बूढीगण्डकीका २ सरोकार समितिले भने : कम्पनी स्थापनाका नाममा भ्रम छर्न खोजियो

१ साउन, काठमाडौं । बूढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका बासिन्दाले बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको कार्यालय स्थापनाले मात्र आयोजना बन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताएका छन् । सरकारले ३ साउनमा गोरखाको बेनिघाटमा बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्दैछ ।

सोमबार दुईवटा सरोकार समितिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बेनिघाटमा रहेको बूढीगण्डकी वातावरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइ कार्यालयको बोर्ड परिवर्तनलाई सरकारले भ्रम छरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समिति आरुघाट विशालनगर गोरखा धादिङले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साइनबोर्ड परिवर्तनले मात्र आयोजना निर्माण सुनिश्चित हुनसक्दैन ।’

यसअघि २०६९ सालमा बुढीगण्डकी विकास समितिको नामबाट बूढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणलगायतका काम भएका थिए । त्यसपछि सरकारले उक्त समितिलाई खारेज गरेर २०७३ सालमा बूढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनास्र्थापना इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको थियो । अहिले सोही इकाइ कार्यालयमा बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय राख्ने तयारी भएको हो ।

सरोकार समितिहरुले आयोजनालाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने हतियार मात्र बनाइएको तर ठोस काम नगरिएको बताएका छन् । ‘…राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न कहिले आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, फेरि फिर्ता लिने, फेरि दिने र फेरि फिर्ता लिने शृङ्खला चलाइयो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोजनाबाट राजनीतिक लाभ लिइरहने तर निर्माण अघि नबढाउने प्रवृत्ति हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

सरोकार समितिहरुले विद्युत प्राधिकरण मातहत रहने कम्पनीबाट बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण अघि बढाउन खोजिएको भन्दै आशंका गरेका छन् । ‘बूढीगण्डकी आयोजना विद्युत प्राधिकरण मातहतको कम्पनीले निर्माण गर्नेमा हामीलाई आशंका छ । हामीले देखेका छौं, बूढीगण्डकी भन्दा धेरै साना आयोजना पनि प्राधिकरणले समयमा निर्माण पूरा नगर्दा लागत बढेर महंगो हुन पुगेका छन् । हामी चाहन्छौं बूढीगण्डकीमा त्यस्तो नहोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल र सरोकार समिति आरुघाट, विशालनगरका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन विद्युत प्राधिकरण भन्दा शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न अर्को प्राधिकरण बनाउन माग गरेका छन् ।

‘बूढीगण्डकीमा जलविद्युत उत्पादन सँगसँगै व्यवस्थित शहरीकरण, पर्यटन विकास र वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणको समग्र काम गर्ने गरी विद्युत प्राधिकरण भन्दा शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण सुरु गर्न कम्पनी कार्यालय स्थापना मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनीहरुले मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाका काम अघि बढाउनुका साथै लगानीको मोडालिटी टुंग्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘आयोजना बनाउन लगानीको स्रोत कसरी जुटाउने र लगानीको प्रतिफल के कति हुने, स्थानीयको स्वामित्व कसरी रहनेजस्ता विषय प्रष्ट छैन । बूढीगण्डकी निर्माण यही कम्पनीले नै गर्नेमा पनि हामीलाई आशंका छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोजनामा अझै व्यक्तिगत जग्गा, घर, संरचना, बोटविरुवाको मुआब्जा वितरण पूरा नभएको, दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा नदिएको, सुकुम्बासीलाई मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने भनी मन्त्रिपरिषदले नै गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको सरोकार समितिहरुले बताएका छन् ।

उनीहरुले जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेका बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘सरकार आयोजना निर्माण साँच्चै सुरु गर्न चाहन्छ भने पहिले डुवान क्षेत्रका बासिन्दाको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्‍यो, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा हुनुपर्‍यो, डुवान क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्बास, पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्‍यो । बजार क्षेत्रका साना ठूला व्यवसायको संरक्षण गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति