सभापति चुन्न नसक्दा संसदीय समिति प्रभावहीन

२७ असार, काठमाडौं । २०७९ सालको चुनावपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको पाँच वटा बैठक बस्यो । प्रत्येक बैठकमा लेखा समितिले विगतमा गरेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन र दिएका निर्देशन कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठे ।

ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा समितिको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले समितिमा प्राप्त उजुरी र विगतमा भएका अध्ययन कार्यान्वयनको अवस्था पेश गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यस अनुसार समिति सचिवालयले ३० वटा विषय पहिचान गरेर सांसदहरुलाई वितरण गरेको छ ।

‘समिति सभापति चयन भएपछि विगतमा समितिले गरेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन र निष्कर्ष कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पहिचान भएका विषय अगाडि बढाउनुहोला । अन्यथा, समिति सदस्यको हैसियतले मै प्रश्न गरुँला’, केसी भन्छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा सरकारी बेरुजुका विषयमा उपसमिति नै बनाएर छलफल गर्ने अभ्यास छ । यसपटक भने बेरुजुमाथिको छलफल सभापति चयन भएपछि मात्रै अगाडि बढ्ने केसी बताउँछन् ।

४ मंसिरको चुनावपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभामा पाँच महिनापछि १५ वैशाख २०८० मा १० वटा संसदीय विषयगत समिति गठन भएका थिए । मिनी संसद पनि भनिने संसदीय समितिहरु सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भएका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन, राय सल्लाह दिनका लागि गठन गरिएका हुन् ।

तर गठन भएको साढे दुई महिनासम्म संसदीय समितिहरु सभापतिबिहीन छन् । सभापतिको निर्वाचन नभए पनि सार्वजनिक लेखा समितिको जस्तै अन्य समितिका बैठकहरु पनि यदाकदा बस्ने गरेका छन् । ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको चार वटा बैठक बसे । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई वटा छलफल भए । तर एउटा पनि औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन ।

यसतर्फ ब्यङ्ग्य गर्दै २५ असारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भने, ‘सभापति चुन्ने सन्दर्भमा कसरी, कहाँ उजुरी गर्ने हो ? यस विषयमा सरकार भएको हुनाले उहाँले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने भयो ।’

एमालेकै सांसद सुनिता बरालले पनि संसदीय समिति सभापति चयनमा भूमिका खेल्न परराष्ट्रमन्त्री साउदसमक्ष आग्रह गरेकी थिइन् । ‘समिति सभापति चयन नहुँदा धेरै काम रोकिएको अनुभव भएको छ । सभापति टुंग्याउने कुरामा मन्त्रीहरूले पनि पहलकदमी लिइदिनु पर्‍यो’, उनले भनेकी थिइन् ।

दलीय सहमति खोज्दै सभामुख

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार समिति सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सभामुखको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले पटक÷पटक राजनीतिक दलहरुलाई सभापति चयनका लागि सहमति जुटाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

उनले राजनीतिक दलहरुले सहमति नदिएका कारण सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको पनि बताएका छन् । ‘यो मेरो मात्रै विषय होइन । राजनीतिक दलहरुले पनि यसमा जिम्मेवार भएर भूमिका खेल्नुपर्छ’, १९ असारमा प्रमुख तीन दलका तीन शीर्ष नेतासँगको भेटपछि सभामुख घिमिरेले भनेका थिए ।

त्यसदिन सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा सभामुख घिमिरे, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको थियो ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार त्यसदिन तीन शीर्ष नेताले सभापति चयनका लागि सहमति जुटाउन पाँच दिन समय मागेका थिए । सभामुखको सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पाँच दिन समय बित्यो, फेरि पनि कुनै पहल भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन ।’

भागवण्डामै गाँठो

सभापति चयन हुन नसक्नुको मूल कारण संसदीय समितिको नेतृत्वमा राजनीतिक दलहरुको दाबी र निर्वाचनको विधि हो । एमाले सर्वसम्मतिमा सभापति चयन हुनुपर्ने र आफ्नो पार्टीले कम्तीमा तीन वटा समितिको सभापति पाउनुपर्ने अडानमा छ ।

माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धनमा भाग लगाउँदा र एमाले बाहेका दलहरुलाई समेट्दा कांग्रेसको भागमा एमालेको भन्दा कम सभापति पर्ने भएकाले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।’

प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति छन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त दुई वटा समिति छन् । त्यसमध्ये एमालेले तीन वटा समिति सभापति पाउँदा ९ वटा बाँकी रहन्छ । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले ४ र माओवादी केन्द्रले २ वटा समितिको सभापति दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले दुई÷दुई वटा समिति सभापतिमा दाबी गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले एउटा समिति सभापतिमा दाबी गरेको छ । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत एक÷एक सभापति पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘माओवादी केन्द्र सकेसम्म सबैलाइ मिलाउँ भन्छ । त्यसो गर्दा कसैको चित्त बुझाउन सकिन्न, बहुमतका आधारमा समिति सभापति चयन गरौं भन्ने हाम्रो कुरा छ । यसमा सभामुखको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकका कारण सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया साउन दोस्रो साता पछि मात्र अगाडि बढ्ने ती कांग्रेसका ती नेता बताउँछन् ।

कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध

संसदीय समितिका सभापति चयन नहुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘विभिन्न विधेयकहरु समितिमा विचाराधीन छन् । यसलाई अगाडि बढाउन सभापतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमै सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

तर तीनवटै विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा विचारधीन छन् । सभापति चयन नभएकै कारण ती विधेयक फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने सरकारको प्रयास असफल भएको हो ।