वनको जग्गामा नेताहरुकै आँखा !

२१ असार, काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा ‘वन सम्पदाको अवस्था र यसको दिगो उपयोग’बारे सरकारको योजनामाथि छलफल थियो ।

बिहान सवा ११ बजेदेखि दिउँसो साढे तीन बजेसम्म सवा चार घण्टा चलेको छलफलमा वनको जग्गा अतिक्रमणको विषयले मुख्य प्राथमिकता पायो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले पछिल्लो पाँच वर्षमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी वनको जग्गा अतिक्रमण भएको बताए । तर यसको तथ्यांक दिएनन् ।

सचिवको प्रस्तुतिकरणपछि वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले वनको जग्गामा सर्वसाधारणको भन्दा नेताको आँखा परेको बताए । ‘वनको जग्गामा सर्वसाधारण भन्दा पनि नेताहरुको आँखा ठूलो लाग्ने, अनि पोलिटिकल प्रेसर । ओ माइ गड …!’ वनमन्त्री महतोले भने ।

वनको जग्गा प्रयोग गर्दा प्रयोग गरे बराबरको जग्गा अन्यत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै वनकै जग्गा माग गर्नुको कारण पनि उनले खुलाए । ‘ठूलो नेताहरु खाली जंगलको जग्गा दिनुपर्‍यो, यहाँ यो गरिदिनुपर्‍यो, त्यहाँ त्यो गरिदिनुपर्‍यो …’ उनी भन्छन्, ‘जबकि वनको जग्गा १० हेक्टर लिनुहुन्छ भने त्यो जग्गा बराबर अर्को ठाउँमा जग्गा दिनुपर्छ । त्यति बराबरको जग्गा किनेर दिनुपर्छ भने वन नै किन विनाश गर्नुपर्‍यो ? किनभने त्यो सेन्टरमा पर्छ, लोकेसनमा पर्छ, महँगो छ । यसकारण सबैको आँखा जंगलको जग्गातिर छ ।’

मन्त्रीले नै राजनीतिक दबाब रहेको बताएपछि मन्त्रालयका सचिव पौडेलले थपे, ‘गरौं मनले मान्दैन, नमानौं राजनीतिक प्रेसर हुन्छ ।’ राजनीतिक प्रेसरमा काम गर्नुपरेका कारण आफूहरु अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको उनको दु:खेसो छ । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूको अण्डरमा बसेर मैले काम गर्ने हो । मन्त्रीज्यूको आदेश पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि हामी धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौं । यसमा हजुरहरुको समितिबाट हामीप्रति सकारात्मक धारणा प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

मन्त्री र सचिवले नै वनको जग्गामा राजनीतिक दलहरुको दबाब र प्रभाव आउने गरेको गुनासो गर्दा सांसदहरुले शान्त भएर सुने । अधिकांश सांसदले वनको जग्गा अतिक्रमण रोक्ने गरी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रुपा विकले वनको जग्गा अतिक्रमण तराईमा ज्यादा रहेको बताइन् । ‘पातलो जंगलमा बस्ती बसाउने ट्रेण्ड छ । तराईमा अझ बढी छ’, उनले भनिन् । उनी कपिलवस्तुबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसद हुन् ।

एमालेका सांसद अमृतलाल राजवंशीले वनको जग्गा माग्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सुझाव दिए । विकल्प हुँदासम्म कुनै पनि प्रोजेक्ट र ट्रान्समिसन लाइनका लागि समेत वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नहुने उनको भनाइ छ । साथमा उनको प्रश्न छ, ‘वन क्षेत्र नै ओगटेर बसिरहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुका सन्दर्भमा सरकारले के सोचिरहेको छ ?’

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले हरहालतमा वनको जग्गा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने बताए । यसका लागि तीन वटै सरकारले समन्वयकाे काम गर्नुपर्ने उनको राय छ । ‘स्थानीय, प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनायौं भने वनको जग्गााको अतिक्रमण नियन्त्रण हुनसक्छ । संघीय सरकारले पनि समन्वय गर्नुपर्छ’, सांसद खानले भने ।

एमालेकी सांसद बिजुला रायमाझीले वनको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा सरकारले गुनासो गर्ने नभई समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने बताइन् ।

वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुनुमा सरकारकै कमजोरी रहेकाे एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापा बताउँछन् । ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा समितिको सभापतित्व गरेका थापाले भने, ‘सरकारले वन क्षेत्र कब्जा गर्न दिनुभएन ।’

वन क्षेत्र कब्जा गरेर बसेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई उठाउनुपर्ने, उठाउन नसके चलनचल्तीको दरमा कब्जा गरेको जग्गाको मूल्य लिएर बस्न दिनुपर्ने उनको राय छ । सरकारले नै विभिन्न संस्थाका नाममा वन जंगलको जग्गा उपलब्ध गराउने गरेको भन्दै उनले सुझाव दिए, ‘वन कटान गरेर, जंगल फँडानी गरेर संस्थालाई पनि नदिऔं ।’

डीएफओको भूमिका माथि प्रश्न

सरकारले डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ)को भूमिका माथि नै प्रश्न उठाएको छ । डीएफओलाई संघीय सरकार मातहत नराख्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको वन तथा वातावरणमन्त्री महतोको गुनासो छ ।

‘डीएफओलाई यहाँबाट फोन गर्‍यो त्यहाँ कति वटा रुख छ, कति जग्गा छ छुट्याएर पठाइदेऊ भन्दाखेरि मरिगए सुन्दैन’ उनी भन्छन्, ‘व्यापारीहरुले त्यहीं गएर आफ्नो लेनदेनको कुरा गर्‍यो भने उसले तुरुन्त पठाउँछ ।’

डीएफओ प्रदेश सरकार मातहत हुँदा टाउको संघमा र शरीरको भाग प्रदेशमा रहन गएको उनको व्याख्या छ । मन्त्री महतो भन्छन्, ‘वनको मुख्य समस्या टाउको हामीकहाँ छ, तलको सबै प्रदेशमा छ । यसकारण समन्वय अभाव छ । काम गर्न अप्ठ्यारो छ ।’ मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सबै (८४ वटै) जिल्ला वन कार्यालय प्रदेश मातहतमा समायोजन भएको थियो ।

प्रदेश मातहत गएपछि डीएफओ रहँदा चेन अफ कमाण्ड नरहेको र सरकारवादी मुद्दा चलाउन अप्ठ्यारो भएको वन मन्त्रालयका सचिव पौडेल बताउँछन् ।

तर, सांसदहरु भने डीएफओलाई संघ मातहत ल्याउनुपर्ने वनमन्त्री महतो र वनसचिव पौडेलको भनाइमा एकजुट हुन सकेनन् । डीएफओको भूमिकालाई लिएर उठाइएका प्रश्नहरुमा पनि सांसदहरु विभाजित रहे ।

‘प्रदेश मातहत रहेका डीएफओलाई संघीय सरकार मातहत ल्याउने भए प्रदेशको के काम ? खारेज गरिदिए भइगो त ! यो कुरा गलत छ’ एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापा भन्छन्, ‘बरु संविधान नै संशोधन गरेर डीएफओलाई मुद्दा चलाउने अधिकार आवश्यक हो भने दिन सकिन्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकाल लगायत केही सांसदले वन कार्यालयलाई संघीय सरकार मातहत नै ल्याउने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए । ‘मुद्दा चलाउने लगायतका अधिकारको प्रयोग गर्ने र वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकिन्छ भने यस सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’