चीनको विदेशसम्बन्धी कानुन बाहिर खुकुलो, भित्र कडा

३० असार, काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले विदेश मामिलासम्बन्धी नयाँ कानुन लागु गरेको छ । अघिल्लो वर्षको डिसेम्बरमा त्यहाँको संसद राष्ट्रिय कंग्रेसमा प्रस्ताव गरी चौधौँ महाधिवेशनको स्थायी समितिको तेस्रो बैठकबाट उक्त कानुन २८ जुनमा पारित भएको हो । चीनले यसलाई १ जुलाईबाट लागू गरेको छ ।

६ भागमा रहेको उक्त नीतिलाई चीनले बाह्य मुलुकका लागि खुकुलो बनाउँदै चीनको शक्ति आर्जनमा लक्षित गरेको छ ।

पूर्वराजदूत टंक कार्की चीनले आफ्नो विदेश नीतिलाई विशेष गरी तीन तहमा बर्गीकरण गरेको बताउँछन् । ‘उसले बनाउने विदेश नीतिमा ‘पहिलो विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू लक्षित हुन्छ । दोस्रोमा उसको सिमाना जोडिएका १४ वटा छिमेकी मुलुक र तेस्रोमा अन्य विश्वका सबै देशहरूलाई हुने गरी नीति अख्तियार गरेको हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

सामरिक र आर्थिक हिसाबले विश्वको उदीयमान शक्ति राष्ट्र चीन पछिल्लो समय एसिया क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने र पश्चिमा शक्तिको बढ्दो चहलपहललाई रोक्नेमा केन्द्रित छ । हालै सार्वजनिक विदेश मामिलासम्बन्धी कानुनमा पनि उसले आफ्ना छिमेकी लगायत मुलुकका लागि खुकुलो हिसाबमा प्रस्तुत हुने र आफ्नो राष्ट्रिय हितको हकमा कडा ढंगले प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

लागू भइसकेको कानुनको दफा ४ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘जनवादी गणतन्त्र चीनले शान्तिको स्वतन्त्र विदेश नीतिको पालना गर्दछ । सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको लागि पारस्परिक सम्मान, आपसी गैरआक्रामकता, आन्तरिक मामिलामा आपसी गैरहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक हित तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तहरूको पालना गर्दछ ।’

त्यस्तै पश्चिमा समुदायले उठाउने गरेको विकासको पथलाई पनि चीनले नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । विशेष गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई ‘तेस्रो विश्वका मुलुक’का रूपमा परिभाषित गर्दै हस्तक्षेपकारी तीव्र विकासको विषयमा जोड दिइरहेका हुन्छन् ।

चीनले भने त्यसलाई हस्तक्षेप भन्दा पनि शान्तिपूर्ण विकासको मार्गबाट अघि बढाउन सघाउने भनेको छ ।

‘शान्तिपूर्ण विकासको मार्गमा अडिग रहेको छ । खुलापनको आधारभूत राष्ट्रिय नीतिको पालना गरेको छ । पारस्परिक रूपमा लाभदायक र जीत–जीतको उद्घाटन रणनीति अपनाएको छ,’ विदेशसम्बन्धी कानुनमा भनिएको छ, ‘चीन संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तहरूको पालना गर्छ । विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम गर्छ, विश्वव्यापी साझा विकासलाई बढावा दिन्छ र नयाँ प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्थापनालाई बढावा दिन्छ ।’

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानको वकालत गर्ने भनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बल प्रयोग वा त्यसबाट उत्पन्न हुने खतराको विरोध गर्ने दावी गरेको छ ।

‘प्रभुत्व र शक्ति राजनीतिको विरोध, आकार, बल र धनको परवाह नगरी सबै देशको समानताको पालना गर्नका साथै सबै देशका जनताले स्वतन्त्र रूपमा रोजेको विकास मार्ग र सामाजिक प्रणालीलाई सम्मान गर्दछ,’ चीनले भनेको छ ।

पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्र मामलाका जानकार दिनेश भट्टराई चीनले खुला विश्वलाई स्वागत गर्दै आफूलाई कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिएकाले राम्रा कुराको स्वागत र नबुझेका विषयमा अध्ययन गरेर चीनसँग कसरी सम्बन्ध कायम राख्ने भनेर नेपालले पनि पोजिसन क्लियर गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘चीन विदेशसम्बन्धी कानुनबाट वैदेशिक व्यापार, लगानीको प्रर्वद्धन र विकास गर्ने कुरा गरेको छ । तर आफूलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति हुँदाहुँदै एक पक्षीयता र संरक्षणवादको विरोध गर्ने कुरा गरेको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यो हाम्रा लागि पनि स्वागतयोग्य कुरा हो । साथै, यसले खुला अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिलाई सहयोग गर्ने कुरा राखेको छ, तर त्यहाँ लागू गर्ने भनेको छैन । यसमा हामीले सोच्नुपर्छ ।’

कानुनको दफा २६ मा चीनले उल्लेख गरेको छ, ‘चीनले बाह्य विश्वका लागि उच्च स्तरको खुलापन, वैदेशिक व्यापारको विकास, विदेशी लगानीलाई सक्रिय रूपमा प्रवद्र्धन र कानुनी रूपमा संरक्षण, विदेशी लगानी र अन्य विदेशी आर्थिक सहयोगलाई प्रोत्साहन, संयुक्त निर्माणको उच्च गुणस्तरीय विकासलाई प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । साथै, ‘बेल्ट एण्ड रोड’ र बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई कायम राख्ने, एकपक्षीयता र संरक्षणवादको विरोध गर्ने तथा खुला विश्व अर्थतन्त्रको निर्माणलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’

कानुनमा अरु के छ ?

कानुनमा विभिन्न मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतमा राख्ने भनेको भए पनि पार्टीको नियन्त्रणलाई नै सर्वोपरी बनाइएको छ । ‘जनवादी गणतन्त्र चीनको विदेश मामिलाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीकृत र एकीकृत नेतृत्वलाई पालना गर्छ’, कानुनको दफा ५ मा उल्लेख छ ।

साथै, जनवादी गणतन्त्र चीनले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई), र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) को कार्यान्वयनका लागि चौतर्फी, बहु–स्तर, फराकिलो, र त्रि–आयामिक हिसाकले अघि बढाउने बताएको छ ।

परराष्ट्र विज्ञ भट्टराई बहुपक्षिय, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय हुँदै विश्वव्यापी तहसम्म इनिसिएटिभ लागू गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँछन् । उनी चीन आफ्नो लक्ष्य हासिलका लागि आक्रामक हुनसक्ने समेत विश्लेषण गर्छन् ।

यस्तै चीनले प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूबीच समन्वय र सकारात्मक अन्तर्क्रियालाई प्रवद्र्धन गर्ने, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग मैत्री, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र समावेशीताको अवधारणाअनुसार सम्बन्ध विकास गर्ने र छिमेकीहरूसँग मित्रता र साझेदारीको सिद्धान्तमा आधारित छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘सद्भाव, इमान्दारिता, धार्मिकता र हितको सही अवधारणालाई समर्थन गर्दै विकासशील देशहरूसँग एकता र सहकार्य गर्दछ । बहुपक्षीयता कायम र अभ्यास; तथा विश्वव्यापी शासन प्रणालीको सुधार र निर्माणमा भाग लिने,’ उक्त कानुनमा भनिएको छ ।

यस्तै विश्वका सबै देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना र विकास गर्नका लागि चीनले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तका आधारमा एक चीन सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।

साथै, जनवादी गणतन्त्र चीनले कानुन बमोजिम चीनमा रहेका विदेशी र विदेशी संस्थाहरूको कानुनी अधिकार र हितको समेत रक्षा गर्ने भनेको छ । विदेशीको प्रवेश, बसोबास र बसोबासलाई अनुमति दिने वा अस्वीकार गर्ने र आफ्नो क्षेत्रभित्र विदेशी संस्थाको गतिविधिलाई कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने अधिकार आफूमा रहेको जनाएको छ ।

‘चीनमा रहेका विदेशी र विदेशी संस्थाहरूले चिनियाँ कानुनको पालना गर्नेछन् । चीनको राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने, सार्वजनिक हितलाई हानि गर्ने वा सार्वजनिक व्यवस्थामा बाधा पुर्‍याउने छैन,’ कानुनमा उल्लेख छ ।

पूर्वराजदूत भट्टराई चीनले आफ्नो विदेशसम्बन्धी कानुनमा राखेका केही कुरा स्वागतयोग्य र केही कुरामा नेपालले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर आफ्नो पोजिसन बनाइराख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । ‘उसले आफ्ना हरेक नियम र कानुनलाई दीर्घकालसम्म हुने गरी बनाएको हुन्छ । विदेशसम्बन्धी कानुन पनि बनाएको छ । त्यसमा कसरी सहकार्य गर्ने भन्नेमा हामीले नै ध्यान दिनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।