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता प्रविन सिलवाल पनि काठमाडौंमा निकृष्ट बालश्रमदेखि घरेलु बालश्रमिकको संख्या डरलाग्दो रहेको ठान्छन् । सिलवाल भन्छन्, ‘महानगरभित्र सम्पन्न भनिनेहरूका घरहरूमा नै धेरै बालबालिका प्रताडित छन् । त्यसबाहेक केही साना होटल तथा ग्यारेजहरूमा पनि अमानवीय ढंगले काम गराइरहेको पाइएको छ ।’

उनले बालश्रमिकको अवस्था थाहा भएर पनि श्रम विभागका कर्मचारी उपस्थित नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी नभएको बताए । ‘१४ वर्षदेखि माथिका श्रममा भएका बालबालिकाहरू उद्धार गर्न जाँदा गैरकानुनी रूपमा काम लगाउनेहरूलाई श्रम ऐन अनुसार कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विभागका मान्छे समयमै उपलब्ध नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन ।’

प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने काठमाडौंमा हजारौं घटना भेटिने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महानगरपालिका र बालअधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूले नियमित रूपमा अनुगमन र कारबाही नगरेसम्म काठमाडौंमा यसको समाधान नहुने देखिन्छ ।’