फोहोर बोकेका गाडीबाट शुल्क नलिन सर्वोच्चको आदेश

२ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

ककनी गाउँपालिकाले गत १९ असारमा काठमाडौंबाट बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर लिएर सानो गाडीसँग प्रतिखेप १००० र ठूला गाडीसँग १५ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यसरी शुल्क लिनु संविधानको धारा २२८ (२) धारा २३६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ विपरीत देखिएको प्रारम्भिक निश्कर्ष निकालेको हो ।

‘… ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन जाने समेत देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दष्टिले प्रस्तुत निवेदन अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ..गाउँपालिकाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णयविरुद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।

हेर्नुहोस् आदेश