ललितानिवासको ११२ रोपनी जग्गासम्बन्धी २ मिसिल अख्तियारबाटै गायब

२२ असार, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने निर्णयसम्बन्धी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको दुई वटा मिसिल नै गायब पारिएको भेटिएको छ ।

ललितानिवासको ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने क्रममा मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा तयार पारेको मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ कार्यालयबाट गायब बनाएको भेटिएको हो ।

मिसिल गायब बनाएको अभियोगमा प्रहरीले मालपोत कार्यालयका खरिदार एवं तामेली फाँटका तत्कालीन प्रमुख गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यका अनुसार, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट उनले अन्तिम पटक फाइल बुझेर लगेको खुलेको छ । त्यसपछि फाइल कहाँ गयो स्पष्ट छैन ।

सरकारविरोधी गतिविधि गरेको भन्दै पञ्चायतकालमा कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफत भएको थियो । पछि २०२६ सालमा सरकारी प्रयोजनका लागि भन्दै थप २८४ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारण ‘हरण तथा जफत’ भएका सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला गृह मन्त्रालयबाट छानबिनलाई तदारुकता दिएर जफत भएका जग्गा मात्र फिर्ता दिने उल्लेख थियो ।

तर, गृह मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन नआउँदै डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा दुई वटा मिसिल खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गरेको थियो । मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ बाट श्री ५ को सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको ७५ रोपनी ६ आना ४ पैसा जग्गा सुवर्णशमशेरको हवालाला सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्म शमशेर राणा, हेमन शमशेर जबरा र हाटक शमशेर जबराको नाममा दर्ता भएको थियो ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार सोही मिसिलबाट २३ पुस २०४९ मा श्री ५ को सरकार गुठी र श्री ५ गुठी नामको ३६ रोपनी १३ आना १ पैसा जग्गाको श्रेस्ता पनि खारेज गरिएको थियो ।

‘मालपोत विभागको २३ पुस २०४९ को पत्रादेश अनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सुवर्ण शमशेरको हकवालाको नाममा थप जग्गा दर्ता गरेको देखिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘यसरी उनीहरुको नाममा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा गएको थियो ।’ त्यही निर्णयसम्बन्धी मिसिल गायब बनाएको विषयमा अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले छानबिन गरिरहेको छ ।

कहाँ हरायो मिसिल ?

स्रोतका अनुसार मिसिलमा के आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने विषयहरु थिए । निर्णयका आधारहरु तथ्यहीन भएकाले नियोजित रुपमै गायब पारिएको हुनसक्ने अधिकृतहरु बताउँछन् ।

‘गृह मन्त्रालयबाट छानबिन भएर हदबन्दीको टुंगो लगाउनु अगावै मालपोत कार्यालयले हतारहतार निर्णय गर्नु आफैंमा गम्भीर थियो’, एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको अपव्याख्या, दुरुपयोग र विपरीतको काम भएकाले जिम्मेवारी हदभन्दा बाहिर गएर गरिएका निर्णयहरुको मिसिल गायब पारिएको हो ।’

फाइल नै गायब पारेपछि पछि अनुसन्धान हुँदैन भन्ने सोच राखिएको हुनसक्ने अधिकृतहरुको आशंका छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास प्रकरणबारे छानबिन गर्दा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने निर्णयको दुई मिसिलबारे खोजी गरेको थियो । ‘तर, त्यतिबेला भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तरगतका कुनै पनि निकायमा मिसिल भेटिएनन्’, आयोगका एक अधिकारी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ललितानिवास जग्गा प्रकरण : ४ पूर्वसचिवसहित ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

सीआईबी स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालयबाट यससम्बन्धी फाइल अन्तिम पटक मालपोत कार्यालयबाट खरिदार कार्कीले बुझेका थिए । उनले फाइल किन बुझे भन्न जान्न २०५५ सालतिर फर्किनुपर्छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार, त्यसबेला मोही र जग्गाधनी सम्बन्धी विवाद भूमि सुधार मन्त्रालयमा पुगेको थियो । त्यो विवाद बढ्दै गएर पछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।

मुद्दा हेरिरहेको इजलासले व्यक्तिको नाममा जग्गा दिने निर्णयको सक्कल मिसिल महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत ल्याउन भन्दै आदेश दियो । ‘त्यसका लागि कार्कीले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिसिल बुझेर लगेका थिए, फिर्ता ल्याएको रेकर्ड चाहिँ मालपोत कार्यालयमा छैन’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार कार्कीले बयानका क्रममा फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन भूमि विशेषज्ञ हुपेन्द्रमणि केसीलाई दिएको बताएका छन् । ‘हुपेन्द्रमणि सरले अख्तियारबाट फाइल मगाउनु भएपछि लिएर गएको थिएँ, उहाँको टेबलमा फाइल बुझाएपछि अध्ययन गरेर फिर्ता गरिदिउँला भन्नुभएको थियो’, कार्कीले सीआईबीसँग बयानमा भनेका छन्, ‘त्यसपछि के भयो भन्ने थाहा छैन ।’

स्रोतका अनुसार, फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागेकोसम्मको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ । तर, त्यहाँ बुझाएको आधार, प्रमाण फेला पारेको छैन । ‘त्यहाँ पत्रसाथ बुझाउनुपर्ने हो अथवा दर्ता शाखामा तोक लगाएर मात्र जानुपर्नेमा उनले सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा गरेको देखिँदैन’, एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसपछि त्यहीँबाट फाइल गायब भएको छ ।’

केसी २०६२ सालमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा अधिकृत थिए । उपसचिवबाट अवकाश पाएर उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करारमा भूमि विशेषज्ञको जागिर खाएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालभरि उनले ललितानिवास जग्गा अनियमितताको उजुरी अघि बढ्न दिएका थिएनन् ।

प्रहरीले केसीलाई पनि खरिदार कार्कीसँगै १२ असारमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । केसीबाट गायब मिसिलबारे केही विषय खुल्ने प्रहरीको अनुमान थियो । तर, केसीले १९ साउन २०७९ मै सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउविरुद्ध ‘स्टे अर्डर’ (अन्तरिम आदेश) लिएर बसेको पाइएपछि प्रहरीले उनलाई छाड्नु परेको थियो ।

स्रोतका अनुसार, अख्तियारमा ललिता निवाससम्बन्धी उजुरी थन्क्याउन मात्र होइन, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न पनि केसीको भूमिका थियो । उनी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा अधिकृत रहेका बेला ललिता निवासको १२ आना २ पैसा जग्गा सुनीति राणाको नाममा लैजाने निर्णय भएको थियो ।

हुपेन्द्रमणि केसीको भूमिका

मुआब्जा दिएर ललिता निवास क्याम्प लगायत ६ वटा दरबार र जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेपछि सुवर्णशमशेरका छोरा तत्कालीन शाही नेपाली सेनामा कार्यरत कनक शमशेरले गोठ र तबेलासहित ८ रोपनी जग्गामा बस्न पाउँ भन्दै तत्कालीन श्री ५ सरकारसमक्ष निवेदन दिएका थिए । पछि १० साउन २०२२ मा गृह पञ्चायत मन्त्रालयले ८ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला जग्गाको मूल्य ४५ हजार ८८२ कायम गरेर कनक शमशेरले जग्गा फिर्ता लिएका थिए ।

पछि लालपूर्जा प्राप्त गर्ने क्रममा १२ आना २ पैसा जग्गा बढी देखिएकाले छुट्टाइ पाउँ भन्दै कनक शमशेर स्वयमले २१ चैत २०३५ मा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएका अभिलेख भेटिएको छ । त्यतिबेला कनक शमशेरले उपभोग गरिरहेको तर, खरिद गरेभन्दा बढी जग्गा छुट्टयाएर कनक शमशेरको नाममा ८ रोपनी जग्गा मात्र दर्ता गरेको रेकर्डमा देखिएको छ ।

‘त्यसबेला बाँकी रहेको १२ आना २ पैसा जग्गा स्वतः सरकारको नाममा जानुपर्नेमा त्यो नभइ जग्गाधनी महल खाली राखेर धनी दर्ता श्रेस्तामा ‘बाँकी’ उल्लेख गरेको र फिल्डमा समेत जग्गा नछुट्याएको देखिन्छ’, सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘पछि सुनीति राणाको नाममा अर्को निवेदन लिएर त्यसको आधारमा मालपोत कार्यालयले व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गरेको देखिन्छ, यसमा हुपेन्द्रमणि केसीको भूमिका देखिन्छ ।’

प्रहरी स्रोतका अनुसार केसीले भूमि सुधार मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने गिरोहलाई सहयोग गरेको देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा सचिव छविराज पन्तले गरेको निर्णय गरेर हस्ताक्षर गरिसकेको फाइलमा समेत उनले आफूखुशी अन्तिममा थपघट गरेर हस्ताक्षर गरेको पनि फेला परेको छ । ‘सचिवले क्लोज गरिसकेको फाइलमा थप्दा फेरि उनैले साइन गर्नुपर्थ्यो होला, तर केसीले आफैंले क्लोज गरिदिने गरेको भेटिएको छ’, एक अधिकृत भन्छन् ।

केसीसहितलाई पक्राउ नगर्न भन्दै अदालतले दिएको ‘स्टेअर्डर’विरुद्ध प्रहरीले अर्को निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दिएको छ । एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यो निवेदनमा के आदेश हुन्छ पहिले हेर्नुपर्छ, केसीलाई फेरि पक्राउ गर्ने बाटो खुला भए धेरै तथ्यहरु सतहमा आउँछन् ।’