ब्युँतियो पञ्चेश्वरको विज्ञ समूह, विवाद सुल्झाउन फेरि तीन महिने भाका

२१ असार, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा रहेका विवाद सामाधान गर्न विज्ञ समूहको म्याद थप गर्ने सहमति भएको छ । बिहीबार पोखरामा बसेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको ‘गभर्निङ बडी’को बैठकले विज्ञ समूहलाई ३ महिनाभित्र विवाद समाधान गर्ने गरी म्याद थप गरेर सक्रिय गराउने निर्णय भएको हो ।

यसअघि गत मार्च २०२३मा यो विज्ञ समूहको म्याद सकिएको थियो । नेपाल र भारतबीच पञ्चेरश्वर आयोजनाको निर्माण अघि बढाउनेबारे छलफल नै हुन नसक्दा विज्ञ समूह २०७५ फागुन यता बैठकमा नै बस्न सकेको छैन ।

नेपालका ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव पंकज कुमारले संयुक्त अध्यक्षता गरेको गभर्निङ बडीको बिहीबारको बैठकले विज्ञ समूहको म्याद थपेर छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक जलस्रोत अधिकारीले जानकारी दिए । ‘भारत यसपटक निकै सकारात्मक ढंगले वार्तामा बसेको छ,’ ती अधिकारीले भने,’ अब विज्ञ समूहको बैठक तुरून्तै बस्छ र सबै विवाद समाधान गरेर निर्माणको ढाेका खुल्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

मंसिर २०७६मा दिल्लीमा बसेपछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको बैठक पनि बस्न सकेको थिएन । यसले गर्दा ४३ महिनासम्म नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विवादबारे छलफल नै हुन पाएको थिएन ।

गत १७–२० जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना  प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार अबको २ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको विवाद समाधान भइसक्नुपर्ने हो । तर, पोखरामा बिहीबार बसेको बैठकले पनि विज्ञ समूहलाई ३ महिनाभित्र सबै विवाद सुल्झाउन समय दिने निर्णय गरेको छ । यसले पञ्चेश्वरमा फेरि नयाँ भाका तय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपाल र भारतबाट पूर्णकालीन काम गर्ने गरी कर्मचारीहरु खटाउने र प्राधिकरणको काम नियमित गराउने निर्णय पनि गरेको छ । अहिले दुबै देशले प्राधिकरणका लागि अधिकारीहरु नियुक्त गरे पनि महेन्द्रनगगरस्थित कार्यालयमा नगई दिल्ली र काठमाडौंबाटै काम गर्ने प्रचलन छ ।

विशेषगरी भारतीय पक्षले बेवास्ताले महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्रत्येक नेपाल–भारतबीचको प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा एजेन्डा बन्ने गरेपनि परियोजना अघि बढाउने विषयमा डीपीआरमै दुई देशबीच मतभेद हुँदै आएको छ ।

परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले महाकाली सन्धि विपरीत तयार गरेको ६ हजार ४८० मेगावाटको पञ्चरेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर अहिलेसम्म पास हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा फसिरहेको छ । आयोजनामा पानीको बाँडफाँटका आधारमा दुई देशले लगानी गर्ने सम्झौता छ । तर, पानी लाभको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्नेमा दुबै देशबीच विवाद छ । त्यसले आयोजनामा कसको कति लगानी हुने भन्ने पनि तय हुन सकेको छैन ।

नेपालले सिँचाइ र बिजुलीको लाभका आधारमा सिँचाइमा भारतको लाभको हिस्सा ठूलो भएकाले भारतले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, भारत भने लाभको हिसाब नगरी लगानी गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

भारतको निरन्तरको बेवास्ताले प्राधिकरणको सचिवस्तरीय गभर्निङ बडीको बैठक बोलाउनेसहित विवाद समाधानको पहल हुन सकेको थिएन । लामो सम्वादहीनताको अवस्था रहँदा डीपीआर टुंगो लगाउने लगायत सहमति भएका कतिपय विषयले औपचारिकता पाउन सकेका छैन ।

आयोजनाको क्षमता, पानी बाँडफाँट, मुनाफा वितरण र लागत लगायत विषयमा विवाद छ । पानी उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायत विषयमा हुने फाइदाको मुद्दामा पनि दुबै देशका फरक मत छन् ।

महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । त्यसअनुसार २०१७ नोभेम्बरसम्म सबै मुद्दा सल्टाउने भन्दै विज्ञ टोली गठन भएपनि अहिलेसम्म प्रगति शून्य छ ।

पञ्चेश्वरमा ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाव तथा भारतीय भूभाग भएर बगेको तल्लो शारदालाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रुपमा स्वीकार्ने÷नस्वीकार्ने भन्ने विषयमा विवाद छ । यीनै विवाद परियोजनाको जटिल मुद्दा भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौती गरेर बाँकी मात्र आधा–आधाका आधारमा परियोजनाको लाभ र लागतको हिसाब गर्न जोड दिँदै आएको छ । नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको तल्लो शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै लाभको हिसाब गर्दा पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।