के सचिव राउत भाग्न खोज्दैथिए ? विमान चढ्नै लाग्दा समातिएका सचिवबारे यस्तो छ प्रहरी दाबी

२४ असार, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा हडपिएको प्रकरणमा मुछिएका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले उपत्यका छाड्न लागेको सूचना पाएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको खुलेको छ ।

आइतबार अपराह्न साढे ४ बजेको यती एयरलाइन्सको उडान मार्फत विराटनगर जान लागेको थाहा पाएपछि प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले एक जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नेतृत्वको टोली उनलाई पक्राउ गर्न पठाएको थियो ।

टोली विमानस्थलमा पुग्दा सचिव राउतले बोर्डिङ पास समेत लिइसकेका थिए । ‘बोर्डिङ पास लिएर सुरक्षा जाँच पार गरिसकेको अवस्थामा जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर ल्याएका हौं’, ब्यूरोका एक अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हल्ला सुनेपछि उनी भाग्न लागेका रहेछन् ।’

ब्यूरोकी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यका अनुसार सोमबार राउतलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौं उपस्थित गराउने तयारी छ । ‘हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न भोलि अदालतबाट म्याद लिन्छौं, त्यसपछि थप अनुसन्धान अघि बढ्छ’, बज्राचार्यले भनिन् ।

सचिव राउतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । आयोगले २२ माघ २०७६ मा ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न १७६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा राउतलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।

भ्रष्टाचारजन्य गैरकानुनी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै आयोगले राउतसहित १७ जनालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, ब्यूरोको अनुसन्धानका क्रममा राउतले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा हुँदा जग्गा हिनामिना गर्ने गिरोहलाई सहयोग हुने गरी टिप्पणी उठाएको देखिएपछि पक्राउ गरिएको बज्राचार्य बताउँछिन् ।

मन्त्रालयले १७ असार २०६७ मा रायका लागि पेश गरेको निर्णयको मिसिलमा राउतको हस्ताक्षर छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत २०६६ मा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयमा ‘ललितानिवास क्याम्पभित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याउने’ उल्लेख थियो । त्यसरी जग्गा ल्याउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिने भन्दै अर्को निर्णय समेत भएको थियो ।

अधिकृतहरुका अनुसार, प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका बेला मन्त्रालयमा उपसचिव थिएनन्, त्यसैले अधिकृतकै हैसियतमा राउतले प्रस्ताव उठाएका थिए ।

अख्तियारमा दिएको बयानमा उनले भौतिक योजना तथा निर्माण र भूमि सुधार मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा अनुसूचीका विवरण संशोधन गर्न पुनः मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न टिप्पणी उठाएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अन्य कानुनी प्रावधान र निकायको निर्णय प्रक्रियामा रहने भूमिकाका विषयमा मलाई जानकारी भएन ।’

अधिकृतहरुका अनुसार जापान पढ्न गएर फर्किएलगत्तै उनले टिप्पणी तयार गरेर फाइल अघि बढाएका थिए । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात, सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो लगायतको दोस्रो चरणको निर्णयमा राउतको पनि भूमिका देखिएको सीआईबीका अधिकृतहरु बताउँछन् ।

सीआईबीले अहिले ललितानिवास प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीले आइतबारै समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी सर्वेक्षक ध्रुव अर्याललाई पनि पक्राउ गरेको छ ।

यसअघि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतम (२०४२–४५) र खरिदार गोपाल कार्कीलाई पनि सीआईबीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।

ब्यूरोले उनीहरुसँगै कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भुपेन्द्रमणि केसीलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । तर, उनीहरु सर्वोच्च अदालतको निषेधाज्ञाको आदेश देखाएर पक्राउ परेकै दिन छुटिसकेका छन् ।