सचिवहरूको आपत्ति : निर्णय गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति, राय लेख्ने पक्राउ

२५ असार, काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते भएको भनी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले आइतबार सूचना तथा प्रवि‌धि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गर्‍यो ।

करिब १३ वर्षअघि १७ असार २०६७ मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत हुँदा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोहीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी प्रस्ताव ‘मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजान उपयुक्त हुने’ भनी राय लेखेका थिए ।

सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्य किर्ते कागजातका कारण ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको र त्यो निर्णयमा संलग्नहरू अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेको बताए ।

आचार्यले भने, ‘यो घटनामा व्यक्ति को हो र कुन पदमा छ भन्ने विषय गौण भयो, ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको विषयमा भएका सिलसिलेवार निर्णयहरूमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यस क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ परेका हुन् ।’

अख्तियारले छाडेको थियो, सीआईबीले समात्यो

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २९ चैत २०६६ मा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भूमिसुधार मन्त्रालय, विभाग हुँदै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पुग्यो । मोही सम्बन्धी विषय हेर्ने क्षेत्राधिकार आफ्नो नभएको भन्दै मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न मानेन । त्यसपछि २९ वैशाख २०६७ को अर्को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले मोही सम्बन्धी निर्णय समेत मालपोत कार्यालयले नै गर्ने भनी निर्णय भयो ।

समरजंग कम्पनीको केही जग्गा प्रधानमन्त्री निवासभित्र ल्याइयो भने बाहिरपट्टि मोहीहरूलाई धमाधम जग्गा बाँड्ने काम भएको ललितानिवासको जग्गाबारे छानबिन गर्न बनेको शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले खाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार त्यसक्रममा केही मोहीहरू छुटेको कुरा उठ्यो ।

त्यसपछि फेरि भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मानवीय त्रुटि र छुटपुट भएको भन्दै छुटेका मोहीहरू थप्ने भनी प्रस्ताव अघि बढायो । भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले प्रधानमन्त्री निवासको मर्मत, हेरचाह लगायत काम गर्थ्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

के सचिव राउत भाग्न खोज्दैथिए ? विमान चढ्नै लाग्दा समातिएका सचिवबारे यस्तो छ प्रहरी दाबी

डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठबाट सुरु भएको टिप्पणी सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (सीडीई) बालकृष्ण श्रेष्ठ हुँदै सुपरिन्टेन्डेन्ट इञ्जिनियर (सुई) बाट थप निर्णय हुँदै गयो । विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेतीले प्रस्ताव सदर गरेर मन्त्रालयमा पठाए ।

त्यो प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव नरहरि भण्डारीबाट रायसहित माथिल्लो तहका कर्मचारीसमक्ष पुग्नुपर्ने थियो । तर त्यो फाइल तत्कालिन शाखा अधिकृत रहेका कृष्णबहादुर राउतसमक्ष पुग्यो । उनले त्यो प्रस्ताव ‘मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न उपयुक्त छ’ भनी राय लेखे र माथिल्लो तहमा पठाए ।

चार वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिनमा राउत समेत दायरामा परेका थिए । उनले बयानमा भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा रहेका अनुसूचीका विवरण संशोधनका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा आवश्यक निर्णयका लागि आन्तरिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई राय टिप्पणीसम्म पेश गरेकाले अन्य कानुनी प्रावधान र निकायको निर्णय प्रक्रियामा रहने भूमिकाका विषयमा मलाई जानकारी नभएको ।’

शाखा अधिकृत राउतको रायका आधारमा कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतमले ‘उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न उपयुक्त छ’ भनी कानुनी राय दिए । त्यही रायका कारण गौतममाथि अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा चलेपनि सर्वोच्च अदालतले बहालवाला न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन नहुने भनी उनको हकमा अभियोगपत्र खारेज हुने आदेश गरिसकेको छ ।

कानुन उपसचिव विनोद गौतमको रायपछि उक्त प्रस्ताव सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो, सचिव दीप बस्न्यात, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, मन्त्री विजयकुमार गच्छदार हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेश भयो र त्यसका आधारमा छुटेका मोहीहरूलाई जग्गा दिने निर्णय भएको, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

अख्तियारले २०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयका प्रक्रियाहरूमा संलग्नहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाए पनि २०६७ असारमा छुट मोहीका बारेमा अघि सारेको प्रस्ताव र निर्णयमा संलग्नहरूलाई मुद्दा चलाएन । त्यसैका कारण कृष्णबहादुर राउत, नारायणगोपाल मलेगो, सञ्जयकुमार साहलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएन ।

तर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अहिले सरकारी लिखत किर्तेबारे अनुसन्धान थालेसँगै राउतलाई पक्राउ गरेको छ भने अरुको खोजी भइरहेको छ ।

सञ्चार सचिव राउत पक्राउ परेपछि केही सचिवहरूले ऐनको प्रावधान स्मरण गराउँदै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मुख्यसचिव अर्यालले यसबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग कुरा राख्ने आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘बहालवाला सचिव बोलाएको बेला सहजै आइहाल्थे, भाग्ने सम्भावनै थिएन’, एक मन्त्रालयका सचिवले भने, ‘एयरपोर्टमा प्लेन चढिसकेको अवस्थामा बेइज्जतीपूर्ण रूपमा पक्राउ गर्नु आपत्तिजनक हो । दैनिक दर्जनौं फाइलमा राय–टिप्पणी लेख्ने कर्मचारीले कुन मनोबलमा काम गर्ने भनेर ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला पनि मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर राय लेख्नेलाई पक्राउ गर्नु न्याययुक्त नहुने टिप्पणी गर्छन् ।

उनका अनुसार, यो घटनामा मन्त्रिपरिषद् प्रमुख निर्णयकर्ता हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरू सहायक निर्णयकर्ता हुन् । प्रशासनिक तहबाट गएको प्रस्ताव गलत थियो भने राजनीतिक नेतृत्वले नबढाउन सक्ने भन्दै उनले भने, ‘राय लेख्नेहरुलाई पक्राउ गरेर प्रमुख निर्णयकर्ताहरूलाई जोगाउने काम भयो, यो उचित होइन ।’