नेतृत्वसँग कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको गुनासै गुनासो

२२ असार, काठमाडौं । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बोलाएको जिल्ला सभापतिहरुको भेला १४ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्दै शुक्रबार सकिएको छ ।

पार्टी विधानले दिएको अधिकार बमोजिम बोलाइएको दुईदिने जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले पार्टीलाई चलायमान बनाउने मूल प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

भेलाले मूलतः तीन विषयमाथि छलफल गरेको छ– क्रियाशील सदस्यता, कार्यसमितिहरुको सम्मेलन र पार्टी व्यवस्थापन ।

यी विषय कांग्रेस विधानले महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा राखेको छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरी महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले बोलाएको भेलामा जिल्ला सभापतिहरुले निर्धारित विषय भन्दा बाहिर समेत चासो राखेका थिए ।

४१ जिल्ला सभापतिको प्रत्यक्ष सहभागिता र बाँकीले भर्चुअल माध्यम उपयोग गरेको भेलामा सभापतिहरुले मुख्यगरी बजेट, सरकार सञ्चालन र पार्टीभित्रको गुटबन्दीबारे कुरा उठाएका थिए ।

मोरङका सभापति एवम् संघीय सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बु आफैंले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । आफ्नै नेता डा. प्रकाशरण महतले अर्थमन्त्री रहेर ल्याएको बजेट मन नपरेको उनको भनाइ थियो ।

‘अर्थमन्त्रीले गुट नमिलेका कारण बजेट कटाउनुभयो । मन्त्रीहरु बीचमा समन्वय भएको छैन, बजेटमा सबैतिर असन्तुष्टि छ’ कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइराला निकट लिम्बुले भने ।

धादिङका कांग्रेस सभापति रामनाथ अधिकारीले पनि बजेटप्रति नै गुनासो गरे । ‘९० किलोमिटरका लागि ५ लाख छुट्याइएको छ । त्यो पाँच लाख देखाएर कार्यकर्ताकहाँ कसरी जाउँ ?’ अधिकारीको प्रश्न थियो ।

अर्का सांसद तथा संखुवासभा सभापति दीपक खड्काले सरकार भएको अनुभूति हुन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘मन्त्रीसँग भेट हुन सक्दैन । बाढीपहिरो पीडितलाई राहत छैन’ उनले भने । बजेट विनियोजनलाई लिएर संस्थापन र इतर दुवै पक्षका जिल्ला सभापतिले आक्रोश व्यक्त गरेको सहभागीहरुले बताएका छन् ।

दोलखाका सभापति बर्मा लामाले पनि बजेटप्रति नै असन्तुष्टि राखेका थिए । अर्घाखाँचीका सभापति केशव श्रेष्ठले त आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री रहेकाहरु पशुपतिको साँढे जस्तो भएको टिप्पणी गरे । अछामका सभापति पुष्पबहादुर शाहले बजेटकै कारण जिल्ला जाने अवस्था नरहेको बताए । केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रीहरुको एकलौटी चल्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

बजेट विजियोजन गर्ने क्रममा पार्टीका तल्लो संरचनासँग समन्वय नगरिएको प्रति जिल्ला सभापतिहरुको गुनासो आएको काठमाडौंका सभापति सबुज बानियाँ बताउँछन् ।

बजेट बाहेक जिल्ला सभापतिहरुले गरेको अर्को गुनासो पार्टी नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियाप्रति थियो । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिंदै थुनामा रहँदा समेत निलम्बन नगरिएको प्रति भेलामा प्रश्न उठ्यो ।

बाँकेका सभापति नारायण गौडेलले खाँणलाई निलम्बन नगरिएको प्रति मूल नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका थिए । ‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेर जेल पुगेकालाई निलम्बन खै?’ उनको प्रश्न थियो ।

रामेछापका सभापति पूर्णबहादुर तामाङले आङ्टावा शेर्पालाई अनुशासन समितिले विगतमा कारबाही नभएको प्रति प्रश्न गरे । शेर्पा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै थुनामा छन् ।

शेर्पालाई रामेछापबाट अनुशासनको कारबाही गर्न सिफारिस गरिए पनि केन्द्रले निर्णय नलिएको प्रति उनको गुनासो थियो । त्यसबेला अनुशासन समितिको संयोजक भीष्मराज आङ्देम्बे थिए । आङ्देम्बे पनि सहभागी भेलामा तामाङले भने, ‘आङटावा शेर्पालाई कारबाहीको सिफारिस भएर पनि कारबाही भएन । अहिले भगवानले कारबाही गरे ।’

भ्रष्टचारको मुद्दाले जनताकहाँ जान नसकिएको सभापतिहरुको गुनासो थियो । अर्घाखाँचीका सभापति केशव श्रेष्ठले केन्द्रलाई प्रश्न गरे, ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको कांग्रेसको निर्णय आउँदैन । जनताकहाँ कसरी जाने ?’ जनताकहाँ जाने मुद्दा नभएको उनले सुनाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता लिन एक हजार तिर्न जनता तयार रहेको, तर कांग्रेसको सदस्यता लिन अनिच्छुक रहेको उनले बताए ।

‘कांग्रेसको ३०० रुपैयाँ तिरेर क्रियाशील भर्न खोज्दैनन्’ वर्तमानको कांग्रेसको अवस्था चित्रण गर्दे श्रेष्ठले भने, ‘शरीरमा हेर्‍यो घाउ छैन, जीउमा छोयो नदुखेको ठाउँ छैन ।’

देउवा विनाको भेला

देशभरका जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएकोबारे पनि प्रश्न उठ्यो । तर सभापतिलाई जानकारी गराएरै भेला भएको प्रष्टोक्ति महामन्त्रीद्वयले दिएका थिए ।

‘सभापतिहरूको बैठक केन्द्रीय सभापतिको जानकारी विना भएको हल्ला गराइएको छ, कसले गर्‍यो यो ?’ स्याङ्जाका सभापति राजु थापा भन्छन् ।

कांग्रेसका केही नेताले जेठ महिनाभर पार्टी रुपान्तरणको अभियानसहित देशभर अन्तरक्रिया तथा बहस गरेका थिए । रुपान्तरणको अभियान लिएर एक पक्षका नेताहरु प्रदेश प्रदेश गरेको विषय पनि भेलामा उठ्यो । स्याङ्जाका सभापति थापाले भने, ‘नाममा गुटका भेलाले रुपान्तरण हुन्न ।’ जिल्लाबाट सिफारिस नभई भ्रातृ संस्थामा मनोनित गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

कांग्रेसले साधारण सदस्यता अनलाइन मार्फत खुला गरेको छ । साधारण सदस्य भएको एक वर्षमा क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्न व्यक्ति योग्य हुन्छ ।

अनलाइन प्रणालीमा गरिएको व्यवस्था बारे महामन्त्री तथा आइटी विज्ञले सहभागीहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्राविधिक ज्ञानको कमिले सदस्यता वितरण प्रभावकारी नहुने चिन्ता रहेकाे रुकुमपूर्वका सभापति केशवमान रोकाले बताए ।

पार्टीले गरेका सुधारका कार्यमा प्रचार गर्न नसक्दा पनि आलोचना बढेको उनको बुझाइ थियो । नेतृत्वलाई उनको सुझाव थियो, ‘आत्मालोचना गर्दै पार्टी सुधार्ने र देश परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्वता राख्नुस् । पार्टीले कार्यक्रम ल्यायोस गुटबन्दी आफैं हराउँछ ।’

कांग्रेसको पार्टीको गतिविधि केन्द्रीय तहमा गत एक वर्षमा खासै रहेन । केन्द्रमा गतिविधि नहुँदा त्यसको प्रभाव जिल्लामा पनि परेको सभापतिहरुको बुझाइ थियो । नवलपुरका कार्यवाहक सभापति चन्द्रबहादुर लामाले केन्द्रको गतिविधि नभएको देखाएर जिल्ला पनि तर्किएको बताए ।

पार्टीभित्र गुट गुटको आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला कांग्रेसमा निरन्तर चल्दै आएको छ । ललितपुरमा जिम्मेवार नेताले नै पार्टी विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको सभापति जितेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘कांग्रेस दलालहरुको पार्टी भन्ने केस मदनबहादुर अमात्यलाई के कारबाही हुन्छ ?’ श्रेष्ठले नेतृत्वलाई प्रश्न गरे । श्रेष्ठकै जस्तो गुनासो मुगुका सभापति ऐनबहादुर शाहीको पनि छ । शाही भन्छन्, ‘आफ्नै पार्टीका साथीहरू विपक्षीभन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन्, यसले पार्टीलाई कस्तो असर पर्ला ?’

पार्टीभित्रको गुटको अन्त्य गर्ने र सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्न कारबाहीको सिफारिसमा परेकालाई निलम्बन गर्न नहुने राय पनि दिइएको थियो । चुनावी तालमेल गरेर जान नहुने तर्क एक उठिरहँदा पनि गठबन्धन बन्यो । चुनावी गठबन्धनले कांग्रेस पहिलो दल पनि बन्यो । चुनाव अघिको तालमेलले पार्टीभित्र निराशा बढेको कतिपय जिल्ला सभापतिहरुको तर्क थियो । चुनावी तालमेल गररै जानै नहुने विचार राखेको चितवनका जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालले बताए ।

जिल्ला सभापतिहरुको असन्तुष्टि र सुझाव सुनिसकेपछि महामन्त्रीद्वयले ती विषय केन्द्रीय समितिमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । पार्टी सुदृढीकरणका लागि ६/६ महिनामा जिल्ला सभापतिहरुको भेला गरिने महामन्त्रीद्वयले वचन दिएका छन् ।