भारतले अल्झायो विद्युत् व्यापारका सम्झौता र प्रस्ताव

३१ असार, काठमाडौं । भारतले नेपालसँगका विद्युत व्यापार सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौतासहित विद्युत् निर्यातका विभिन्न प्रस्तावहरु अलपत्र पारेको छ ।

दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता, मध्यकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताको स्वीकृति, नेपालबाट थप बिजुली निर्यातको प्रस्ताव, विद्युत निर्यातका लागि थप प्रसारणलाइनहरुको प्रयोगसहित बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया भारत सरकारले लामो समय अल्झाएको हो ।

गत १७–२० जेठ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रारम्भिक सम्झौताकै आधारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपाललबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, भारतको व्यवहार भने त्यसको ठीक विपरीत देखिएको छ ।

भारतको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौता स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्दै प्रारम्भिक सम्झौतामा मात्रै हस्ताक्षर भएको थियो । १८ जेठमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवहरुले प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपनि त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने गरी दुबै देशले  पूर्ण स्वरूपको सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री भ्रमणको करिब डेढ महिना हुन लाग्दा समेत भारतले मन्त्रिपरिषदबाट सम्झौता स्वीकृत गरेर नेपाललाई हस्ताक्षरका लागि आग्रह गरिसकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवाल सम्झौताका लागि सबै विषय टुंगो लागिसकेको र भारतको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएलगत्तै हस्ताक्षर गरिने बताउँछन् ।

‘नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिइसकेको छ,’ उनले भने,‘भारत सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ ।’

तर, सम्झौता कहिले हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । नेपाल र भारतको मात्रै लगानी रहेका परियोजनाको बिजुली किन्ने गरी यो सम्झौता हुँदै छ । नेपालमा अन्य देशका लगानीकर्ताले बनाएका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने भारतीय नीतिलाई समर्थन हुने गरी सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।

तर, वर्षायाममा नेपालमा खपत नभएर खेर जाने बिजुली बैच्न अन्यत्र बजार नपाएकाले नेपाल भारतको उक्त शर्त मानेर दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा गर्न तयार भएको हो । तर, नेपालले ठूलो सम्झौता गरेर सहमति दिएको ‘डकुमेन्ट’लाई भारतको मन्त्रिपरिषदले पारित नै गरेको छैन । यसले गर्दा वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको व्यवस्थापन गर्न यो वर्ष पनि नेपाललाई सहज नहुने अवस्था आउने जाखिम छ ।

यो सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको देखाएर भारीय अधिकारीहरुले विद्युत व्यापारका लागि अघि बढेका अन्य धेरै प्रक्रियाहरु स्वीकृतिका चरणमा नै रोकेका छन् ।

मध्यकालीनको स्वीकृितमा पनि अलमल

भारतले एकैपटक ५ वर्षका लागि वर्षायाममा नेपालबाट २ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने गरी नेपाल र भारत सरकारका निकायहरुबीच भएको सम्झौतालाई पनि स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरेको छ । भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार प्रारम्भिक सम्झौताकै अंगका रुपमा रहने गरी भएको मध्यकालीन विद्युत खरिदका सम्झौता स्वीकृतिको फाइल भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा रोकिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन)बीच भएको पछिल्लो सम्झौताअनुसार निरन्तर ५ वर्षसम्म तोकिएको अवधिभित्र नेपालले नाका (ढल्केबर सबस्टेन) सम्म बिजुली उपलब्ध गराउने र त्यहाँबाट सबै खर्च भारतीय पक्षले ब्यहोरेर बिजुली किनेर लैजाने तयारी छ ।

स्वीकृत हुन बाँकी सम्झौता अनुसार भारतले ५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्षायामको ६ महिनामा थप २ सय मेगावाट बिजुली लैजाने छ । प्राधिकरणले मुजफ्फरपुर सबस्टेसनमा मिटर राखेर भारतलाई यस्तो बिजुली बेच्ने छ । भारतमा निर्यात भएको २०० मेगावाट बिजुलीको ह्विलिङ चार्ज, ट्रेडिङ शुल्क, सर्भिस चार्जसहित चुहावाट हिस्सा सबै भारतले नै ब्यहोर्नेछ । प्रतियुनिट ५.२५ भारु अर्थात् ८.४० रुपैयाँ बराबरमा प्राधिकरण र एनभीभीएनबीच आधा दशकका लागि विद्युत किनबेचको सम्झौता भएको हो । यो मूल्य भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा प्रतिस्पर्धाबाट बेचिने बिजुलीको औसत मूल्यभन्दा राम्रो भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । अरु शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको यो प्राधिकरणको लागि ‘खुद आय’ हुनेछ । प्राधिकरणले जेठको मध्यदेखि कात्तिकसम्म यस्तो विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने गरी समझौता भएको छ ।

यो सम्झौताअनुसार ८३.४२ मेगावाटको सोलुखोला (दूधकोशी), ४२.६८ मेगावाटको सुपर मादी, ३४.९२ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ‘ए’, २६.१९ मेगावाटको दोर्दी खोला र १२.७९ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’ आयोजनाको बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेको प्राधिकरण स्रोतको बताएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले एनभीभीएन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच भएको सम्झौतासहित प्रस्तावित आयोजनाहरुलाई स्वीकृति दिएपछि निर्यात सुरु हुने भनिए पनि भारतले डेढ महिनादेखि अनुमतिकै प्रक्रियामा अल्झाएर राखेको छ ।

११०० मेगावाटले पाएन निर्यात अनुमति

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिलुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले नेपालले निर्यातका लागि प्रस्तथाव गरेको १ हजार ९ मेगावाटका परियोजनालाई विद्युत निर्यातको अनुमति दिन पनि आनाकनी गरेको छ ।

भारतले पछिल्लो पटक प्रस्ताव गरिएका ५९५ मेगावाट बराबरका विभिन्न आयोजनाको बिजुली भारतमा बेच्न अनुमति दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि रोकिएका आयोजनारुले धमाधम स्वीकृति पाउने विश्वासमा रहेको विद्युत प्राधिकरण पनि निराश बन्न थालेको छ ।

प्राधिकरणले २०७८ कात्तिकदेखि देशमा खपत हुन नसकेको भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईईएक्स) दैनिक बिजुली बजार (डे अहेड मार्केट) मा प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली बेचिरहेको छ । बेच्न सकिने बिजुली अघिल्लो दिन नै भारतीय ऊर्जा बजारको प्रणालीमा बोलकबोलका लागि राख्ने र सो अवधिमा प्रणालीले माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारण भएको दरमा बेच्ने गरिएको छ ।

आईईएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ । यो किसिमको निर्यातलाई निरन्तर राख्ने गरी नयाँ सम्झौता भएको हो ।

पछिल्लो वर्षमा प्राधिकरणले १ हजार ४७ मेगावाटको आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमध्ये ४५२ मेगावाटबराबरका आयोजनाले निर्यातको अनुमति पाएका छन् । सो सूचीमा रहेका ५९५ मेगावाट बराबरका आयोजनालाई भारतले निर्यात अनुमति नदिएर रोकेको छ ।

यसबाहेक पनि माथिल्लो तामाकोशीको ४४२ मेगावाट, चलेसियाको २९ र माथिल्लो भोटेकोशीको ४३ मेगावाट बिजुली निर्यातको प्रस्ताव पनि लामो समयदेखि भारतले रोकेर राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको माथिल्लो तामाकोशीको बिजुलीको निर्यात अनुमति रोकिएको विषय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग नै उठाएका थिए । भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएपनि आयोजनाको बिजुलीलाई भारतमा निर्यात गर्न अनुमति दिएको छैन ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार स्वदेशी लगानीका लगानीका परियोजनाहरुमा समेत भारतले चिनियाँ लगानी भएको हुनसक्ने भन्दै लगानीकर्तासम्बद्ध विवरण मागेर दुःख दिने काम मात्रै गरिरहेको छ ।

‘भारतले तुरुन्तै थप आयोजनाको बिजुली निर्यातका लागि अनुमति नदिए वर्षायाममा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर फाल्नुपर्ने हुनसक्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,‘भारतीय बजारका लागि नेपालबाट जानसक्ने थप बिजुली मागका हिसावले ज्यादै न्यून परिमाण हो । तर भारतले बिजुलीलाई रणनीतिक वस्तुका रुपमा व्यवहार गर्दा समस्या अझै उस्तै रह्यो ।’

प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिन अलमल 

३०० मेगावाटसम्म अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नेपालले नयाँ प्रसारणलाइनहरु पाउने गरी भएको सम्झौता स्वीकृत गर्न पनि भारत सरकारले ढिलाइ गरेको छ । हाल प्रयोगमा रहेको ४ सय केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट थप विद्युत निर्यात गर्न क्षमताले नधान्ने भएपनि बिहारसँग जोडिएका ४ वटा १३२ केभी प्रसारणलाइन पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि प्रयोग गर्न पीटीसी इन्डिया र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सहमति भएको थियो ।

गत २८ जुनमा बिहारसँग जोडिएका नेपालका ४ वटा प्रसारणलाइनबाट ३०० मेगावाटसम्म विद्युत व्यापार गर्न पीटीसी इन्डिया र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता गरेका थिए ।  भारतको बिहार राज्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच यी प्रसारणलाइनबाट अहिलेसम्म विद्युत आदानप्रदान मात्रै हुँदै आएको छ । आवश्यक पर्दा बिजुली आयात गर्न र त्यसलाई पैंचोको रुपमा फर्काउन मात्रै बिहारसँगका १३२ केभी लाइनहरु प्रयोगमा छन् ।

कटैया–कुशाह, कटैया–कुशाह–२, रक्सौल–परवानीपुर र रामनगर–गण्डक १३२ केभी लाइनहरु पनि नेपालबाट भारतको बजारमा बिजुली बेच्न पनि  प्रयोग हुनसक्ने गरी पीटीसीसँगको सम्झौतालाई भारत सरकारले ‘क्लियरेन्स’ दिएको छैन ।

स्वीकृत हुन बाँकी यो सम्झौता अनुसार नेपालले भारतको केन्द्रीय विद्युत प्रणालीको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईईएक्स) बजारमा थप ३०० मेगावाट बिजुली पु¥याउन पूर्वाधार पाउनेछ ।

करिब ८०० मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्ने क्षमता भएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनबाट थप बिजुली निर्यातमा सकस पर्ने भएपछि प्राधिकरणले बिहारसँग जोडिएका १३२ केभी लाइनहरु पनि निर्यातमा उपयोग गर्न सकिने गरी पीटीसी इन्डियासँग समझदारी गरेको थियो ।

बिहारसँग जोडिएका १३२ केभी प्रसारणलाइनहरु निर्यातका निम्ति प्रयोग गर्न दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत १० औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमै सहमति भएको थियो । त्यसकै आधारमा भएको सम्झौताअनुसार नयाँ प्रसारणलाइनहरु प्रयोग गर्न नेपाललाई अझै भारतले अनुमति दिने प्रक्रिया पुरा गरेको छैन ।

खुलेन बंगलादेशको बाटो

भारतले बंगलादेशसँग नेपालले गर्न लागेको बिजुली व्यापारलाई पनि रोकेर राखेको छ । भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ५० मेगावाटसम्म बिजुली भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात गर्न दिन भारत सहमत भएको बताएका थिए । उनले नेपालको बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्नेबारे बाँकी विषयहरु टुंगो लगाएर संयुक्त रुपमा छिट्टै त्रिदेशीय सम्झौता हुने बताएका थिए ।

विद्युत बंगलादेशमा निर्यात गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच विद्युत बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्छ । तर, भारतले आफूले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया ढिलाइ गर्दा यही वर्षायाममा भारत हुँदै बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने योजना अलपत्र छ ।

तर, अहिलेसम्म भारतले नेपालबाट प्रस्ताव भएको आयोजनालाई बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न दिन औपचारिक स्वीकृति दिएको छैन । यसैकारण नेपालले भारतले यसअघि नै आईईएक्समा अनुमति दिएका आयोजनाकै बिजुली बंगलादेशमा पठाउने योजना बनाएको छ ।

यो प्रक्रियामा भारत सरकारले आफ्नो प्रसारणलाइन प्रयोगको अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशमा नेपालको बिजुली बेच्नुपर्ने भएकाले भारतको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको नीतिअनुसार भारत सरकारले सहमतिहरु दिन ढिलाइ भएको छ ।

नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्न बंगलादेश सहमत भइसकेका छन् । गत २ जेठमा बंगलादेशमा बसेको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्न बंगलादेश सहमत भएको थियो ।

अब नेपाल र बंगलादेशले बिजुली बिक्रीको दर टुंग्याउन र  भारतले त्रिदेशीय समझदारीका लागि सहमित दिन बाँकी छ । त्रिदेशीय समझदारीपछि मात्रै बंगलादेशमा बिजुली व्यापारको बाटो खुल्ने छ ।