न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ : सर्वोच्च अदालतमै रिक्त हुँदैछन् एक तिहाइ पद

३१ असार, काठमाडौं ।  अवकाश हुन पुगनपुग तीन साता बाँकी हुँदा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो प्रयास कायम रहेको भन्न छुटाएनन् ।

आइतबार पत्रकारहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनले भने, ‘मतभेदका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको होइन । अझै पनि समय छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रयासरत छु ।’

उनले त्यसो भनिरहँदा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा १० जना न्यायाधीश मात्रै इजलासमा थिए । उनी र न्यायाधीश टंकप्रसाद मोक्तान अवकाश हुन एक महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी भएकाले इजलासमा जान छाडेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीश अहिले नै रिक्त छन् । पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै पूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अहिले नै सर्वोच्च अदालतमा एक प्रधानन्यायाधीश र ६ जना न्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्छ ।
किन हुन सकेन पदपूर्ति ?

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्ध कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू आन्दोलित भएपछि न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग अवरुद्ध भएको थियो । केही महिनादेखिको अन्योलका कारण १२ जेठ २०७८ मा अवकाश पाएका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको ठाउँमा अर्को न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन सकेन ।

१ फागुन २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएलगत्तै दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भए र न्यायपरिषद् सक्रिय बनाउने बाटो खुल्यो । सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो पटक नियुक्त भएका न्यायाधीश हुन्, तिलप्रसाद श्रेष्ठ । १५ चैत २०७८ मा उनको नियुक्तिपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनसकेको छैन ।

२०७९ साल लागेदेखि नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । किनभने २ जेठ २०७९ मा वरिष्ठतम न्यायाधीश मीरा खड्का अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै उनको ठाउँमा अर्को न्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने थियो । उनको अवकाशलगत्तै तेजबहादुर केसीले १९ जेठ २०७९ मा अवकाश पाए । दुईजना न्यायाधीश रिक्त हुँदा समेत सिफारिसको काम हुन सकेन ।

समिति नै निष्क्रिय

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अवकाश भएपछि रिक्त हुन पद समेत गणना गरेर २१ भदौ २०७९ मा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश विनोद शर्मा गौतम, नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीको प्रस्ताव अघि बढ्न नपाउँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो ।

निर्वाचनपछि फेरि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन भए पनि १० महिनादेखि अलपत्र परेको प्रस्तावमाथि कुनै निर्णय भएको छैन । समितिले त्यतिबेलाको सूची न अस्वीकृत गरेको छ, न सुनुवाइ प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ । त्यतिबेलाको सिफारिस समितिमै विचाराधीन भएका बेला हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्तावमाथि सुनुवाइ र अनुमोदन समेत भयो ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की त्यतिबेलाको प्रस्तावमाथि समितिले केही निर्णय नदिएसम्म न्यायपरिषद्ले थप केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । यीमध्ये मुख्य न्यायाधीश नीता ६३ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश भइन् भने ल क्याम्पसका प्रमुख पराजुलीको सम्भावना पनि करिब–करिब टुंगिएको जानकारहरू बताउँछन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा गौतम भने काजमा सर्वोच्च अदालत तानिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नाम सिफारिस भएदेखि नै विनोद शर्मा गौतमले सर्वोच्च अदालतमा काजमा काम गर्ने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, शर्माले कतिपय मुद्दामा भएको तथ्यको विवरण र त्यसमा पक्ष/विपक्षको दाबीहरूको टिपोट तयार गरी इजलासमा पेश गर्छन् र न्यायनिरुपणमा सघाउँछन् । त्यसले गर्दा इजलासलाई मुद्दा छिन्न सजिलो भएको प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाइ छ ।

तीन जनाको नाम नटुंगिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा थप दुई जना न्यायाधीशले अवकाश पाएका छन् । बमकुमार कार्कीले १४ कात्तिक २०७९ मा अवकाश पाए । महाभियोगका कारण निलम्बनकै अवस्थामा २८ मंसिर २०७९ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि अवकाश भए । उनीहरूको अवकाशका कारण थप दुई न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुनसकेको छैन ।

न्यायपरिषद् सञ्चालन गर्न बनेको न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा (४) मा भनिएको छ– ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’ ऐनमा अन्य कारणबाट न्यायाधीश रिक्त भएमा एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

न्यायपरिषद्को अभिलेख अनुसार, आगामी बुधबार (३ साउन २०८०) मा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानले ६५ वर्ष उमेरहदबाट अवकाश पाउँदैछन् । २० साउन २०८० देखि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि उमेरका कारण अवकाश हुनेछन् । यी दुई जनालाई समेत जोड्दा अहिले नै प्रधानन्यायाधीश र ६ जना न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा करिब एक तिहाइ न्यायाधीश रिक्त हुँदा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । उच्च अदालत, विशेष अदालतका साथै राजस्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण लगायत निकायको निर्णयश/फैसला चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालत आउने सेवाग्राहीको भीड हुन्छ । त्यसमाथि मौलिक हक हनन् भएको दाबी गर्दै दायर भएका रिट निवेदनहरूको चाङ पनि सर्वोच्च अदालतमा थपिंदैछ ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका अनुसार, जनशक्ति अभावका बाबजुद पछिल्लो एक वर्षमा सर्वोच्च अदालतबाट करिब १२ हजार मुद्दा फैसला भएका छन् । तीमध्ये करिब ३५०० मुद्दा पाँच वर्ष पुराना थिए । सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि २०६७ असारसम्मका मुद्दा बाँकी छन् ।

१६० जना न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उच्च अदालतमा अहिले ६ जना मुख्य न्यायाधीश र ४१ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । २८७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा ३७ पद रिक्त छन्, जिल्ला न्यायाधीश भने लोकसेवाको परीक्षा र ज्येष्ठताका आधारमा परिपूर्ति गरिन्छ । तर जिल्लाको हकमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेको न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए ।

पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको रोष्टर (सूची) संवैधानिक परिषदमा पठाइसकेको बताए । तीन हप्ताभित्र नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्ममा परिषद्ले नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘अहिलेसम्म परिषदको बैठक बसेको छैन; आशा गरौं, छिट्टै परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नेछ ।’

आ–आफ्नै स्वार्थ

अघिल्ला नियुक्तिहरूमा अनुभव र परिपक्वता नभएका कानुन व्यवसायीहरूलाई उच्च अदालतमा नियुक्ति गरिएकाले त्यसको असर न्यायसम्पादनमा देखिएको भन्दै न्यायसेवाका कर्मचारी र जिल्ला न्यायाधीश रुष्ट छन् । जिल्ला न्यायाधीशहरूले त सर्वोच्च अदालतमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । न्यायसेवामा रहेका कर्मचारीहरू पनि आफूहरूले अवसर नपाएको भन्दै अभियान चलाएका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे दिनप्रतिदिन न्यायाधीश रिक्त हुँदा समेत नियुक्ति नहुनु लज्जास्पद भएको बताउँछन् । ‘अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा समेत योग्यतम कानुन व्यवसायीहरूलाई न्यायाधीशमा छनोट गर्ने चलन हुन्छ । हाम्रोमा पनि योग्यतम कानुन व्यवसायीहरूलाई अस्वीकार नगरौं मात्रै भनेको हो’ घिमिरे भन्छन्, ‘तर यो दलको यति र उसको यति भनेर भागबण्डा गर्ने काम भयो । यस्तै बहानामा कानुन व्यवसायीहरूलाई पूरै अस्वीकार गर्नु गलत हो भन्ने मात्रै हाम्रो सवाल हो ।’

कर्मचारी र न्यायाधीशहरूले माथिल्लो तहको नियुक्तिमा कोटा बढाउन दबाब दिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘उचित प्रतिनिधित्व’ हुनुपर्ने माग राखेको छ । बारले आफ्नो प्रतिनिधि (न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ) मार्फत न्यायपरिषद्मा समेत कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्वको वकालत गरिरहेको छ ।

केही साताअघि ललितपुर जिल्ला अदालतमा कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबीच हात हालाहालपछि चलेको द्वन्द्वलाई कतिपयले न्यायाधीश नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा भएको द्वन्द्वको ‘अदृश्य अहं व्यक्त भएको’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । आ–आफ्नो आन्दोलनमा उनीहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो प्रतिनिधित्वको माग पनि अघि सारेका थिए ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइमा सरोकारवालाहरूका आ–आफ्नै दाबी छन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कानुन व्यवसायीहरूको पनि उचित प्रतिनिधित्व सहित नियुक्ति हुनुपर्ने बताउने गरेका छन् भने कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले यसअघि नै कानुन व्यवसायीहरूबाट पर्याप्त सिफारिस भएकाले अहिले बहालवाला न्यायाधीश (क्याडर जज) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

दुवै पक्षले दिएको दबाबको असर न्यायपरिषद्सम्म पुगेको र प्रकट भएको न्यायपरिषद् स्रोतको दाबी छ । कानुन व्यवसायीहरूले परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ मार्फत नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्वको वकालत गरेका छन् ।

यता जिल्ला न्यायाधीशहरूले वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ मार्फत यसपालि जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई ‘न्याय हुनुपर्ने’ माग गरिरहेका छन् । यही द्वन्द्वका बीचमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ व्यस्त भएर बैठक सरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमै सात जनाको पद रिक्त भएकाले अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा एक/एक जना न्यायाधीश सिफारिसको गृहकार्य भइरहेको छ । कतिपयले संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रतिनिधित्व बारे पनि ‘विचार गर्नुपर्ने’ धारणा अघि सारेको परिषद् स्रोत बताउँछ । बाँकी तीन पदमा उच्च अदालतबाट ल्याउने बारे छलफल चलेको छ । उच्च अदालतबाट कुन क्षेत्रबाट कति प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने खाकामाथि छलफल चलिरहेको छ ।

न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ पछिल्ला दिनहरूमा परिषद्को बैठकमा रुचि राखेका छैनन् । उनकै व्यस्तताका कारण परिषदको बैठक बस्न नसकेको परिषदका एक सदस्यले बताए । उनले भने, ‘अब केही दिनमा प्रधानन्यायाधीशको समेत अवकाश भएपछि सिफारिसका लागि अझै सहज हुन्छ भन्ने आकलनले होला, उहाँले व्यस्तता देखाइरहनुभएको छ ।’

तर बार अध्यक्ष घिमिरे, नेतृत्वकर्ताको हैसियतले पनि न्यायपरिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशले नै बैठकको अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मैले केही दिन अघि मात्रै पनि प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईंले नै अग्रसरता लिनुहोस्, बैठक बसेपछि केही न केही छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, अनि निचोड निस्कन्छ भनेको थिएँ’ घिमिरे भन्छन्, ‘तर सदस्यहरूको व्यस्तता देखाएर बैठक नै बस्न सकेन भनिएको छ । त्यसरी निर्णयहीनताको अवस्था आउन दिनुहुँदैनथ्यो ।’

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की स्वयं विवाद वा मतभेदका कारण न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको भन्ने हल्लाको प्रतिवाद गर्छन् । उनका अनुसार, व्यस्तताका कारण बैठक बस्न नसकेको भए पनि अबका केही दिनमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ । ‘अहिले मतभेद वा अरु कारणले न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसकेको होइन, बरु कहिले को कहिले को व्यस्त भएर परिषद्को बैठक बस्न नसकेको हो’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि समय छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रयासरत छु ।’